पोलीसच आरोपी, म्हणून गुन्हा दडपला?; न्यायालयाचा दणका! सातारा पोलीस ठाण्याला गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश

छत्रपती संभाजीनगर, ८ जुलै: पोलीस खात्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप असतानाही सातारा पोलीस ठाण्याने कायद्याकडे पाठ फिरवून तक्रार दाबून ठेवली का? असा संतप्त प्रश्न उपस्थित करणारी घटना छत्रपती संभाजीनगरात समोर आली आहे. खाजगी गुप्तहेर संतोष भामरकर आळंदकर यांच्यावर एसआरपीएफ सातारा परिसरात झालेल्या कथित अमानुष मारहाणीच्या प्रकरणात भारतीय दंड संहितेतील कलम 326, 307 आणि 120(ब) अन्वये दखलपात्र गुन्हा नोंद होणे आवश्यक असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, आरोपी पोलीस यंत्रणेतीलच अधिकारी व कर्मचारी असल्याने सातारा पोलीस ठाण्याने गुन्हा दाखल करण्याचे टाळल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

     या  निष्क्रियतेमुळे अखेर तक्रारदाराला न्यायासाठी थेट न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागले. छत्रपती संभाजीनगर येथील न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग (JMFC), कोर्ट क्रमांक ९ यांनी विविध अर्ज क्र. 33/2023 वर सुनावणी करत सातारा पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 च्या कलम 173(3) अंतर्गत प्रकरणाचा सविस्तर तपास करून कायद्यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.

       तक्रारदार संतोष भामरकर आळंदकर यांनी ॲड. एस. एम. मेंचिरेल आणि ॲड. शिवानी जयस्वाल यांच्यामार्फत न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात एसआरपीएफ सातारा परिसरातील प्रभारी अधिकारी इर्शाद शेख, सलीम देशमुख, दत्तात्रय वाघमारे, उदय पालवे, गणेश धुमाळ यांच्यासह इतर २२ अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध कट रचणे, गंभीर दुखापत करणे आणि खुनाचा प्रयत्न अशा गंभीर स्वरूपाच्या आरोपांवर गुन्हा नोंद करण्याची मागणी करण्यात आली होती. याचबरोबर सातारा पोलीस ठाण्याच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी तक्रारीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांनीही कथित संगनमत केल्याचा आरोप अर्जात करण्यात आला होता.

     तक्रारीनुसार, संबंधित घटना घडल्यानंतर दखलपात्र स्वरूपाची माहिती पोलिसांना देण्यात आली होती. अशा परिस्थितीत कायद्यानुसार तत्काळ गुन्हा नोंदवून निष्पक्ष तपास सुरू करणे अपेक्षित होते. मात्र, आरोपी पोलीस दलातीलच अधिकारी व कर्मचारी असल्यामुळे कायद्याचा निकष वेगळा लावण्यात आला का, असा प्रश्न या प्रकरणामुळे उपस्थित झाला आहे. सामान्य नागरिकाविरुद्ध किरकोळ तक्रारीवरही तत्काळ गुन्हा नोंदविणारे पोलीस, स्वतःच्या विभागातील अधिकाऱ्यांवर आरोप झाल्यावर मात्र मौन का बाळगतात, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

     न्यायालयाने उपलब्ध कागदपत्रे, पोलिसांचा अहवाल आणि इतर नोंदींचा अभ्यास करून प्रथमदर्शनी सखोल तपास आवश्यक असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले. त्यानंतर सातारा पोलीस ठाण्याला प्रकरणात कायद्यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले. या आदेशामुळे तक्रारदाराच्या म्हणण्याला प्राथमिक स्तरावर गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता असल्याचे अधोरेखित झाल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.

       या संपूर्ण प्रकरणात ॲड. एस. एम. मेंचिरेल आणि ॲड. शिवानी जयस्वाल यांनी सातत्याने न्यायालयात प्रभावी युक्तिवाद केला. पोलिसांनी केलेल्या कथित निष्क्रियतेकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधत त्यांनी प्रकरणातील वस्तुस्थिती कागदोपत्री मांडली. त्यांच्या अथक पाठपुराव्यामुळेच न्यायालयाने हस्तक्षेप करून पुढील कायदेशीर कार्यवाहीचे आदेश दिल्याचे तक्रारदाराच्या वतीने सांगण्यात आले.

      या घटनेमुळे छत्रपती संभाजीनगर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. कायद्यापुढे सर्व समान असल्याचा दावा केला जात असला, तरी आरोपी पोलीस दलातील असल्यास कायद्याची अंमलबजावणी वेगळी आणि सामान्य नागरिकांसाठी वेगळी का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. पोलीस यंत्रणेवरील जनतेचा विश्वास टिकवायचा असेल, तर अशा प्रकरणांमध्ये निष्पक्ष, पारदर्शक आणि तातडीची कारवाई होणे अत्यावश्यक असल्याची प्रतिक्रिया विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.

      न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता या प्रकरणात पुढे कोणती कायदेशीर कार्यवाही होते, संबंधित आरोपींवर प्रत्यक्ष गुन्हा नोंदवून निष्पक्ष तपास होतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे सत्य समोर येईल आणि न्यायप्रक्रियेवरील नागरिकांचा विश्वास अधिक बळकट होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.