हज हाऊसमध्ये ‘कार्यालयांचा खच’; डॉर्मिटरींवर कब्जा, यात्रेकरू राहणार कुठे? समाजवादी पक्षाचे गंभीर आरोप
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद ), १९ जून | प्रतिनिधी : मराठवाड्यातील हजारो हज यात्रेकरूंना सुविधा देण्यासाठी उभारण्यात आलेले हज हाऊस सध्या गैरव्यवस्थापन, आर्थिक अनियमितता, प्रशासकीय हस्तक्षेप आणि शासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षाचे केंद्र बनल्याचा गंभीर आरोप समाजवादी पक्षाने केला आहे. यात्रेकरूंना मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवत शासनाने स्वतःची जबाबदारी झटकून वक्फ बोर्डाच्या निधीवर डल्ला मारल्याचा आरोपही पक्षाने केला आहे.
या गंभीर प्रकरणी समाजवादी पक्षाने विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे सविस्तर निवेदन सादर करत हज हाऊसच्या कारभाराची उच्चस्तरीय आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
निवेदनानुसार, हज हाऊसमधील कामकाज पूर्णपणे विस्कळीत झाले असून यात्रेकरूंना आवश्यक माहिती, मार्गदर्शन आणि सुविधा वेळेवर मिळत नाहीत. हज-२०२७ यात्रेकरूंमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
वीज बिले आणि मालमत्ता कर वेळेवर न भरल्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे. वीज भार कमी करण्याचे प्रस्ताव महिनोनमहिने प्रलंबित ठेवल्यामुळे दरमहा लाखो रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याचा दावा समाजवादी पक्षाने केला आहे.
हज हाऊसमधील लिफ्ट वारंवार बंद पडणे, वातानुकूलन यंत्रणा निकामी होणे, अग्निशमन व्यवस्था कालबाह्य होणे आणि परिसरात स्वच्छतेचा अभाव यामुळे यात्रेकरूंच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यात्रेकरूंच्या सेवेसाठी उभारलेली यंत्रणाच आज बेवारस अवस्थेत असल्याची टीका करण्यात आली आहे.
यात आणखी भर म्हणजे, दोन-तीन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या पानचक्की येथील मुख्यालयाचे कार्यालयही हज हाऊसमध्ये स्थलांतरित करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप समाजवादी पक्षाने केला आहे. वक्फ मंडळाने हज यात्रेकरूंच्या निवासासाठी राखीव ठेवलेल्या पहिल्या मजल्यावरील सर्व डॉर्मिटरीज़ ताब्यात घेतल्यामुळे आगामी हज यात्रेसाठी येणाऱ्या यात्रेकरूंना निवासाची सोय कुठे करायची, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
एकीकडे हज यात्रेकरूंना मूलभूत सुविधा मिळत नसताना दुसरीकडे हज हाऊसचे रूपांतर विविध सरकारी कार्यालयांच्या संकुलात होत असल्याची टीका करण्यात आली आहे. सध्या हज हाऊसमध्ये महाराष्ट्र राज्य वक्फ ट्रायब्युनल, अल्पसंख्यांक आयुक्तालय, अल्पसंख्यांक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (मार्टी) तसेच महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाची कार्यालये कार्यरत आहेत. त्यामुळे हज यात्रेकरूंसाठी उभारण्यात आलेल्या इमारतीवर प्रशासकीय कार्यालयांचा वाढता ताण पडत असून यात्रेकरूंच्या सोयी-सुविधांवर त्याचा थेट परिणाम होत आहे.
हज यात्रेकरूंना केंद्रस्थानी ठेवून उभारलेल्या हज हाऊसचा मूळ उद्देशच शासनाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे धोक्यात आला आहे. यात्रेकरूंसाठी राखीव जागाच सरकारी कार्यालयांना देऊन शासनाने हज यात्रेकरूंना दुय्यम स्थान दिल्याची भावना अल्पसंख्यांक समाजामध्ये निर्माण झाली आहे.
कक्ष अधिकारी असलेल्या कार्यकारी अधिकारी सौ. खतीजा नाईकवाडे यांच्या कार्यपद्धतीवरही निवेदनात गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. कामकाजात अडथळे निर्माण करणे, प्रशासनात अनावश्यक हस्तक्षेप करणे आणि कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकल्याच्या तक्रारींचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे हज हाऊस, अल्पसंख्यांक आयुक्तालय आणि मार्टीसारख्या संस्थांसाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची जबाबदारी शासनाने अद्याप पार पाडलेली नाही. उलट महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना बेकायदेशीररीत्या प्रतिनियुक्तीवर आणून या कार्यालयांचा गाडा हाकला जात असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाने केला आहे.
विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा पगार शासनाच्या तिजोरीतून नव्हे, तर राज्यभरातील मशिदी, दर्गे, खानका आणि इतर वक्फ संस्थांकडून त्यांच्या मालमत्तेवर दरवर्षी आकारण्यात येणाऱ्या सात टक्के वक्फ निधीतून दिला जातो. शासनाचा एक रुपयाही खर्च होत नसताना हज हाऊस आणि अल्पसंख्यांक आयुक्तालयातील तब्बल १० ते १५ अधिकारी-कर्मचारी वक्फ बोर्डाकडून घेण्यात आले असून त्यांचा पगार आजही वक्फ निधीतूनच दिला जात आहे.
एका बाजूला शासन स्वतःची जबाबदारी झटकत असताना दुसऱ्या बाजूला धार्मिक आणि सामाजिक संस्थांच्या निधीवर चालणाऱ्या वक्फ बोर्डाची मनुष्यबळ कमतरता तीव्र होत आहे. परिणामी, वक्फ बोर्डाच्या मूळ कामकाजावर गंभीर परिणाम होत असून प्रलंबित प्रकरणांचा ढीग वाढत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
हज यात्रेकरूंच्या सुविधांबाबत उदासीनता आणि वक्फ निधीच्या वापराबाबतची ही भूमिका म्हणजे अल्पसंख्यांक समाजाविषयीच्या शासनाच्या धोरणात्मक दुर्लक्षाचे ज्वलंत उदाहरण असल्याची टीका समाजवादी पक्षाने केली आहे.
या सर्व प्रकरणांची उच्चस्तरीय आणि निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित कक्ष अधिकाऱ्यांची तात्काळ बदली करावी, तसेच हज हाऊस, अल्पसंख्यांक आयुक्तालय आणि मार्टीसाठी स्वतंत्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची तातडीने नियुक्ती करावी, अशी मागणी समाजवादी पक्षाने केली आहे.
हे निवेदन आज शुक्रवारी विभागीय उपायुक्त श्रीमती मंजुषा मिसकर यांना समाजवादी पक्षाचे प्रदेश सचिव डॉ. रियाज देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली सादर करण्यात आले.
यावेळी समाजवादी पक्षाचे प्रदेश मुख्य सचिव शेख अब्दुल रऊफ, शेख अय्युब पटेल, मोहम्मद इसा यासीन, सौ. शाहीन पठाण, डॉ. इफ्तेहारुद्दीन, कादरी सय्यद ताबिशुद्दीन, आमिर खान, अब्दुल्ला शेख नसीर, एडवोकेट शेख गुफरान, अमर खान, मुशाहिद, मोहसीन, शेख खुर्रम साहेब यांच्यासह पक्षाचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
