भारतीय पोलीस व्यवस्था: संरचनात्मक अपयश आणि सामान्य नागरिकांचे हक्क

          भारतात अनेक वर्षांपासून एक वाक्य वारंवार ऐकू येते – “गुन्हेगार सुटतो आणि गरीब अडकतो.” हे वाक्य केवळ भावनिक आरोप नाही, तर आजच्या पोलीस व्यवस्थेच्या वास्तवाचे प्रतिबिंब आहे. संविधानाने ज्या पोलीस व्यवस्थेची कल्पना केली होती आणि प्रत्यक्षात जी व्यवस्था नागरिक अनुभवतात, यामध्ये मोठी दरी निर्माण झाली आहे. हा लेख त्या दरीचे विश्लेषण करतो आणि सामान्य माणसाला त्याचे कायदेशीर हक्क समजावून सांगतो.

          भारतीय संविधानानुसार पोलीस ही नागरिकांचे संरक्षण करणारी यंत्रणा आहे. राज्य यादीत पोलीस हा विषय येतो, मात्र पोलीसांची कार्यपद्धती ही संविधानातील मूलभूत हक्कांवर आधारित असावी अशी अपेक्षा आहे. प्रत्येक नागरिकाला समान वागणूक, जीवनाचे संरक्षण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि बेकायदेशीर अटकेपासून संरक्षण देणे ही पोलीसांची जबाबदारी आहे. प्रत्यक्षात मात्र अनेकदा पोलीस हे नागरिकांचे रक्षक न राहता सत्तेचे साधन बनलेले दिसतात.

          पोलीसांची प्रमुख जबाबदारी म्हणजे गुन्हे रोखणे, प्रत्येक तक्रार नोंदवणे, निष्पक्ष तपास करणे, कायदेशीर मार्गाने पुरावे गोळा करणे आणि गुन्हेगाराला न्यायालयात सादर करणे. हे सर्व करताना श्रीमंत, गरीब, प्रभावशाली किंवा सामान्य असा कोणताही भेदभाव न करता काम करणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्ष व्यवहारात ही तत्त्वे मोठ्या प्रमाणावर मोडली जातात.

           आज पोलीस व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर राजकीय नियंत्रणाखाली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून खालच्या पातळीपर्यंत बदल्या, पदोन्नती आणि कारवाई यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप असतो. याचा परिणाम असा होतो की प्रभावशाली आणि राजकीय संपर्क असलेली व्यक्ती सहज वाचते, तर गरीब आणि सामान्य माणूस पोलीस कारवाईचा सोपा बळी ठरतो. अनेक उच्च न्यायालयीन आदेश असूनही पोलीस सुधारणा आजही कागदावरच आहेत.

            दुसरी मोठी समस्या म्हणजे दंड वसुलीची संस्कृती. ट्रॅफिक पोलीस आणि संबंधित यंत्रणांवर अप्रत्यक्षपणे ठराविक रक्कम गोळा करण्याचा दबाव असतो. यामध्ये सर्वाधिक त्रास गरीब वाहनचालकांना, रिक्षाचालकांना आणि दुचाकीस्वारांना होतो. मोठ्या आणि महागड्या वाहनांकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते. किरकोळ चुका दाखवून मोठे दंड आकारले जातात आणि सामान्य माणूस नाईलाजाने पैसे भरतो.

             अनेक वेळा पोलीस तक्रार नोंदवण्यास टाळाटाळ करतात. खऱ्या गुन्हेगारावर गुन्हा दाखल केल्यास तपासाची जबाबदारी, वरिष्ठांचा दबाव आणि अपयशाची भीती असते. त्यामुळे पोलीस तक्रार नोंदवण्याऐवजी साधी नोंद देतात किंवा नागरिकाला परत पाठवतात. उलटपक्षी, गरीब किंवा अशक्त व्यक्तीवर खोटे गुन्हे दाखल करणे सोपे जाते, कारण त्याच्याकडे लढण्याची ताकद नसते.

            सामान्य नागरिकांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांची माहिती नसणे ही पोलीस अत्याचाराची सर्वात मोठी कारणे आहेत. अटक कधी कायदेशीर आहे, जामीन कधी मिळतो, FIR नोंद करणे हा अधिकार आहे, हे माहीत नसल्यामुळे नागरिक घाबरतो. पोलीस या भीतीचा गैरफायदा घेत धमक्या देतात आणि मनमानी करतात. अनेक जामिनयोग्य गुन्ह्यांमध्येही लोक महिनोन्महिने तुरुंगात राहतात.

             नवीन भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेमध्ये नागरिकांच्या हक्कांचे स्पष्ट संरक्षण दिले आहे. पोलीसांनी केलेली मारहाण, बेकायदेशीर अटक किंवा खोटे पुरावे तयार करणे हे गुन्हे ठरवण्यात आले आहेत. प्रत्येक संज्ञेय गुन्ह्याची FIR नोंद करणे पोलीसांवर बंधनकारक आहे. अटक करताना कारण सांगणे, कुटुंबाला माहिती देणे आणि २४ तासांत मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर करणे आवश्यक आहे.

           पोलीस अटक कधी करू शकतात यासाठीही कायद्यात स्पष्ट अटी दिल्या आहेत. केवळ संशयाच्या आधारावर किंवा दबावासाठी अटक करता येत नाही. व्यक्ती सहकार्य करत असेल, पत्ता स्पष्ट असेल आणि गुन्ह्याची शिक्षा सात वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर अटक न करता नोटीस देणे आवश्यक आहे. तरीही प्रत्यक्षात या नियमांचे उल्लंघन मोठ्या प्रमाणावर होते.

            श्रीमंत आणि प्रभावशाली लोक कायदेशीर टीम, राजकीय दबाव, मीडिया व्यवस्थापन आणि तांत्रिक डावपेच वापरून सहज सुटतात. दुसरीकडे गरीब व्यक्तीकडे ना वकील असतो, ना माहिती, ना पाठबळ. त्यामुळे त्याची लढाई पोलिस ठाण्यापासूनच संपते.

            सामान्य नागरिकांकडेही कायदेशीर शस्त्रे आहेत, फक्त ती वापरण्याची माहिती हवी. FIR नोंद न झाल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे किंवा मॅजिस्ट्रेटकडे तक्रार करता येते. बेकायदेशीर अटकेविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागता येते. पोलीस मारहाणीविरुद्ध वैद्यकीय पुरावे आणि मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार करता येते. लाच मागितल्यास भ्रष्टाचार प्रतिबंधक यंत्रणेकडे तक्रार करता येते.

             व्यवस्था बदलण्यासाठी क्रांतीची गरज नाही, तर जागरूक नागरिकांची गरज आहे. कायद्याचे ज्ञान, लिखित पुरावे, सामूहिक आवाज आणि कायदेशीर मार्ग यांचा वापर केल्यास अन्यायाविरुद्ध लढता येते. दीर्घकालीन बदलासाठी पोलीस सुधारणा, राजकीय हस्तक्षेप थांबवणे, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि जनजागृती अत्यावश्यक आहे.

             शेवटी एवढेच लक्षात ठेवले पाहिजे की भारतात सर्व पोलीस वाईट नाहीत, पण संपूर्ण व्यवस्था चुकीच्या नियंत्रणाखाली आहे. जो नागरिक आपले हक्क ओळखतो, तो कोणत्याही अन्यायासमोर कमजोर राहत नाही. संविधानाने दिलेले हक्क हे तुमचे शस्त्र आहेत. ते वापरा, जागरूक राहा आणि न्यायासाठी उभे रहा.

- डॉ. रियाज देशमुख, सहाय्यक पोलीस आयुक्त (नि), छत्रपती संभाजी नगर (औरंगाबाद)