वक्फ जमिनींवर महाराष्ट्र सरकारचा डाव? मुस्लिम समाजात संताप!

छत्रपती संभाजीनगर, ७ मे : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६” या प्रस्तावित कायद्यामुळे मराठवाड्यासह राज्यातील मुस्लिम समाजात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. देवस्थान इनाम जमिनींच्या नावाखाली शासन नेमका कोणता डाव आखत आहे, याबाबत गंभीर शंका उपस्थित होत आहेत.
जानकारांच्या मते, या प्रस्तावित कायद्यामागे दोन शक्यता स्पष्ट दिसत आहेत. एक म्हणजे ऐतिहासिक इनाम जमिनी व मालमत्ता शासनाच्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न, आणि दुसरी म्हणजे ज्या लोकांच्या ताब्यात सध्या या जमिनी आहेत त्यांच्या नावानेच त्या नियमित करून देण्याचा मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न. त्यामुळे हा कायदा अडचणी दूर करण्यासाठी आहे की जमीन हडपण्यासाठी, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

     विशेष म्हणजे मराठवाड्यात वक्फशी संबंधित मोठ्या प्रमाणावर इनाम जमिनी आहेत. अनेक ठिकाणी मशिदी, दर्गे, कब्रस्तान, मदरसे व धार्मिक संस्थांच्या मालकीच्या जमिनींचा प्रश्न प्रलंबित आहे. अशा परिस्थितीत हा प्रस्तावित कायदा वक्फ मालमत्तांवर डोळा ठेवून आणला जात आहे का, अशी भीती मुस्लिम समाजात व्यक्त होत आहे.

     समाजातील अनेकांनी आरोप केला आहे की, जर शासनाला खरोखर अडचणी दूर करायच्या असत्या तर संबंधित संस्थांशी चर्चा करून संरक्षणात्मक कायदा आणला असता. मात्र “निर्मूलन” हा शब्दच संशय निर्माण करणारा असून, मालकी हक्क संपवण्याचा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे.

     राज्य शासनाने या मसुद्यावर सूचना व हरकती मागवल्या असून नागरिकांना https://rfd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर मसुदा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. संबंधितांनी हा मसुदा तातडीने वाचून विभागीय आयुक्त कार्यालयात मुदतीपूर्वी लेखी आक्षेप नोंदवावेत, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

     मात्र केवळ आक्षेप नोंदवून चालणार नाही, तर रस्त्यावर उतरून लोकशाही मार्गाने आंदोलन उभारण्याचीही गरज असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. लाखोंच्या संख्येने मराठवाड्यातील मुस्लिम समाजाने संघटितपणे विरोध दर्शविला नाही तर भविष्यात उशीर होऊ शकतो, असा इशाराही दिला जात आहे.

      मुस्लिम समाजाचे हित जपण्याचा दावा करणारे राजकीय पक्ष, नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, धार्मिक संघटना आणि युवकांनी आता मौन सोडण्याची वेळ आली आहे. समाजाला जागृत करून गावोगावी मोहीम राबवावी, मसुद्याची माहिती द्यावी आणि प्रत्येक नागरिकाला आक्षेप नोंदवण्यासाठी पुढे आणावे, अशी मागणी होत आहे.

       हा कायदा खरोखर सुधारणा आहे की मालमत्ता हस्तगत करण्याचा मार्ग, याचे उत्तर शासनाने स्पष्टपणे द्यावे, अशी जोरदार मागणी आता पुढे येत आहे.