तोंडी आदेशांचा तमाशा; राज्यपालांची अधिसूचना वरचढ की मुख्यमंत्र्यांचे शब्द? — महाराष्ट्रात नेमकं राज्यघटना चालते की तोंडी हुकूमशाही?
१२ जून २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासनाने राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६ अधिसूचित केले. राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर हे नियम राज्यात लागू झाले. त्यानंतर या नियमांविरोधात राज्यभर तीव्र असंतोष उसळला. अखिल भारतीय माहिती सेवा समितीने (MASS_INDIA) आंदोलनाचा इशारा दिला, तर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आमरण उपोषणाची घोषणा केली.
या वाढत्या जनक्षोभाच्या पार्श्वभूमीवर २ जुलै २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे नियम स्थगित ठेवण्याचे तोंडी निर्देश दिल्याची माहिती समोर आली. त्यानंतर राज्य माहिती आयोगाकडून एक पत्र काढण्यात आले आणि त्यात मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार नियम स्थगित ठेवल्याचा उल्लेख करण्यात आला.
मात्र इथूनच खरा प्रश्न सुरू होतो. राजपत्रातील अधिसूचनेने लागू झालेले नियम केवळ तोंडी निर्देशाने स्थगित होऊ शकतात का? एखाद्या राजपत्र अधिसूचनेला रद्द किंवा स्थगित करण्यासाठी त्याच पद्धतीने नवीन अधिसूचना आवश्यक असते का? हा प्रश्न केवळ कायद्याचा नाही, तर राज्यघटनात्मक शिस्तीचाही आहे.
जर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध झालेली अधिसूचना अद्याप रद्द किंवा स्थगित करणारी नवी राजपत्र अधिसूचना प्रसिद्ध झालेली नसेल, तर नागरिकांच्या मनातील संभ्रम दूर करण्याची जबाबदारी शासनाची नाही का? शासनाने स्पष्ट आणि अधिकृत भूमिका जाहीर करणे आवश्यक नाही का?
याच पार्श्वभूमीवर आणखी एक उदाहरण जनतेसमोर आहे—स्मार्ट मीटरचे. मुख्यमंत्र्यांनी सार्वजनिकरीत्या "ग्राहकांच्या संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसवले जाणार नाहीत" असे सांगितल्याचे सर्वांनी ऐकले. पण प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी नागरिकांच्या तक्रारी वेगळेच चित्र दाखवतात. जर प्रशासनाने मुख्यमंत्र्यांच्या अशा घोषणांकडे दुर्लक्ष केले असेल, तर मग माहितीचा अधिकार नियमांच्या बाबतीत मात्र तोंडी निर्देश इतके प्रभावी कसे ठरले? हा विरोधाभास जनतेच्या मनात प्रश्न निर्माण करतो.
लोकशाहीत शासन तोंडी आदेशांवर चालत नाही; ती लेखी निर्णय, कायदेशीर प्रक्रिया आणि राजपत्र अधिसूचनांवर चालते. अन्यथा उद्या कोणताही कायदा तोंडी लागू होईल आणि तोंडीच रद्दही होईल, अशी धोकादायक परंपरा निर्माण होईल.
राज्य माहिती आयोगानेही या प्रकरणात आपल्या अधिकारांच्या मर्यादा आणि कायदेशीर आधाराबाबत जनतेसमोर स्पष्टता आणणे आवश्यक आहे. आयोग हा पारदर्शकतेचा प्रहरी आहे; त्यामुळे त्याच्याकडून प्रत्येक कृती कायद्याच्या चौकटीत आणि निर्विवाद अधिकारांच्या आधारे झालेली दिसली पाहिजे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे काही मूलभूत प्रश्न उभे राहतात—
- राज्यपालांच्या अधिसूचनेपेक्षा मुख्यमंत्र्यांचा तोंडी आदेश प्रभावी ठरू शकतो का?
- जर नियम खरोखरच स्थगित असतील, तर त्याबाबत अधिकृत राजपत्र अधिसूचना का प्रसिद्ध करण्यात आली नाही?
- नागरिकांनी नेमके कोणत्या आदेशावर विश्वास ठेवायचा—राजपत्रावर की पत्रव्यवहारावर?
लोकशाहीत सरकारला प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नसून नागरिकांचा अधिकार आहे. माहितीचा अधिकार हा केवळ एक कायदा नाही; तो लोकशाहीचा श्वास आहे. त्या अधिकारावर मर्यादा आणणाऱ्या कोणत्याही निर्णयाविषयी नागरिकांनी जागरूक राहणे, कायदेशीर माहिती मागवणे आणि आवश्यक असल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणे हीच खरी लोकशाहीची ताकद आहे.
आज गरज आहे ती घोषणांची नाही, तर स्पष्ट लेखी निर्णयांची. तोंडी आश्वासनांनी लोकशाही मजबूत होत नाही; ती कायदेशीर प्रक्रियेच्या काटेकोर पालनाने मजबूत होते.
आता निर्णय शासनाने घ्यायचा आहे—जनतेला कायद्याची निश्चितता द्यायची की तोंडी आदेशांच्या धुक्यात ठेवायचे?
- डॉ. रियाज़ देशमुख, सहाय्यक पोलीस आयुक्त (नि).
संभाजीनगर. - 8888836498
