मतदार यादी पुनरीक्षणाचा 'घाईघाईचा फॉर्म्युला' थांबवा; पावसाळ्यातील SIR प्रक्रियेला ६ महिन्यांची मुदतवाढ द्या!

छत्रपती संभाजीनगर, दि. १० जुलै : राज्यभर सुरू असलेली विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया ही पावसाळ्याच्या तोंडावर घाईघाईने राबविण्यात येत असून त्यामुळे लाखो पात्र मतदार मतदानाच्या घटनात्मक अधिकारापासून वंचित राहण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. या प्रक्रियेस तातडीने किमान सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी किंवा संपूर्ण प्रक्रिया पावसाळ्यानंतर हिवाळ्यात राबवावी, अशी ठाम मागणी समाजवादी पक्षाने केली आहे.

     यासंदर्भात आज (१० जुलै) समाजवादी पक्षाच्या शिष्टमंडळाने छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात जाऊन मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या नावे सविस्तर निवेदन सादर केले.

     समाजवादी पक्षाने निवेदनात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्यभर सुरू असलेली SIR प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची असली तरी ती पूर्ण करण्यासाठी देण्यात आलेला कालावधी वास्तव परिस्थितीशी पूर्णपणे विसंगत आहे. सध्या महाराष्ट्रात सर्वत्र पावसाळा सुरू असून अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी, पूरस्थिती आणि रेड अलर्टची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक गावांचा संपर्क तुटला असून रस्ते बंद आहेत. अशा स्थितीत बूथ लेव्हल अधिकारी (BLO) यांना घराघरांत जाऊन पडताळणी करणे जवळपास अशक्य झाले आहे.

     नागरिकांनाही आवश्यक कागदपत्रांसह प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी घराबाहेर पडणे कठीण झाले आहे. ग्रामीण भागात खरीप हंगामाची लगबग सुरू असल्याने शेतकरी दिवसभर शेतीकामात व्यस्त आहेत. त्यामुळे मतदार नोंदणी व पडताळणी प्रक्रियेसाठी वेळ देणे त्यांच्यासाठी शक्य होत नाही. दुसरीकडे अनेक भागांत इंटरनेट, वीजपुरवठा आणि दळणवळण सेवा वारंवार खंडित होत असल्याने ऑनलाइन प्रक्रिया देखील विस्कळीत होत आहे.

     शहरी भागातही मुसळधार पाऊस, वाहतूक कोंडी आणि पाणी साचल्यामुळे नागरिकांना वेळेत आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे कठीण बनले आहे. अशा परिस्थितीत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा अट्टाहास केल्यास अनेक पात्र नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा इशारा समाजवादी पक्षाने दिला आहे.

     निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, मतदानाचा अधिकार हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे केवळ वेळापत्रक पूर्ण करण्यासाठी घाईघाईने प्रक्रिया राबविण्याऐवजी प्रत्येक पात्र मतदाराला पुरेशी संधी मिळणे, कोणाचेही नाव अन्यायाने वगळले जाणार नाही याची हमी मिळणे आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक व सर्वसमावेशक पद्धतीने पार पडणे हीच लोकशाहीची खरी अपेक्षा आहे.

     समाजवादी पक्षाने मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे सहा प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेस किमान सहा महिन्यांची मुदतवाढ देणे, अन्यथा पावसाळ्यानंतर हिवाळ्यात प्रक्रिया राबविणे, राज्यातील प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेऊन सुधारित वेळापत्रक जाहीर करणे, प्रत्येक पात्र मतदाराला आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि सुविधा उपलब्ध करून देणे, पूरग्रस्त, दुर्गम व आदिवासी भागांसाठी स्वतंत्र विशेष मोहीम राबविणे तसेच बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांवरील अवास्तव कामाचा ताण कमी करण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय उपाययोजना करणे या मागण्यांचा समावेश आहे.

     "लोकशाहीची खरी ताकद प्रत्येक पात्र मतदाराच्या मतदानाच्या अधिकारात आहे. वेळेअभावी किंवा प्रतिकूल परिस्थितीमुळे एकाही पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाणार नाही, याची जबाबदारी निवडणूक यंत्रणेची आहे. अन्यथा भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर हरकती, दावे आणि तक्रारींचा पूर येऊ शकतो," असा इशाराही समाजवादी पक्षाने निवेदनातून दिला आहे.

     आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात निवेदन देण्यासाठी आलेल्या शिष्टमंडळात समाजवादी पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव डॉ. शेख अब्दुल रऊफ, प्रदेश महासचिव डॉ. रीयाज़ देशमुख, प्रदेश सचिव अक़ील शेख, ईसा यासीन, सय्यद ताबीशोद्दीन, ॲड. शेख गुफरान अहमद, इमरान पठाण, अम्मार पठाण यांच्यासह पक्षाचे अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

     समाजवादी पक्षाने निवडणूक आयोगाने या मागण्यांचा तातडीने सकारात्मक विचार करून SIR प्रक्रियेचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर करावे, अशी जोरदार मागणी केली असून प्रत्येक पात्र मतदाराचा घटनात्मक अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने वास्तव परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.