घरकुल योजनेचे श्रेय लाटण्याच्या नादात केंद्र सरकारचे विरुद्ध भाजपा नेतेच खोट्या बातम्या पसरवित आहेत : खा. इम्तियाज जलील
३० मार्चच्या बैठकीत डिपीआरला मंजुरी मिळणार; खासदार इम्तियाज जलील यांना केंद्रीय मंत्री यांनी दिले आश्वासित
औरंगाबाद : औरंगाबादेतील गरजु व गोरगरीब नागरीकांना रखडलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेतुन हक्काचे घर मिळावे म्हणून खासदार इम्तियाज जलील यांनी थेट लोकसभेत प्रश्न उपस्थित करुन केंद्रीय अर्बन डेव्हलपमेंट समितीच्या बैठकीत तक्रार केली होती. थेट केंद्रात तक्रार झाल्याने व शहरात घरकुल विरोधाचे बॅनर एमआयएम ने झळकविल्याने जिल्हा प्रशासनाने रातोरात घरकुल योजनेसाठी विविध ठिकाणी जागा उपलब्ध करुन युध्दपातळीवर डिपीआर तयार करुन राज्य शासनाच्या मंजुरीसह केंद्राकडे पाठविलेला आहे. खासदार इम्तियाज जलील यांनी आज केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्री हरदिपसिंग पूरी यांची भेट घेवून सविस्तर चर्चा केली, चर्चेदरम्यान केंद्रीय मंत्री यांनी ३० मार्च रोजी होणाऱ्या बैठकीत महानगरपालिकेने सादर केलेल्या डिपीआरला मंजुरी देणार असल्याचे स्पष्ट केले असल्याची माहिती खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिली.
खासदार इम्तियाज जलील यांनी अर्बन डेव्हलपमेंटचे सचिव मनोज जोशी यांची आज दिल्ली येथे भेट घेवून औरंगाबाद महानगरपालिकेने सादर केलेल्या डिपीआरला मंजुरी देण्याची विनंती केल्याने, दिनांक ३० मार्च रोजी औरंगाबाद घरकुल योजनेच्या डिपीआरला मंजुरी देण्यासाठी विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांना सांगितले.
पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत औरंगाबाद महानगरपालिकेने सादर केलेल्या डिपीआरला केंद्र शासनाने कधी रोखलेच नाही उलट त्वरीत डिपीआर सादर करण्याचे आदेश दिले होते परंतु औरंगाबाद घरकुल योजनेचा श्रेय घेण्याच्या नादात भाजपाचे खासदार डॉ.भागवत कराड हे वृत्तमान पत्रात डिपीआर रोखल अथवा रद्द झाल्याचे खोट्या बातम्या प्रसारीत करुन संभ्रम निर्माण करत असल्याचा गंभीर आरोप खासदार इम्तियाज जलील यांनी लावला.
थेट लोकसभेत मुद्दा उपस्थित करुन मा.पंतप्रधान यांना ३१ मार्च २०२२ ला मुदत संपत असलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेचा विशेष बाब म्हणून दोन वर्षा करिता कार्यकाळ वाढवून देण्याची दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२२ ला पत्राव्दारे विनंती करण्यात आल्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी सांगितले. दिनांक ३० मार्च २०२२ ला होणाऱ्या बैठकीत महानगरपालिकेने सादर केलेल्या डिपीआरला मंजुरी मिळून औरंगाबादेतील गरजु व गोरगरीब नागरीकांना न्याय मिळणार आहे, मग खासदार डॉ.भागवत कराड हे त्यांच्याच सरकार विरोधात वृत्तमानपत्रात खोट्या बातम्या पसरवुन ३० मार्च रोजी मंजुरी मिळणाऱ्या डिपीआरला रद्द होणार असल्याची स्पष्ट भुमिका मांडून त्यांच्याच पक्षाविरोधात कटकारस्थान रचत असल्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी सांगितले.
डॉ. भागवत कराड हे बीजपेची वरिष्ठ नेते असुन केंद्राने त्यांच्याकडे अर्थमंत्रीचा अत्यंत महत्वपूर्ण पदभार दिलेला आहे. एवढी मोठी जबाबदारी हाताळत असतांना फक्त श्रेय घेण्याच्या नादात वर्तमानपत्रात मंजुरीच्या एक दिवस अगोदर डिपीआर नामंजुर झाल्याच्या खोट्या बातम्या पसरवून लगेच दुसऱ्या दिवशी आपण खुप मेहनत करुन मंजुरी मिळवून दिल्याचे भासविण्याचा त्यांच्या प्रयत्न फसला असल्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी म्हटले. श्रेयवादाच्या नादात डॉ. कराड हे विसरले आहे कि केंद्रात त्यांचीच सत्ता होती मग योजनेला २०१६ लाच मंजुरी मिळवून द्यायची असती. आता आम्ही केंद्र शासनाच्या विरोधात कठोर भुमिका घेवुन विविध मार्गाने आंदालने, शहरात बॅनर झडकविल्याने आणि यशस्वी पुरवठा केल्याने योजनेच्या डिपीआरला ३० मार्च रोजी मंजुरी मिळून घर मिळण्याच्या प्रतिक्षेत असलेल्या नागरीकांना स्वत:चे घर मिळणार असल्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी सांगितले.
