पोलिसांची मर्दानगी फक्त पारलिंग्यांवर; इतर भिकाऱ्यांवर गप्प का?

          छत्रपती संभाजीनगर, दि. १६ ऑगस्ट : शहरातील पोलिस आयुक्त प्रवीण पवार यांनी नुकताच एक प्रतिबंधात्मक आदेश काढला असून त्यात पारलिंगी (तृतीयपंथीय) समाजाला लग्न, धार्मिक कार्यक्रम, जन्म-मृत्यू प्रसंग तसेच सण-उत्सवात पैशांची मागणी करण्यास आणि रस्त्यावर एकत्रित किंवा एकट्याने फिरण्यास (म्हणजेच संचार करण्यास), कुणाचेही घरी किंवा आस्थापनेवर भेट देण्यास, कोणत्याही रस्त्यावर कोणत्याही व्यक्तीला पैशाची मागणी करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ट्रॅफिक सिग्नलवर किंवा रस्त्यांवर नागरिकांना त्रास देत पैसे गोळा करण्यावरही मज्जाव करण्यात आला आहे. हा आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६३ अंतर्गत काढला असून १७ ऑगस्ट ते १५ ऑक्टोबरपर्यंत लागू राहणार आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २२३ नुसार गुन्हा दाखल होईल.

        मात्र या आदेशानंतर शहरभरातून संतापाची लाट उसळली आहे. पारलिंगी समाजाच्या संघटना तसेच सर्वसामान्य नागरिकांचा स्पष्ट सवाल आहे की, हा आदेश फक्त तृतीयपंथीयांनाच का लक्ष्य करतो? शहरातील हजारो भिकारी दररोज सिग्नलवर, बाजारपेठेत, मंदिरां-मशीदींसमोर किंवा दवाखान्याबाहेर उभे राहून जबरदस्तीने पैसे मागतात. पण त्यांच्याकडे पोलिसांचे डोळे बंद असतात. मग फक्त पारलिंग्यांनाच वेगळं करून गुन्हेगार ठरवायचं का? तसेच शहरात एकट्याने किंवा एकत्रितपणे फिरण्यावर सुद्धा बंदी घालणं म्हणजे आमच्या स्वातंत्र्यावर बंदी घालण्यासारखेच आहे. आम्हाला शहरात फिरण्याची पण परवानगी नाही. आम्ही घराचे बाहेर निघणार नाही तर आमचे उदरनिर्वाहासाठी पोलीस आयुक्तांनी काय उपाय योजना केली आहे. हे पण त्या आदेशात नमूद करायला पाहिजे होते. 

        महाराष्ट्रात “द बॉम्बे प्रिव्हेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, १९५९” लागू आहे. या कायद्यानुसार कोणतीही व्यक्ती भीक मागताना आढळल्यास तो गुन्हा ठरतो. पोलिसांना भिकाऱ्यांना वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकार आहे. पकडलेल्या व्यक्तीला न्यायालयाच्या आदेशाने ‘beggar home’ किंवा पुनर्वसन केंद्रात ठेवले जाते. पहिल्या वेळी १ ते ३ वर्षे ताबा आणि पुन्हा गुन्हा केल्यास १० वर्षांपर्यंत शिक्षा आहे. या कायद्यात लहान मुलांचे भिक्षावृत्तीत ओढले जाणे आणि गँगद्वारे त्यांचे शोषण यावरही कडक कारवाईची तरतूद आहे. म्हणजेच कायदा सर्वांसाठी समान आहे – मग तो भिकारी पारलिंगी असो वा सामान्य नागरिक. पण पोलिस आयुक्तांचा आदेश मात्र फक्त तृतीयपंथीयांवर बोट ठेवतो.

         पोलिसांचे रोजचे पेट्रोलिंग संपूर्ण शहरभर सुरू असते. चारचाकी-दोनचाकी गाड्यांवरून ते रस्त्यावर गस्त घालत असतात. मग या पोलिसांच्या नजरेत लहान मुलं, वृद्ध महिला-पुरुष, हातपाय नसलेले अपंग, रुग्णालयाबाहेर भीक मागणारे हे हजारो भिकारी दिसत नाहीत का? त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही? पोलिसांना फक्त पारलिंगीच का त्रासदायक वाटतात? या प्रश्नांची उत्तरे पोलिस प्रशासनाकडे नाहीत.

         पारलिंगी संघटनांचा आरोप आहे की पोलिसांना खरी जबाबदारी पार पाडायची नाही म्हणून त्यांनी सोपा मार्ग निवडला आहे. “द बॉम्बे प्रिव्हेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट” अंतर्गत कारवाई केली तर भिकाऱ्यांचे पुनर्वसन करावे लागते, त्यासाठी शासनाच्या शेल्टर होम्समध्ये सोय करावी लागते. पण या जबाबदाऱ्या टाळण्यासाठी पोलीस आपले अधिकार गाजवत बीएनएसएसच्या कलम १६३ अंतर्गत प्रतिबंधक आदेश काढतात आणि पारलिंग्यांना गुन्हेगार ठरवतात. इतर भिकाऱ्यांविरुद्ध मात्र असे आदेश काढले जात नाहीत.

         शहरातील नागरिकांचा सूरही पारलिंग्यांच्या संघटनांसारखाच आहे. भिकारी समस्या खरी आहे, ती गंभीर आहे; पण ती फक्त तृतीयपंथीयांपुरती मर्यादित नाही. शहरभर रोज हजारो लोक पैसे मागतात, मग फक्त एकाच समाजाला का शिक्षा दिली जाते? हे सरळसरळ भेदभावाचे लक्षण आहे. पोलिसांनी जर खरंच भिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवायचे असेल तर सर्वांवर एकसमान कारवाई करावी. अन्यथा असे आदेश हा केवळ दिखावा ठरेल.

        केंद्र सरकारची ‘SMILE योजना’ तसेच महाराष्ट्र शासनाचा सामाजिक न्याय विभाग भिकाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी योजना राबवत आहेत. पण प्रत्यक्षात या योजना राबवण्याऐवजी पोलिसांना सोपा मार्ग म्हणजे आदेश काढणे आणि फक्त एका समाजाला लक्ष्य करणे हा प्रकार सुरू आहे. हा प्रकार असंवैधानिक आणि अन्यायकारक असून शहरातील नागरिक आणि संघटनांनी पोलिस प्रशासनाला इशारा दिला आहे की, जर हा आदेश मागे घेतला नाही आणि सर्व भिकाऱ्यांवर एकसमान कारवाई केली नाही, तर त्याला “भेदभावपूर्ण” ठरवून आंदोलन उभे केले जाईल.

        छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी काढलेला आदेश हा निव्वळ एकतर्फी आहे. जेव्हा कायदा सर्वांसाठी सारखाच आहे, तेव्हा फक्त पारलिंग्यांवर मर्दानगी दाखवून इतर भिकाऱ्यांवर डोळेझाक करणे हे पोलिसांचे अपयश आहे. नागरिकांचा सवाल सरळ आहे – भिकाऱ्यांवर कारवाई करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. मग ते कर्तव्य पार पाडण्याऐवजी फक्त अधिकार गाजवून आदेश काढण्याची गरज काय? शहरातील समस्या सोडवायची असेल तर कायद्याची अंमलबजावणी सर्वांसाठी करा, नाहीतर हा आदेश केवळ “दिखावा” ठरेल.