संशयावर खाते गोठवलं? बँकेला हायकोर्टाचा झणझणीत दणका! ₹५० हजार दंड

अल्लाहाबाद, दि. ४ मे : – ग्राहकांच्या खात्यात मोठी रक्कम आली म्हणून संशयाच्या भरवशावर खाते गोठवणाऱ्या इंडियन ओव्हरसीज बँकेला अलाहाबाद हायकोर्टाने जोरदार चपराक लगावली आहे. कोणतीही तक्रार नाही, पोलिसांचा आदेश नाही, न्यायालयाचा निर्देश नाही... तरीही व्यापाऱ्याचे खाते बंद करून त्याचा व्यवसाय ठप्प करणाऱ्या बँकेवर न्यायालयाने ₹५० हजारांचा दंड ठोठावला.

    “बँका या ग्राहकांच्या पैशांच्या विश्वस्त आहेत, तपास यंत्रणा नाहीत,” अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने बँकेच्या मनमानीवर ताशेरे ओढले.

₹२३ लाख आले आणि बँकेचा संशय वाढला!

     लखनौमधील अलमबाग शाखेत M/s SA Enterprises या मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित कंपनीच्या खात्यात १६ जानेवारी २०२६ रोजी RTGS द्वारे ₹२३ लाख जमा झाले. एवढी मोठी रक्कम पाहताच बँकेने खाते गोठवले. कारण विचारले असता, खाते उघडताना कंपनीने वार्षिक उत्पन्न ₹५.७६ लाख दाखवले होते, असे बँकेचे म्हणणे होते.

      मात्र न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, फक्त संशयाच्या आधारावर खाते गोठवण्याचा अधिकार बँकेला नाही.

व्यवसाय रोखणे म्हणजे उपजीविकेवर घाला

     न्यायमूर्ती शेखर बी. सराफ आणि अवधेश कुमार चौधरी यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, कोणताही वैध आदेश नसताना खाते गोठवणे म्हणजे घटनेतील कलम २१ अंतर्गत उपजीविकेच्या हक्कावर घाला आणि कलम १९(१)(g) अंतर्गत व्यवसाय करण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे.

हायकोर्टाने दिले ५ कठोर नियम

     खाती गोठवण्याच्या वाढत्या प्रकारांवर लगाम घालण्यासाठी न्यायालयाने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वेही दिली –
1. पूर्ण खाते नव्हे, संशयित रक्कमच रोखा
2. २४ तासांत दंडाधिकाऱ्याला माहिती द्या
3. FIR किंवा तक्रारीची प्रत आवश्यक
4. ग्राहकाला तात्काळ कळवा
5. गुन्हा आणि पैशांचा स्पष्ट संबंध दाखवा

मनमानी करणाऱ्या बँकांना इशारा

       या निकालामुळे देशभरातील बँकांना स्पष्ट संदेश गेला आहे – ग्राहकांच्या पैशांवर मनमानी चालणार नाही! संशय आला म्हणून खाते बंद करणे, व्यवहार थांबवणे आणि व्यापाऱ्यांचा गळा घोटणे, हे आता महागात पडणार आहे.

      या निर्णयानंतर व्यापारी व ग्राहक वर्गातून समाधान व्यक्त होत असून, “बँका ग्राहकांच्या सेवेसाठी आहेत, छळासाठी नव्हेत,” अशी प्रतिक्रिया उमटत आहे.