राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुक कार्यक्रमाची घोषणा नाही : निवडणूक आयोगाची सारवासारव
मुंबई, दि. ७ (प्रतिनिधी) : राज्य निवडणूक आयोगा कडून दिनांक ५ जुलै रोजी काढण्यात आलेले आदेशात सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या महानगरपालिका नगरपालिका नगरपंचायत जिल्हा परिषदा पंचायत समिती च्या निवडणुका संबंधात मतदार यादी बाबतचे कट ऑफ डेट संबंधी निर्देश देण्यात आलेले होते. त्यावरून संपूर्ण महाराष्ट्रात सप्टेंबर ऑक्टोबर महिन्यात निवडणुकांचे संकेत बाबतच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या. तसेच चर्चांना उधान आले होते. सध्या निवडणुका संदर्भातील प्रकरण न्यायालयात पेंटिंग असून "जैसे थे" परिस्थिती असल्याने निवडणूक आयोगाने सर्व करत असे कोणतेही निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेले नसल्या बाबत प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
प्रसिद्धी पत्रकार सांगण्यात आले की, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ५ जुले २०२३ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संदर्भातील मतदार यादी बाबतची (कट ऑफ डेट) अधिसुूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यात प्रत्यक्षात कोणत्याही निवडणूक कार्यक्रमाची घोपणा करण्यात आलेली नाही. शिवाय ग्रामपंचायत निवडणुक वगळता अन्य सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाबाबत सर्बांच्च न्यायालयाने "जैसे थे" चे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे निवड़णूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असे स्पष्ट्रीकरण राज्य निवडणुक आयुक्त यू, पी. एस. मदान यनी आज येथे केले.
मदान यानी सौंगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र मतदार याद्या तयार करण्यात येत नाहीत, त्यासाठी विधानसभा मतदारसंघ्ांच्या मततदार याद्या जशाच्या तशा घेवून केवळ प्रभागानिहाय विभाजित केल्या जातात. स्थानिक स्वराज्य संस्थयाच्या आगामी संभाव्य सर्वच सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांसाठी विधानसभा मतदारसंघाच्या याद्या वापरण्याकरिता एक विशिष्ट तारीख (कट ऑफ डेट) निश्चित केली जाते, त्याच धर्ताबर स्थयानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामो संभाव्य साबंत्रिक आणि पोटनिवडणुका साठी १ जुले २०२३ ही कट ऑफ डेट निश्चित करण्याबाबतचो अधिसूचना ५ जुले २०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी विधानसभा मतदारसंघाच्या अद्यावत मतदार याद्या वापरण्यासाठीची वेळोवेळी कट ऑफ डेट निश्चित केली जाते आणि त्यासंदर्भातील अधिसूचनाहो प्रसिद्ध केली जाते. यापूर्वादखील या स्वरूपाच्या अधिसुचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या अहेत. या अधिसूचना महणजे प्रत्यक्ष निवडणूक कारयक्रम नसतो, अधिसुचनेत नमुूद केलेल्या कालाबधीत सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुका न झाल्यास, पुन्हा नव्याने कट ऑफ डेट निश्चित करण्यासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाते, असेही मदान यानी सांगितले,
