खुनाचा प्रयत्न प्रकरणात MIM नगरसेवक मेराज खानला हायकोर्टाचा दिलासा : "अंतरिम अटकपूर्व जामीन दिला... पण शहरबंदीही ठोठावली!”
छत्रपती संभाजीनगर, दि. ६ मे : MIM पक्षाला सोडून ISLAM पक्षाची धुरा सांभाळणारे नेते रफअत यार खान यांचेवर जीवघेणा हल्ला प्रकरणात मोठी राजकीय खळबळ उडवणारा निर्णय औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. यापूर्वी सत्र न्यायालयाने “हल्ल्याचा मास्टरमाइंड” असा ठपका ठेवत अटकपूर्व जामीन फेटाळलेल्या MIM नगरसेवक मेराज खान जलील खान यांना अखेर उच्च न्यायालयाने अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. मात्र हा दिलासा साधासुधा नसून न्यायालयाने मेराज खान यांच्यावर अत्यंत कठोर आणि कडक अटी लादत स्पष्ट संदेश दिला — जामीन म्हणजे मोकळीक नव्हे!
न्यायमूर्ती मेहरोज के. पठाण यांनी ५ मे रोजी हा आदेश पारित केला.
न्यायालयाने आरोपीला अटक झाल्यास रु. ५० हजारांच्या पी.आर. बाँडवर मुक्त करण्याचे निर्देश दिले, मात्र त्याचवेळी तपासात सहकार्य, साक्षीदारांवर दबाव न आणणे, पुरावे नष्ट न करणे आणि पोलिस ठाण्यात नियमित हजेरी अशा कठोर अटी लादल्या.
सर्वात मोठी अट – सिटी चौक हद्दीत प्रवेशबंदी!
या आदेशातील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे न्यायालयाने मेराज खान यांना सिटी चौक पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत प्रवेश करण्यास बंदी घातली आहे. पोलीस आयुक्तांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय आरोपी त्या परिसरात जाऊ शकणार नाही. केवळ तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्यासाठीच अपवाद ठेवण्यात आला आहे.
यामुळे न्यायालयाने आरोपीला जामीन दिला असला तरी त्याच्या हालचालींवर कठोर निर्बंध आणल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शनिवार-रविवारी पोलिस स्टेशनला हजेरी
न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत प्रत्येक शनिवार व रविवार दुपारी १२ ते २ या वेळेत संबंधित पोलीस ठाण्यात हजर राहून तपास अधिकाऱ्यांना रिपोर्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
यावरून न्यायालयाने आरोपीवर बारकाईने नजर ठेवण्याचा स्पष्ट प्रयत्न केल्याचे दिसून येते.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
२६ मार्च रोजी रफअत यार खान यांच्यावर लोखंडी रॉड, बेसबॉल बॅट आणि काठ्यांनी जीवघेणा हल्ला झाला होता. FIR नुसार हल्लेखोरांनी “मेराज आणि मिनाज खान यांच्या सांगण्यावरून तुला संपवणार” अशी धमकी दिल्याचा गंभीर आरोप आहे. या हल्ल्यात रफत यार खान गंभीर जखमी झाले होते.
या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने यापूर्वी मेराज खान यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना “हा आरोपी केवळ सहभागी नाही, तर कटाचा सूत्रधार असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते,” असे कठोर निरीक्षण नोंदवले होते.
पुरावे नष्ट करण्याचा संशय, साक्षीदारांवर दबावाचे आरोप
सरकारी पक्षाने न्यायालयात आरोपी प्रभावशाली असून साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतो, CCTV DVR हटविण्याचा संशय आहे, तपासात अडथळे येऊ शकतात, असे मुद्दे मांडले होते.
या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करतानाच साक्षीदारांना धमकावू नये, पुराव्यांमध्ये छेडछाड करू नये अशा स्पष्ट अटी घातल्या.
कोर्टात जोरदार युक्तिवाद
आरोपी मेराज खान यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात एडवोकेट. ए. के. भोसले यांनी बाजू मांडली. सरकारतर्फे एडवोकेट के. के. नाईक यांनी युक्तिवाद केला. तर पीडित रफत यार खान यांच्यावतीने एडवोकेट एस. जी. लढ्ढा यांनी सरकारी पक्षाला सहाय्य केले.
याआधी सत्र न्यायालयात आरोपीतर्फे एडवोकेट एस. एस. शिंदे, सरकारतर्फे एन. बी. धोंगडे, तर पीडित पक्षातर्फे सिनियर एडवोकेट आर. आर. काळे व एडवोकेट व्ही. के. जाधव यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला होता.
जामीन मंजूर झाला, पण शहरबंदी, आठवड्यातून दोनदा पोलिस ठाण्यात हजेरी, साक्षीदारांपासून दूर राहण्याची सक्ती... या सर्व अटी पाहता न्यायालयाने आरोपीला दिलासा दिला की इशारा दिला?
एकंदरीत, सत्ता, गुन्हेगारी, दबाव आणि कायदा यांच्या संघर्षातील या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने स्पष्ट संदेश दिला आहे — “जामीन मिळू शकतो... पण कायद्याच्या चौकटीबाहेर कोणीही नाही!”
