अवैध प्लॉटिंगचा पर्दाफाश : एपीएमसीवर कारवाईचा बडगा, दुय्यम निबंधकांची नोटीस
छत्रपती संभाजी नगर : छत्रपती संभाजीनगर शहरातील जाधववाडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (एपीएमसी) मोठ्या प्रमाणावर अवैध प्लॉटिंग आणि जमिनीच्या विक्रीचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी नोंदणी अधिनियम 1908 च्या कलम 82 अंतर्गत दुय्यम निबंधक वर्ग–2, छत्रपती संभाजीनगर क्रमांक–5 यांनी संबंधितांना नोटीस बजावली असून एपीएमसी प्रशासनाच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या नोटीसमध्ये एपीएमसीचे अधिकृत सचिव विजय आश्रुबा शिरसाठ यांच्यासह अन्वर खान हुसैन खान पठाण, कुमार भाऊराव येळीकर आणि पियुष धनंजय चव्हाण यांचा समावेश आहे. संबंधितांनी नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
तक्रारीनुसार, सन 2018 मध्ये एपीएमसीचा अंतिम ले-आऊट मंजूर झाला होता. मात्र त्यानंतर नगररचना विभाग किंवा महानगरपालिकेकडून कोणताही वैध सुधारित (Revised) ले-आऊट मंजूर करून घेण्यात आलेला नव्हता. असे असतानाही सन 2023 मध्ये ओपन स्पेस, सुविधा प्लॉट, रस्त्यांची साईट मार्जिन आणि पार्किंगसाठी राखीव जागांची प्लॉटिंग करून त्यांची विक्री करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आहे.
या प्रकरणाबाबत एआयएमआयएमचे युवा शहर अध्यक्ष मोहम्मद असरार यांनी 19 मे 2025 रोजी अधिकृत तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर करण्यात आलेल्या चौकशीत नोंदणी दस्तामध्ये महानगरपालिकेने सुधारित ले-आऊट मंजूर केल्याचा उल्लेख करण्यात आल्याचे आढळून आले. मात्र प्रत्यक्षात महानगरपालिकेने असा कोणताही सुधारित ले-आऊट मंजूर केलेला नसल्याचे त्यांच्या अधिकृत पत्रातून स्पष्ट झाले आहे.
चौकशीत पुढे असेही समोर आले की, नोंदणीसाठी सादर केलेल्या दस्तांसोबत बनावट व खोटे कागदपत्रे जोडण्यात आली होती. या माध्यमातून शासन आणि नोंदणी कार्यालयाची दिशाभूल करण्यात आली असून संपूर्ण नोंदणी प्रक्रियाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
या गंभीर प्रकाराची दखल घेत दुय्यम निबंधक कार्यालयाने संबंधितांना सात दिवसांच्या आत लेखी खुलासा आणि आवश्यक पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच स्वतः उपस्थित राहून बाजू मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ठरावीक कालावधीत खुलासा न केल्यास नोंदणी अधिनियम 1908 च्या कलम 83 नुसार फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही नोटीसमध्ये देण्यात आला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती पुढील कार्यवाहीसाठी सह जिल्हा निबंधक वर्ग–1 आणि मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांना पाठविण्यात आली आहे. एपीएमसीसारख्या महत्त्वाच्या संस्थेत जमीन व्यवहारांमध्ये अशा प्रकारचे गैरप्रकार उघडकीस आल्याने प्रशासन पुढे कोणती ठोस कारवाई करते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
