१२ वर्षांनंतर वक्फ मंडळाला लाभलं कायदेशीर पूर्णवेळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मुंबई, २१ जानेवारी (प्रतिनिधी): महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळावर तब्बल १२ वर्षांनंतर महाराष्ट्र शासनाने कायद्याच्या चौकटीत पूर्णवेळ आणि सक्षम अधिकाऱ्याची मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून नियुक्ती केली आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागाने काढलेल्या शासन आदेश क्रमांक क्र. वक्फ 2022/प्र.क्र. 108/का-4, दिनांक 21 जानेवारी 2026 नुसार फैयाज अहमद अब्दुल हमीद खान, महाव्यवस्थापक (प्रशासन), सिडको यांची महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून दोन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

          वक्फ कायदा (UMEED कायदा) व संबंधित नियमांनुसार वक्फ मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर किमान शासनातील सहसचिव दर्जाच्या किंवा समकक्ष अधिकाऱ्याची नियुक्ती आवश्यक असते. सिडकोतील महाव्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेले  फैयाज अहमद खान हे त्या दर्जास पात्र असल्याने ही नियुक्ती पूर्णतः कायदेशीर व नियमबद्ध असल्याने  राजपत्रात प्रसिद्ध करून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

          मागील बारा वर्षांच्या कालावधीत शासनाकडून वक्फ मंडळावर अनेक वेळा तात्पुरत्या, अतिरिक्त कार्यभाराच्या नावाखाली बेकायदेशीर नियुक्त्या करण्यात आल्या. विशेषतः मागील तीन वर्षांपासून मंत्रालयातील उपयुक्त दर्जास न पोहोचणाऱ्या मंत्रालयातील एका कक्ष अधिकाऱ्याला 'अज्ञात कारणाने' अतिरिक्त चार्ज देऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम दिले गेले होते. या नियुक्तीविरोधात नागरिकांनी तक्रारी केल्या, आंदोलने झाली तसेच बॉम्बे हायकोर्टात याचिका (रिट पिटीशन) दाखल करण्यात आल्या होत्या. ही नियुक्ती कायदेशीर असल्याचे न्यायालयात सिद्ध करण्यात शासनाला अडचणी येत असल्याने, अखेर शासनाने कायद्याप्रमाणे पूर्णवेळ सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती केल्याचे प्रशासकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.

         यापूर्वी काही काळासाठी उपसचिव दर्जाचे अधिकारी मोईन ताशिलदार यांच्याकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा तात्पुरता अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला होता. त्यांनी अल्प कालावधीत वक्फ प्रॉपर्टी माफियांविरोधात कठोर भूमिका, शिस्तबद्ध प्रशासन, तसेच स्पर्धा परीक्षांद्वारे पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबवून सकारात्मक उदाहरण निर्माण केले होते.

         नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून  फैयाज अहमद खान यांच्या नियुक्तीमुळे वक्फ मंडळातील कारभार सुधारेल, बेकायदेशीर हस्तक्षेप थांबेल आणि वक्फ मालमत्तांचे संरक्षण मजबूत होईल, अशी अपेक्षा वक्फशी संबंधित प्रामाणिक गोटाकडून व्यक्त केली जात आहे.

        १२ वर्षांनंतर झालेली ही नियुक्ती वक्फ मंडळासाठी नवा आणि निर्णायक टप्पा ठरेल, अशी भावना सर्वसामान्य हितचिंतकांमध्ये व्यक्त होत आहे.