फडणवीस यांचा सात कलमी आराखडा: लोकाभिमुख प्रशासनाची नवी दिशा

फडणवीस यांचा सात कलमी आराखडा: लोकाभिमुख प्रशासनाची नवी दिशा

         प्रचंड बहुमताने स्थापन झालेल्या महायुती सरकारने लोकांच्या हितासाठी काम करण्याचा निर्धार केला आहे. मात्र, सरकारी बाबूगिरी आणि कारभारातील दिरंगाई यामुळे विकासकामांना वेग येत नाही, ही समस्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओळखली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी त्यांनी सात कलमी कार्यक्रम तयार करून तो राबविण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका अधिकारी तसेच पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक यांच्यावर सोपविली आहे.
         सात कलमी कार्यक्रमातील मुख्य मुद्दे;

विभागीय कार्यालयांची वेबसाईट अद्ययावत करा: नागरिकांना अधिक माहिती आणि सोयीसाठी वेबसाईट्स सुलभ आणि अद्ययावत ठेवण्यावर भर.
इज ऑफ लिविंग संकल्पना: लोकांचे जीवन सोपे करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करा.
स्वच्छता मोहीम: शासकीय कार्यालये स्वच्छ ठेवा.
प्रलंबित तक्रारींचा निपटारा: नागरिकांच्या तक्रारींची तातडीने सोडवणूक करा.
उद्योजकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्या: गुंतवणुकीसाठी येणाऱ्या उद्योजकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, याची विशेष दक्षता घ्या.
महत्त्वाच्या प्रकल्पांना भेटी: सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची प्रगती पाहण्यासाठी अधिकारी वेळोवेळी प्रकल्पस्थळी भेटी द्या.
नागरिकांसाठी सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्या: शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना उत्तम सेवा द्या.

        मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना काही महत्त्वाच्या सूचनाही दिल्या:
• माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मागितली जाणारी माहिती वेबसाईटवर आधीच उपलब्ध ठेवा.
• संकेतस्थळे सायबर सुरक्षित करा.
• कार्यालयातील अनावश्यक कागदपत्रे आणि वापरात नसलेली वाहने भंगारात काढा.
• अधिकाऱ्यांची उपस्थिती वेळेवर ठेवा आणि त्याची माहिती फलकावर प्रदर्शित करा.
• लोकशाही दिन अधिक प्रभावीपणे राबवा.

            बीड जिल्ह्यातील  मस्साजोग येथे उद्योजकांकडून खंडणी वसुलीची घटना उघडकीस आल्याने याबाबतही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संताप व्यक्त केला. विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना अशा प्रकारांना प्रतिबंध घालण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. उद्योजकांना त्रास होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.

         राज्यातील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी मंगळवारी (सात जानेवारी) मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. या सात कलमी कार्यक्रमाची प्रगती 15 एप्रिल रोजी आढावा बैठकीत तपासली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि सर्व मंत्रीही उपस्थित होते.

          सरकारने हा कार्यक्रम ठोसपणे राबवला, तर सरकारी कामकाजातील दिरंगाई दूर होऊन लोकांना अधिक सुविधा मिळतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.