सीसीटीव्हीच्या सक्तीचा फतवा तात्काळ रद्द करा! :पोलीस राज्याची नांदी खपवून घेणार नाही; मुख्यमंत्र्यांना समाजवादी पक्षाचे निवेदन, विधानसभेपासून संसदेपर्यंत लढ्याचा इशारा
छत्रपती संभाजीनगर, ९ जुलै : छत्रपती संभाजीनगर शहर पोलीस आयुक्तांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १६३ अंतर्गत काढलेल्या सीसीटीव्ही सक्तीच्या आदेशाविरोधात समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्रने गुरुवारी आक्रमक भूमिका घेत मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री यांच्या नावे विभागीय आयुक्तांमार्फत सविस्तर निवेदन सादर केले. हा आदेश तात्काळ रद्द करण्यात यावा, त्याच्या कायदेशीर वैधतेची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी आणि नागरिकांवर आर्थिक बोजा लादणारी ही सक्ती थांबवावी, अशी ठाम मागणी पक्षाने केली आहे.
समाजवादी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, ८ जुलै २०२६ रोजी पोलीस आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशामुळे बँका, एटीएम, वित्तीय संस्था, दागिन्यांची दुकाने, हॉटेल्स, गेस्ट हाऊस, रेस्टॉरंट्स, बार, पब, वाईन व बिअर दुकाने, निवासी टॉवर्स, कार्यालयीन इमारती, नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या इमारती, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल्स, सुपर मार्केट्स, व्यायामशाळा, स्टेडियम, चित्रपटगृहे, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळे, रुग्णालये तसेच विविध ट्रस्ट व संस्थांवर मोठ्या प्रमाणात सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे हजारो व्यापारी, संस्था आणि नागरिकांवर कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार असल्याचा दावा पक्षाने केला आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी असून ती खासगी नागरिक, व्यापारी आणि संस्थांवर आर्थिक स्वरूपात लादणे योग्य नाही. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेचे कलम १६३ हे तात्पुरत्या आणीबाणीच्या परिस्थितीत वापरण्यासाठी असून त्याआड सर्वसामान्य स्वरूपाचे प्रशासकीय बंधन लादणे हा अधिकाराचा अतिरेक असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे.
पक्षाने पुढे म्हटले आहे की, हा आदेश केवळ ६० दिवसांसाठी लागू करण्यात आला आहे. जर सीसीटीव्ही व्यवस्था सार्वजनिक सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक असेल, तर राज्य शासनाने कायमस्वरूपी धोरण तयार करून स्वतःच्या निधीतून ही व्यवस्था उभारावी. अल्पावधीत हजारो आस्थापनांमध्ये सीसीटीव्ही बसविणे, त्यांची देखभाल करणे, किमान १५ दिवसांचे रेकॉर्डिंग जतन करणे आणि ५० मीटर परिसराचे चित्रण करणे हे लहान व्यापाऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या अशक्य असल्याचेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आदेशाचे पालन न केल्यास भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम २२३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करणारी असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. तसेच व्यापारी संघटना, उद्योग संघटना, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था किंवा नागरी संघटनांशी कोणतीही व्यापक चर्चा न करता हा आदेश लादण्यात आल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे.
शहरातील महत्त्वाचे चौक, रस्ते आणि संवेदनशील भागांमध्ये शासनाने स्वतःच्या निधीतून सीसीटीव्ही बसविण्याऐवजी संपूर्ण आर्थिक जबाबदारी खासगी आस्थापनांवर टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे काही विशिष्ट उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून निर्णय प्रक्रियेबाबत जनतेमध्ये प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे समाजवादी पक्षाने म्हटले आहे.
निवेदनात शासनाकडे चार ठोस मागण्या करण्यात आल्या आहेत. पोलीस आयुक्तांचा ८ जुलै २०२६ चा आदेश तात्काळ रद्द करावा, त्याच्या कायदेशीर वैधतेची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, व्यापारी व नागरिकांच्या सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करूनच भविष्यात कोणतेही धोरण ठरवावे आणि सार्वजनिक सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेली सीसीटीव्ही व्यवस्था राज्य शासनाने स्वतःच्या निधीतून उभारण्यासाठी स्वतंत्र योजना जाहीर करावी.
समाजवादी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी स्पष्ट इशारा दिला की, सध्या महाराष्ट्र विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून या प्रकरणी समाजवादी पक्षाचे दोन्ही आमदार सरकारला जाब विचारणार आहेत. तसेच २० जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात समाजवादी पक्षाचे ४० खासदार हा विषय राष्ट्रीय स्तरावर उपस्थित करून नागरिकांवर आर्थिक बोजा टाकणाऱ्या अशा आदेशांविरोधात आवाज उठविणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
"लोकशाही व्यवस्थेत सार्वजनिक सुरक्षा हा शासनाचा विषय आहे. नागरिकांच्या खिशावर डल्ला मारून पोलीस राज्य उभारण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही. जनहित, संविधान आणि लोकशाही मूल्यांचा आदर राखणारे प्रशासनच राज्याने द्यावे," अशी ठाम भूमिका समाजवादी पक्षाने निवेदनाद्वारे मांडली.
यावेळी विभागीय आयुक्त कार्यालयात निवेदन सादर करताना समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्रचे प्रदेश महासचिव डॉ. शेख अब्दुल राऊफ, प्रदेश सचिव अखिल शेख, प्रदेश सचिव रियाज देशमुख, ॲड. शेख गुफरान अहमद, मोहम्मद ईसा यासीन, अयुब पटेल, मिर्झा सलमान बेग, सय्यद ताबिशोद्दीन, शेख गौस, शाहीन पठाण आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
