भुकेले, आक्रमक मोकाट कुत्रे आणि निष्क्रिय महानगरपालिका – सुरक्षितता धोक्यात
छत्रपती संभाजी नगर शहरात भटक्या कुत्र्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. रस्त्यांवर, कॉलनीत आणि अगदी शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरात हे कुत्रे मोकाट फिरत असून, ते नागरिकांसाठी एक मोठा धोका बनले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आज ११ ऑगस्ट ला दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम आणि गाझियाबादसारख्या भागांत भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की, भटक्या कुत्र्यांना तातडीने पकडून निवारा केंद्रांमध्ये हलवावे आणि त्यांना पुन्हा रस्त्यावर सोडू नये. रेबीजसारख्या घातक आजारामुळे लहान मुले, महिला आणि वृद्धांना होणारा धोका टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. पण छत्रपती संभाजी नगर महानगरपालिकेची या समस्येकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे. हे दुर्लक्ष नागरिकांच्या जीविताला मोठा धोका निर्माण करीत आहे आणि ही स्थिती आता असह्य झाली आहे.
शहरातील भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येचे मूळ कारण पाहता, कुरेशी समाजाने मांस व्यवसाय बंद केल्यापासून हे कुत्रे अधिकच चवताळलेले आणि आक्रमक झाले आहेत. पूर्वी या कुत्र्यांना अन्न मिळत असते, पण आता ते भुकेलेले आणि रागीट होऊन महिला, मुले आणि वृद्धांवर हल्ले करीत आहेत. जून २०२४ मध्ये शहरातील एका तरुणीला भटक्या कुत्र्यांच्या टोळीने पाठलाग करून हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, ज्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.
अशा घटना वारंवार घडत असूनही महानगरपालिका काहीच करीत नाही. यामुळे नागरिकांना रस्त्यावर फिरणेही कठीण झाले आहे. लहान मुले शाळेत जाताना भयभीत होतात, महिला एकट्या फिरू शकत नाहीत आणि वृद्धांना तर घराबाहेर पडणेही जोखमीचे ठरले आहे. जुलै २०२५ मध्ये वाळूज औद्योगिक क्षेत्रातील वडगाव शिवारात भटक्या कुत्र्यांनी वन्यप्राण्यांवर हल्ले केले, ज्यात एक हरिण जखमी झाले. हे दाखवते की, ही समस्या केवळ माणसांपुरती मर्यादित नाही, तर संपूर्ण पर्यावरणावर परिणाम करीत आहे.
मोकाट जनावरांपासून नागरिकांचे जीवित संरक्षण करण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेची आहे. पण या जबाबदारीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील अधिकाऱ्यांना कुत्र्यांसाठी निवारा केंद्रे उभारण्याचे, त्यांना पकडण्यासाठी विशेष पथक तयार करण्याचे आणि सीसीटीव्हीद्वारे देखरेख ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रारंभी ५,००० कुत्र्यांसाठी निवारा केंद्रे उभारण्याचे आणि ८ आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. छत्रपती संभाजी नगर महानगरपालिकेनेही अशीच कारवाई का करू नये? शहरातील असुरक्षित भागांतून कुत्र्यांना पकडून दूरच्या ठिकाणी हलवावे, निर्जंतुकीकरण आणि लसीकरण करावे आणि त्यांना पुन्हा सोडू नये. पण महानगरपालिका याबाबत काहीच करीत नाही. शहरात कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या बातम्या येत राहतात, तरीही प्रशासन झोपलेले आहे. २०२४-२५ मध्ये पुण्यात २३,००० हून अधिक कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटना नोंदवल्या गेल्या, आणि छत्रपती संभाजी नगरातही स्थिती वेगळी नाही. रेबीजच्या मृत्यूंची संख्या वाढत असताना, महानगरपालिका काय करीत आहे?
जर महानगरपालिकेला ही जबाबदारी पेलवत नसेल, तर अधिकाऱ्यांनी नोकरी सोडून घरी निघून जायला पाहिजे! त्यांच्या जागी सक्षम अधिकारी नेमले जावेत, जे या समस्येवर तातडीने कारवाई करतील. हे केवळ शब्द नाहीत, तर नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. शहरातील नागरिकांना निर्भयपणे फिरता यावे, मुले खेळता यावीत आणि वृद्धांना शांतपणे फिरता यावे, यासाठी महानगरपालिकेने तातडीने पावले उचलावीत. अन्यथा, सर्वोच्च न्यायालयासारखी कठोर कारवाई येथेही होणे अपरिहार्य आहे.
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी नागरिकांनीही एकत्र येऊन महानगरपालिकेवर दबाव टाकावा. भटक्या कुत्र्यांना अन्न देणाऱ्या व्यक्तींवर नियंत्रण ठेवावे आणि निवारा केंद्रांची संख्या वाढवावी. शेवटी, मानवी जीवित हे सर्वांत महत्त्वाचे आहे आणि त्यासाठी कोणत्याही भावनिकतेच्या आड येऊ नये. महानगरपालिका जागे हो, अन्यथा नागरिकांचा रोष ओढवून घेऊ नकोस!
-डॉ. रियाज़ देशमुख, एसीपी (नि), छत्रपती संभाजी नगर.
