सीसीटीव्हीचा फतवा की पोलीस राज्याची नांदी? – दोन महिन्यांच्या आदेशाने शेकडो कोटींचा बाजार; कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची की खासगी नागरिकांची?
छत्रपती संभाजीनगर शहराचे पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १६३ अंतर्गत काढलेल्या (दिनांक ८ जुलै २०२६) नव्या आदेशाने शहरात मोठा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली पोलीस प्रशासनाने अक्षरशः संपूर्ण शहरातील खासगी आस्थापनांवर अब्जावधी रुपयांचा आर्थिक बोजा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे, अशी चर्चा सर्वत्र सुरू आहे.
या आदेशामध्ये पोलिसांनी असा दावा केला आहे की सार्वजनिक ठिकाणी आणि खासगी आस्थापनांच्या परिसरात गुन्हे घडत आहेत, त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होत आहे. गुन्ह्यांचा तपास, उलगडा आणि न्यायालयात वैज्ञानिक पुरावे सादर करण्यासाठी सीसीटीव्ही आवश्यक आहेत. पूर्वी सीसीटीव्हीमुळे अनेक गुन्ह्यांचा उलगडा झाला असून भविष्यात गुन्हेगारांना रोखण्यासाठी प्रत्येक आस्थापनाबाहेर ५० मीटरपर्यंतचे क्षेत्र चित्रीत होईल अशा पद्धतीने सीसीटीव्ही बसविणे आवश्यक असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रश्न असा आहे की, गुन्हे रोखण्याची जबाबदारी पोलिसांची की खासगी नागरिकांची?
राज्यघटनेनुसार कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही राज्य शासन आणि पोलीस यंत्रणेची घटनात्मक जबाबदारी आहे. मग ही जबाबदारी बँका, एटीएम, वित्तीय संस्था, दागिन्यांची दुकाने, हॉटेल्स, गेस्ट हाऊस, रेस्टॉरंट्स, बार व पब, वाईन व बिअर दुकाने, निवासी टॉवर्स, कार्यालयीन इमारती, नवीन व उभारणी सुरू असलेले निवासी टॉवर्स व कार्यालयीन इमारती, पेट्रोल पंप, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल्स, सुपर मार्केट्स, व्यायामशाळा (जिम), क्रीडांगणे, स्टेडियम, क्रीडा संकुले, चित्रपटगृहे, चित्रपट संकुले, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळे, रुग्णालये आणि पुतळ्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी असलेल्या ट्रस्ट व संस्थांवर का टाकली जात आहे?
प्रत्येक आस्थापनाला ५० मीटरपर्यंतचे क्षेत्र कव्हर करणारे कॅमेरे बसविणे, ते चोवीस तास कार्यरत ठेवणे, किमान १५ दिवसांचे रेकॉर्डिंग जतन करणे, प्लेबॅक आणि कॉपीची सुविधा ठेवणे, पोलिसांनी मागितल्यास फुटेज देणे आणि संशयास्पद हालचालींची माहिती स्वतः पोलिसांना देणे, अशा अनेक अटी या आदेशात घालण्यात आल्या आहेत.
याचा अर्थ काय? उद्या प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक संस्था, प्रत्येक ट्रस्ट, प्रत्येक हॉस्पिटल, प्रत्येक शाळा आणि प्रत्येक धार्मिक स्थळ हे पोलीस यंत्रणेचे मोफत सहाय्यक बनणार का?
सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे हा आदेश फक्त ६० दिवसांसाठी लागू आहे. (दिनांक ९ जुलै २०२६ ते ६ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत) जर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न इतका गंभीर असेल तर तो केवळ दोन महिन्यांचाच आहे का? दोन महिन्यांनंतर गुन्हे थांबणार आहेत का? की पुन्हा नवीन आदेश काढून नागरिकांच्या डोक्यावर तोच आर्थिक बोजा टाकला जाणार आहे?
कलम १६३ अंतर्गत जास्तीत जास्त दोन महिन्यांसाठी आदेश काढण्याचा अधिकार असल्याने अनेक अधिकारी दर दोन महिन्यांनी असेच आदेश जारी करतात. मग हा तात्पुरता उपाय कायमस्वरूपी समस्येवर उत्तर कसा ठरू शकतो?
जर शहरात प्रत्येक संवेदनशील ठिकाणी सीसीटीव्ही आवश्यकच असतील, तर शासनाकडून निधी उपलब्ध करून पोलीस विभागानेच सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने कायमस्वरूपी सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारावी. करदात्यांच्या पैशातून चालणाऱ्या शासनाने स्वतःची जबाबदारी खासगी नागरिकांवर ढकलणे योग्य कसे ठरेल?
आणखी एक गंभीर प्रश्न म्हणजे शहरात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सीसीटीव्ही बसविण्याची क्षमता असलेली यंत्रणा आहे का? हजारो आस्थापनांमध्ये अल्पावधीत उच्च दर्जाचे कॅमेरे, रेकॉर्डिंग सिस्टीम, स्टोरेज, वायरिंग आणि देखभाल व्यवस्था उभारण्यासाठी किती मनुष्यबळ लागेल? त्याचा खर्च किती होईल? त्याचे कोणतेही आर्थिक मूल्यांकन या आदेशापूर्वी करण्यात आले आहे का?
या आदेशामुळे प्रत्यक्षात सर्वाधिक फायदा कोणाचा होणार? शहरातील सीसीटीव्ही विक्रेते, उपकरण पुरवठादार, इंस्टॉलेशन कंत्राटदार आणि संबंधित उद्योगांना अचानक मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार नाही का? शेकडो कोटी रुपयांची उलाढाल निर्माण करणाऱ्या या निर्णयामागे केवळ सुरक्षा हा एकमेव उद्देश आहे की इतरही काही प्रश्न उपस्थित होतात, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे आदेशाचे पालन न केल्यास भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम २२३ अंतर्गत कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. म्हणजे आधी खर्च करा, अन्यथा गुन्हा नोंद होण्याची भीती स्वीकारा. अशा प्रकारे भीतीचे वातावरण निर्माण करून नागरिकांना आदेशाचे पालन करण्यास भाग पाडणे, ही लोकशाहीची पद्धत आहे की 'पोलीस राज्य' निर्माण करण्याची सुरुवात?
जर पोलीस आयुक्तांना खरोखरच वाटत असेल की अशा प्रकारची सीसीटीव्ही व्यवस्था शहरासाठी अत्यावश्यक आहे, तर त्यांनी महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र शासनाकडे कायमस्वरूपी कायदा करण्याचा प्रस्ताव पाठवावा, निधीची मागणी करावी आणि शासनामार्फत सर्वत्र एकसमान व्यवस्था उभी करावी. तात्पुरत्या आदेशांच्या माध्यमातून प्रत्येक दोन महिन्यांनी नागरिकांवर नवीन आर्थिक जबाबदाऱ्या लादणे, हे प्रशासनाच्या अधिकारांचा अतिरेक असल्याचा आरोप होणे स्वाभाविक आहे.
कायदा-सुव्यवस्था राखणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. नागरिकांनी सहकार्य करावे, यात वाद नाही. पण सहकार्य आणि सक्ती यामधील रेषा पुसली गेली, तर लोकशाही हळूहळू प्रशासकीय दडपशाहीकडे सरकते. त्यामुळे आजचा प्रश्न फक्त सीसीटीव्हीचा नाही; प्रश्न आहे शासनाच्या अधिकारांच्या मर्यादांचा आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा.
- रियाज़ देशमुख, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी, छत्रपती संभाजी नगर.
