मुस्लिम समाजाला १४ टक्के आरक्षण द्या; सरकारला इशारा सामाजिक समतोलासाठी बुलढाण्यातून ठाम आवाज...

बुलढाणा : महाराष्ट्रात आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागे ढकलल्या गेलेल्या मुस्लिम समाजाला तातडीने न्याय द्या, अन्यथा असंतोष उसळल्याशिवाय राहणार नाही, असा थेट इशारा देत शिक्षण व शासकीय सेवांमध्ये १४ टक्के आरक्षणाची जोरदार मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना सादर केलेल्या सविस्तर निवेदनातून ही मागणी करत सामाजिक समतेच्या गप्पा मारणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी आता प्रत्यक्ष कृतीतून भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

    देशातील मुस्लिम समाजाच्या मागासलेपणावर शिक्कामोर्तब करणाऱ्या साचार समितीच्या अहवालाने शैक्षणिक प्रमाण, नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व आणि आर्थिक स्थितीतील भीषण वास्तव उघड केले होते. रंगनाथ मिश्रा आयोगाने धार्मिक अल्पसंख्याकांना स्वतंत्र आरक्षणाची शिफारस करत मुस्लिम समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे स्पष्ट केले. महाराष्ट्रातील अब्दुर रहमान आयोगाने देखील शिक्षण, रोजगार व विकास योजनांमध्ये विशेष उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित केली होती. मात्र, या अहवालांची धूळ झटकण्याची तसदीही सरकारने घेतली नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

     २०१४ मध्ये शिक्षण क्षेत्रात जाहीर झालेले ५ टक्के आरक्षण नंतर रद्द झाले आणि मुस्लिम समाज पुन्हा शून्यावर आला. आज परिस्थिती अशी की शिक्षणातील गळती वाढते आहे, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश अत्यल्प आहे, शासकीय सेवांमध्ये प्रतिनिधित्व नगण्य आहे, तर मोठा वर्ग असंघटित क्षेत्रात हलाखीचे जीवन जगत आहे. दारिद्र्यरेषेखालील प्रमाणही चिंताजनक आहे. ही स्थिती ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागास’ या घटनात्मक निकषात बसणारी असताना सरकार मात्र मौन बाळगून आहे, असा आरोप करण्यात आला.

     घटनेतील कलम १५(४) व १६(४) राज्य सरकारला मागास घटकांसाठी विशेष तरतूद करण्याचा अधिकार देतात. मग मुस्लिम समाजाबाबत दुजाभाव का? असा सवाल निवेदनातून उपस्थित करण्यात आला आहे. केवळ आरक्षणच नव्हे तर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण अद्ययावत करून श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, व्यावसायिक शिक्षण व शिष्यवृत्ती वाढवाव्यात, कौशल्य विकास व वित्तीय सहाय्य योजनांना चालना द्यावी आणि शासकीय सेवेत विशेष भरती मोहिमा राबवाव्यात, अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.

     या निवेदनावर ए. वसीम बिस्मिल्लाह कुरेशी यांची स्वाक्षरी असून सामाजिक समतेच्या घोषणा करणाऱ्या सरकारने आता घटनात्मक जबाबदारी पार पाडावी, अन्यथा राज्यातील वंचित समाजाच्या असंतोषाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी, असा स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे.
समान संधीशिवाय विकासाच्या घोषणा पोकळ – निर्णयाची वेळ सरकारवर!