दुबार वकिली नोंदणी प्रकरण : 'सौम्य (Lenient)' दृष्टिकोन ठेवत बार कौन्सिलचा महेबुब काझींना २५००० चा भुर्दंड

मुंबई, ७ जुलै (प्रतिनिधी) – शासकीय सेवेत कार्यरत असताना खोटे शपथपत्र सादर करून दोन वेळा वकील म्हणून नोंदणी केल्याचा आरोप असलेल्या धाराशिव जिल्ह्यातील मांडवा येथील महेबुब नवाब काझी यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीवर बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा यांच्या एनरोलमेंट कमिटीने महत्त्वाचा निर्णय देत त्यांना ₹२५ हजारांचा भुर्दंड ठोठावला आहे. तसेच सन २०१९ मधील मूळ नोंदणी रद्द करून त्या नोंदणीशी संबंधित सनद, ओळखपत्र आणि कागदपत्रे बार कौन्सिलकडे परत जमा करण्याचे आदेशही दिले आहेत. मात्र, प्रतिवादीने त्या नोंदणीच्या आधारे प्रत्यक्ष वकिली व्यवसाय केला नसल्याचे लक्षात घेऊन समितीने त्यांच्याबाबत "सौम्य (Lenient) दृष्टिकोन" स्वीकारत त्यांना वकिली करण्याची परवानगी दिली.

     संभाजीनगर (सध्या मुंबई) येथील ॲड. सईद शेख यांनी ४ ऑगस्ट २०२५ रोजी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा येथे दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटले होते की, महेबुब काझी हे सन २०१९ मध्ये जिल्हा परिषद, धाराशिव येथे शिक्षक म्हणून शासकीय सेवेत कार्यरत असताना त्यांनी खोटे शपथपत्र सादर करून वकील म्हणून नोंदणी मिळवली. त्यानंतर सन २०२५ मध्ये स्वेच्छानिवृत्तीनंतर त्यांनी पुन्हा एकदा वकील म्हणून नोंदणी केली. यामुळे बार कौन्सिलची दिशाभूल झाली, फसवणूक झाली असून नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता.

       या तक्रारीवर  एनरोलमेंट कमिटीसमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान महेबुब काझी यांनी शपथपत्र सादर करून नोंदणी क्रमांक MAH/8057/2019 च्या आधारे आपण कधीही वकिली व्यवसाय केलेला नसल्याचे सांगितले आणि ती नोंदणी रद्द करण्याची विनंती केली.

      समितीने तक्रारदार व प्रतिवादी या दोघांचेही म्हणणे, उपलब्ध कागदपत्रे आणि पुरावे तपासल्यानंतर आपल्या अभिप्रायात स्पष्ट नमूद केले की, प्रतिवादीने २०१९ च्या नोंदणीच्या आधारे प्रत्यक्ष वकिली व्यवसाय केल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. मात्र, स्वतःच्या नावावर झालेल्या नोंदणीची माहितीच नव्हती, हा दावा स्वीकारता येत नाही. कारण पूर्वीची नोंदणी अस्तित्वात असल्याची जाणीव असतानाही सन २०२५ मध्ये नव्याने नोंदणीसाठी अर्ज करून ती मिळविणे, हा निर्णयक्षमतेतील गंभीर दोष असून त्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते, असे समितीने स्पष्ट केले.

      समितीने आणखी एक महत्त्वाची बाब नोंदवली. प्रतिवादीने आपल्या उत्तरात तक्रारदार गेल्या पाच ते सहा महिन्यांपासून पैशांची खंडणी मागत असल्याचा आरोप केला होता. मात्र, या कथित खंडणीबाबत त्यांनी तत्काळ कोणतीही अधिकृत तक्रार केली नाही किंवा स्वतःची जुनी नोंदणी रद्द करून घेण्यासाठी आवश्यक पावलेही उचलली नाहीत. उलट, तक्रार होऊ नये म्हणून आपण तक्रारदाराला पैसे देत होतो, असे प्रतिवादीच्या उत्तरातूनच समोर येत असल्याने, पूर्वीच्या नोंदणीबाबत माहिती नव्हती हा त्यांचा दावा विश्वासार्ह ठरत नसल्याचे समितीने नमूद केले.

      समितीने आपल्या अभिप्रायात पुढे नमूद केले की, दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या आदेशानुसार नोंदणी क्रमांक MAH/8057/2019 रद्द करण्यात आला आहे. तसेच प्रतिवादीने या नोंदणीच्या आधारे प्रत्यक्ष वकिली व्यवसाय केलेला नाही किंवा कोणत्याही बार असोसिएशनचे सदस्यत्व घेतलेले नाही, ही बाब लक्षात घेऊन समितीने "सौम्य (Lenient) दृष्टिकोन" स्वीकारला. आदेशात स्पष्ट शब्दांत नमूद करण्यात आले की, या परिस्थितीचा विचार करून कठोर कारवाईऐवजी मर्यादित भुर्दंडासह प्रकरण निकाली काढण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे.

      यानंतर समितीने तीन महत्त्वाचे आदेश दिले. पहिल्या आदेशानुसार, प्रतिवादीने आदेश प्राप्त झाल्यापासून चार आठवड्यांच्या आत 'अॅडव्होकेट अकॅडमी'मध्ये ₹२५,००० जमा करावेत आणि रक्कम भरल्यानंतर तक्रार निकाली काढण्यात यावी. दुसऱ्या आदेशानुसार, नोंदणी क्रमांक MAH/8057/2019 अंतर्गत मिळालेली मूळ सनद व ओळखपत्र बार कौन्सिलकडे परत जमा करावीत. तिसऱ्या आदेशानुसार, दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जारी झालेल्या MAH/787/2025 या ई-सनदेच्या आधारे प्रतिवादीला वकिली व्यवसाय सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली.

      आदेशानंतर महेबुब काझी यांनी बार कौन्सिलच्या अॅडव्होकेट अकॅडमीमध्ये ₹२५ हजारांचा भुर्दंड  जमा केला असून, या आदेशाविरुद्ध त्यांनी कोणतेही अपील दाखल केलेले नाही. सध्या ते वकिली व्यवसाय करीत आहेत.

      या संपूर्ण प्रकरणात समितीने प्रतिवादीच्या वर्तनाबाबत गंभीर निरीक्षणे नोंदवली असली, तरी प्रत्यक्ष वकिली व्यवसाय न केल्याची बाब आणि बार असोसिएशनचे सदस्यत्व न घेतल्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन "सौम्य (Lenient) दृष्टिकोन" स्वीकारत भुर्दंडात्मक आदेश देऊन प्रकरण निकाली काढल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.