म.न.पा.तील PM आवास घोटाळा: FIR करणारी उपायुक्त मागे फिरली — या यू-टर्न मागचे गूढ काय?

छत्रपती संभाजीनगरमधील प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत ४० हजार घरांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रकरणात दाखल करण्यात आलेली ‘C’ समरी ही केवळ एक कायदेशीर प्रक्रिया नसून, एक गंभीर गुन्हा पद्धतशीरपणे झाकण्याचा प्रयत्न आहे का? असा प्रश्न आता उघडपणे उपस्थित होत आहे.

हे प्रकरण केवळ निविदा रद्द झाली इतक्यावर थांबत नाही; तर गुन्हा करण्याचा प्रयत्न (Attempt to Commit Offence), बनावट दस्तऐवज, संगनमत, कट, आणि प्रशासकीय-पोलीस यंत्रणेच्या संशयास्पद भूमिकेपर्यंत पोहोचते.

इथे पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो महानगरपालिकेच्या उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी स्वतःच्या मर्जीतून FIR दाखल करतो का? सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियेनुसार, अशा संवेदनशील आणि मोठ्या आर्थिक प्रकल्पांबाबत FIR दाखल करताना महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासकांची स्पष्ट परवानगी, तसेच महानगरपालिकेच्या विधी सल्लागारांचे मार्गदर्शन घेतले जाते. म्हणजेच, ही FIR एखाद्या गैरसमजुतीतून अचानक दाखल झाली, हे मान्य करणे कठीण जाते.

FIR मधील ठोस आरोप : “गैरसमज” नव्हे, तर स्पष्ट गुन्हेगारी कट

सिटी चौक पोलीस ठाणे येथे दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अपराध क्रमांक ७९/२०२३ दाखल करण्यात आला. हा गुन्हा महानगरपालिकेच्या उपायुक्त अपर्णा थेटे यांनी स्वतः तक्रारदार म्हणून दाखल केला होता — ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे. FIR मध्ये भारतीय दंड विधानाची कलमे ४२०, ४६३, ४६४, ४६७, ४६८, ४७१, ४१७, ४१८, ५११, १२०-ब, ३४ स्पष्टपणे नमूद होती. या FIR मध्ये उपायुक्तांनी ठामपणे नमूद केले होते की — (१) समरथ कन्स्ट्रक्शन अँड JV (२) इंडो ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्व्हिसेस आणि (३) जग्वार ग्लोबल सर्व्हिसेस या तिन्ही कंपन्यांनी जाणीवपूर्वक, वाईट हेतूने, महानगरपालिका व शासनाचे आर्थिक नुकसान करण्याच्या उद्देशाने संगनमताने व कट रचून कंत्राट मिळवण्याचा प्रयत्न केला. ही भाषा “गैरसमज” दर्शवणारी नाही; ही भाषा पूर्ण गुन्हेगारी हेतू (Mens Rea) दर्शवणारी आहे.

एकाच IP पत्त्यावरून तीन निविदा : संशय नव्हे, पुरावा

FIR मध्ये स्पष्ट नमूद आहे की तीनही निविदा एकाच IP Address वरून सादर करण्यात आल्या. पोलिस तपासातही हेच सिद्ध झाले — नेट कॅफे चालकाच्या जबाबानुसार, दिनांक २.३.२०२३ आणि ३.३.२०२३ या दिवशी, त्याच नेट कॅफेमधून, त्याच IP Address वरून तिन्ही निविदा सरकारी वेबसाईटवर भरल्या गेल्या. म्हणजेच, हा “संयोग” नाही,
हा पूर्वनियोजित संगनमताचा ठोस पुरावा आहे.

बनावट नोटरी, बनावट कागदपत्रे : गुन्हा पूर्णत्वास जाण्याआधी पकडला गेला

या प्रकरणात आणखी गंभीर बाब म्हणजे — एका नोटरीने पोलिसांना दिलेल्या जबाबात स्पष्ट सांगितले की, निविदेसोबत सादर करण्यात आलेल्या १०० व ५०० रुपयांच्या बॉण्ड पेपरवरील स्वाक्षऱ्या व शिक्के हे त्याचे नाहीत. म्हणजेच, बनावट दस्तऐवजांचा वापर झाला होता — जो भारतीय दंड विधानानुसार स्वतंत्र आणि गंभीर गुन्हा आहे.

याशिवाय, एका साक्षीदाराने सांगितले की — इंडो ग्लोबल आणि जॅग्वार ग्लोबल या कंपन्यांची प्रमाणपत्रे त्याच्याच संगणकावर टाईप करण्यात आली, आणि त्या दोन्ही कंपन्यांचे ४ शिक्के त्याच्याकडे समरथ कन्स्ट्रक्शनच्या मालकानेच दिले होते. याचा सरळ अर्थ — तीन वेगवेगळ्या कंपन्या नाहीत, तर एकाच नियंत्रणाखालील बनावट स्पर्धा (Cartelisation) होती. आणि ही निविदा समरथ कन्स्ट्रक्शन च्या नावानेच मंजूर झाली होती.

तक्रारदाराचा यू-टर्न आणि पोलिसांची तत्काळ शरणागती

इतक्या ठोस पुराव्यांनंतर, उपायुक्त अपर्णा थेटे यांनी एफ आय आर नोंदवल्यानंतर एका वर्षाने म्हणजे दिनांक ०७/०२/२०२४ रोजी स्वतःहून पोलिसांना त्यांचा पुरवणी जवाब नोंदवावा म्हणून लेखी विनंती केली. या पुरवणी जबाबात अचानक सांगणे की — "गैरसमज झाला”, "कोणताही आर्थिक व्यवहार झाला नाही”, "निविदा रद्द झाल्या”. हे केवळ आरोपींच्या बाजूने दिलेले स्पष्टीकरण वाटते.

आणखी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, हा पुरवणी जबाब खरंच उपायुक्तांनी स्वतंत्रपणे दिला का? की तोही महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक यांच्या सूचनेनुसार दिला गेला? जर दुसरे खरे असेल, तर आयुक्तांची भूमिका सुद्धा संशयाच्या भोवऱ्यात येते.

गुन्हा झाला नाही की गुन्ह्याचा प्रयत्न लपवला?

येथे सर्वात महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा आहे — भारतीय दंड विधानाचे कलम ५११ (Attempt to Commit Offence). आरोपींनी प्रत्यक्ष पैसे उचलले नाहीत, हे खरे असू शकते; पण फसवणूक करण्याचा प्रयत्न, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, संगनमत, कट रचणे — हे सर्व सिद्ध झाले आहे. म्हणजेच, गुन्हा पूर्ण न झाल्यामुळे आरोपी निर्दोष ठरत नाहीत. गुन्हा करण्याचा प्रयत्न तर झालाच आहे. परंतु आश्चर्य म्हणजे — पोलिसांनी दाखल केलेल्या ‘C’ समरीमध्ये कलम ५११ चा उल्लेखच टाळण्यात आला. आणि त्याऐवजी कलम ५०० (बदनामी) नमूद करण्यात आले. कलम ५०० चा या प्रकरणाशी दूरदूरपर्यंत संबंध नाही.

हा बदल — निष्काळजीपणामुळे झाला? की न्यायालयाला भ्रमित करण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न होता?

सामान्यतः पोलिसांनी पाठवलेल्या 'A', 'B', 'C' किंवा 'Abeted' समऱ्या न्यायालयात चार–पाच, कधी कधी दहा वर्षेही प्रलंबित राहतात. न्यायालय त्यावर लगेच निर्णय घेत नाही. मात्र या प्रकरणात JMFC न्यायालयाने अवघ्या दीड महिन्यांत ‘C’ समरी स्वीकारून प्रकरण बंद केले.

ही घाई का? इतक्या मोठ्या प्रकल्पाशी संबंधित प्रकरणात न्यायालयाने अधिक खोलात जाऊन विचार करण्याची गरज नव्हती का? ही घाई केवळ योगायोग आहे, की यामागेही काही दबाव अथवा प्रभाव कार्यरत होता?

अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे — JMFC न्यायालयानेही पोलिसांच्या रिपोर्टमधीलच चुकीची कलमे उचलून ‘C’ समरी मंजूर केली. न कलम ५११, न “Attempt” या संकल्पनेवर कोणतीही चर्चा.

अधिक गंभीर बाब म्हणजे या गुन्ह्याचा तपास दोन तपासी अधिकाऱ्यांनी केला — पहिल्या तपास अधिकाऱ्याने प्रामाणिकपणे तपास करून पुरावे गोळा केले होते, परंतु नंतर तपास अधिकारी बदलल्यानंतर संपूर्ण चित्रच पालटले. हा बदल — "मॅनेज” झाला का?, कोणाच्या दबावाखाली कोणासाठी? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.

ED चा तपास : खरी कडी तुटलेली नाही

याच प्रकरणात ED ने मार्च २०२३ मध्ये झडत्या घेतल्या होत्या. आता ED ने शहर पोलिसांकडून ‘C’ समरी आणि संपूर्ण तपास कागदपत्रे मागवली आहेत. ED समोर आता एकच प्रश्न आहे — पोलिसांनी ‘गुन्हा नाही’ म्हटले पण पुरावे ‘गुन्ह्याचा प्रयत्न’ सिद्ध करतात या दोन गोष्टींमधील फरकच या प्रकरणाचा खरा चेहरा उघड करणार आहे.

ही केवळ कायदेशीर चूक नाही, हा लोकशाहीवरचा आघात आहे. PMAY ही योजना गरीबांसाठी आहे. या योजनेभोवती जर — बनावट कागदपत्रे, संगनमत, पोलिसी दुर्लक्ष, न्यायालयीन घाई आणि प्रशासकीय मौन हे सर्व दिसत असेल, तर तो केवळ गुन्हा नाही — तो लोकशाहीचा विश्वासघात आहे.

आता हे संपूर्ण प्रकरण ED च्या तपासाच्या कक्षेत आहे. ED ने केवळ कंत्राटदारांपुरते मर्यादित न राहता,
– महानगरपालिका प्रशासन
– आयुक्त तथा प्रशासक
– उपायुक्त
– तपास अधिकारी
– वरिष्ठ पोलिस अधिकारी
– आणि गरज पडल्यास न्यायालयीन प्रक्रियेतील भूमिका, या सर्वांचा सखोल आणि निर्भीड तपास केला पाहिजे.

-डॉ. रियाज़ देशमुख, सहाय्यक पोलीस आयुक्त (नि), संभाजीनगर (औरंगाबाद) 8888836498