नवाब मलिकांचे मंत्रालयाचा नियुक्ती घोटाळा : हायकोर्टात याचिका दाखल
औरंगाबाद, (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र शासनाचे अल्पसंख्यांक विकास मंत्रालयातून सेवानिवृत्त झालेल्या नवाब मलिकांच्या मर्जीतील एका निवृत्त उपसचिवाला अवैधरित्या महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर अल्पसंख्यांक विकास विभागाने नियुक्त केल्याचे आदेशाविरुद्ध शुक्रवारी औरंगाबाद हायकोर्टात रिट याचिका दाखल करण्यात आली.
नवाब मलिक मंत्री असलेल्या अल्पसंख्यांक विकास मंत्रालयात कार्यरत त्यांचे मर्जीतील व विश्वासातील उपसचिव अनिस शेख दिनांक ३१ जानेवारी २०२१ रोजी निवृत्त झाले. त्यांना १८ मार्च २०२१ रोजी नोटीफिकेशन द्वारे गैरकायदेशीररित्या, कायद्याच्या तरतुदींना डावलून महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर) पदी नियुक्त करण्यात आले.
वक्फ अधिनियम १९९५ चे कलम २३ नुसार राज्यातील वक्फ मंडळावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. या पदावर कोणाची आणि कशी नेमणूक करावी? नेमणूक करण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्याची पात्रता काय असावी? हे या कायद्याचे कलम २३ चे पोट कलम (१) मध्ये स्पष्टरित्या नमूद करण्यात आलेले आहे. त्यात महत्त्वाचा घटक म्हणजे तो अधिकारी मुस्लिम धर्मीय आणि राज्य शासनाचे उपसचिव किंवा त्यावरील पदावर कार्यरत असावा. जर असा मुस्लिम अधिकारी उपलब्ध नसेल तर इतर खात्यातील समतुल्य पदाचे अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीवर नेमणूक केली पाहिजे. या कायद्यानुसार कोणत्याही सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याला नियुक्त करण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
अपात्र व्यक्तीची मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आली तर अशा अपात्र व्यक्तीने वक्फ अधिनियमानुसार केलेली कामे, काढलेले आदेश, घेतलेल्या अर्धन्यायालयीन (quasi-judicial) सुनावण्या, घेतलेले निर्णय, प्रदान केलेले नाहरकत प्रमाणपत्र, किंवा इतर कोणतीही कामे गैरकायदेशीर आणि कायद्यासमोर Null & Void ठरतात.
परंतु वक्फ अधिनियम १९९५ या केंद्रीय कायद्याचे तरतुदींना पायदळी तुडवत महाराष्ट्र शासनाचे अल्पसंख्यांक विभागाने सेवानिवृत्त उपसचिव अनिस शेख यांना महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर नेमणुकीचे आदेश जारी केले. तेव्हापासून अनिस शेख गैरकायदेशीर रित्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहत आहेत.
महाराष्ट्र वक्फ मूव्हमेंटचे अध्यक्ष निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त रियाजुद्दीन देशमुख यांनी ही बाब शासनाच्या आणि महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे निदर्शनास लेखी स्वरूपात आणून दिली होती. अनिस शेख यांना तात्काळ सेवा मुक्त करावे अन्यथा हायकोर्टात रिट याचिका दाखल करण्यात येईल अशी सूचना पण दिली होती. परंतु अनिस शेख हे अल्पसंख्यांक विभागाचे मंत्री नवाब मलिक यांचे 'मर्जीतील' असल्याने त्यांना पदमुक्त करण्यात आले नाही. म्हणून रियाजुद्दीन देशमुख आणि इतर दोघांनी संयुक्तरीत्या औरंगाबाद हायकोर्टात रिट याचिका दाखल केली आहे.
