शिक्षणाधिकारी व वेतन अधीक्षकाचे अडेलतट्टूपणाविरुद्ध धरणे आंदोलन : शिक्षण संचालकांचे लेखी आश्वासनामुळे तूर्त स्थगित
औरंगाबाद : खाजगी शाळेतील शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत दिशाभूल व दिरंगाई करणारे वेतन अधीक्षक प्राथमिक व शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद औरंगाबाद यांची चौकशी करण्यात यावी या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनतर्फे तीन मे पासून शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांच्या पुणे येथील कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता.
शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य पुणे शरद गोसावी यांनी धरणे आंदोलनाची तात्काळ दखल घेत संघटनेचे प्रदेश प्रवक्ते शेख अब्दुल रहीम यांच्याशी फोनवर संपर्क साधून त्यांच्या मागण्यानुसार चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले व धरणे आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. तसेच जिल्हा परिषद औरंगाबाद येथील शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) आणि वेतन अधीक्षकाविरुद्धचे तक्रारींची तात्काळ चौकशी करण्याचे आदेश विभागीय शिक्षण उपसंचालक औरंगाबाद यांना दिनांक 2 मे रोजी दिले.
आपले आदेशात महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्य प्रवक्ते शेख अब्दुल रहीम यांनी केलेल्या तक्रारीचा हवाला देत विभागीय शिक्षण उपसंचालकांची खरडपट्टी काढत यापूर्वी देण्यात आलेल्या आदेशानुसार चौकशी करून अद्याप अहवाल सादर न केल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच निर्देश दिले की अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक) औरंगाबाद व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) औरंगाबाद यांनी खाजगी शाळांचे शिक्षकांच्या प्रश्नांबाबत अडेलतट्टूपणाची भूमिका घेतल्याच्या आरोपांची पंधरा दिवसाचे आंत सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करावे. चौकशी करून अहवाल सादर न केल्यास तुमच्याच विरुद्ध कारवाई केली जाईल असा इशारा दिला.
या आदेशाची एक प्रत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन राज्य प्रवक्ते शेख अब्दुल रहीम यांना पण देण्यात आल्याने संघटनेने शिक्षण संचालक प्राथमिक यांच्या कार्यालयासमोर दिनांक 3 मे पासून आयोजित बेमुदत धरणे आंदोलन तुर्त मागे घेण्यात आल्या बाबत संघटनेने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कडविले आहे.
