“वंदे मातरम्” सक्तीवरून केंद्र सरकारवर टीकेची झोड – मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा इशारा
नवी दिल्ली, दि ७ मे : देशात बेरोजगारी, महागाई, शेतकरी प्रश्न आणि आर्थिक संकटांनी जनतेचा श्वास गुदमरलेला असताना केंद्रातील भाजप सरकार पुन्हा एकदा भावनिक मुद्द्यांचा फुगा फुगवत असल्याची जोरदार टीका होत आहे. “वंदे मातरम्” ला राष्ट्रगीताइतकाच दर्जा देऊन सर्व सहा कडवी सक्तीची करण्याच्या निर्णयावरून ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने केंद्रावर थेट हल्लाबोल केला आहे.
बोर्डाने म्हटले आहे की, हा निर्णय राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांवर घाला घालणारा आहे. देश एकसंध ठेवायचा असेल तर संविधानाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, सक्तीचा नव्हे. धार्मिक भावना दुखावून राजकारणाची पोळी भाजण्याचा प्रयत्न देशहिताचा नाही, असा टोला बोर्डाने लगावला.
१९३७ मध्येच “वंदे मातरम्” मधील धार्मिक आशयावर आक्षेप नोंदवून फक्त दोन कडव्यांपुरता वापर मान्य करण्यात आला होता. घटनासभेनेही तीच भूमिका घेतली होती. मग आता सहा कडव्यांची सक्ती करून सरकार नेमका कोणता संदेश देत आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
देशातील खरी समस्या बाजूला ठेवून मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा हा डाव असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. बोर्डाने स्पष्ट इशारा दिला असून निर्णय मागे घेतला नाही तर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जातील.
