'न्यायालयाचे आदेशही धाब्यावर!' आदिवासी विकास विभागाला उच्च न्यायालयाचा पुन्हा दणका; २८ जुलैपर्यंत निर्णय घ्या, अन्यथा......

मुंबई, १३ जुलै | (प्रतिनिधी):न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश देऊनही शासन यंत्रणा जर कुंभकर्णी झोपेत राहणार असेल, तर न्यायालयाला कठोर भूमिका घ्यावीच लागते. आदिवासी विकास विभागातील माध्यमिक मुख्याध्यापकांच्या पदोन्नतीच्या प्रश्नावरही असेच चित्र समोर आले असून, मुंबई उच्च न्यायालयाने आदिवासी विकास विभागाला पुन्हा एकदा फटकारले आहे. २८ जुलै २०२६ पर्यंत मुख्याध्यापकांच्या निवेदनावर निर्णय घ्या, अन्यथा विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांना न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून स्पष्टीकरण द्यावे लागू शकते, असा स्पष्ट इशारा न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.

      ही बाब केवळ न्यायालयीन प्रक्रियेपुरती मर्यादित नसून, शासनाच्या आदेशपालनाबाबतच्या उदासीनतेवर आणि हजारो मुख्याध्यापकांच्या न्याय्य हक्कांकडे केलेल्या दुर्लक्षावर कठोर भाष्य करणारी ठरली आहे.

मुख्याध्यापकांवर अन्याय; पदोन्नतीचे दरवाजे कायम बंद!
     आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत माध्यमिक मुख्याध्यापक अनेक वर्षांपासून पदोन्नतीच्या कोणत्याही प्रभावी संधीपासून वंचित आहेत. त्याच विभागातील प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक मुख्याध्यापक, गृहपाल आणि इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी पदोन्नतीचे स्पष्ट मार्ग उपलब्ध असताना, माध्यमिक मुख्याध्यापकांसाठी मात्र कोणतीही समतोल व्यवस्था नसल्याने तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती.

     ही केवळ प्रशासकीय त्रुटी नसून संविधानातील समान संधीच्या तत्त्वालाच हरताळ फासणारी परिस्थिती असल्याची भूमिका महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाने सातत्याने मांडली आहे.

संघाचा सातत्यपूर्ण लढा; शासनाकडे अनेकदा दाद
     या गंभीर प्रश्नावर महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाने ३ जानेवारी २०२४ रोजी आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांकडे सविस्तर निवेदन सादर केले. विद्यमान पदोन्नती व्यवस्था रद्द करून संविधानाशी सुसंगत, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक पदोन्नती धोरण तयार करावे, माध्यमिक मुख्याध्यापकांना समकक्ष वर्ग-ब पदांवर विशेषतः सहायक प्रकल्प अधिकारी पदावर प्रतिनियुक्ती अथवा पदोन्नतीची संधी उपलब्ध करून द्यावी आणि पुढील वरिष्ठ पदांपर्यंत प्रगतीचा मार्ग खुला करावा, अशी ठोस मागणी करण्यात आली होती.

     मात्र, शासनाने या निवेदनाची दखल घेण्याऐवजी ते दीर्घकाळ धूळ खात ठेवले. परिणामी, न्याय मिळविण्यासाठी संघाला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला.

अॅड. सईद शेख यांची भक्कम बाजू; उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश
     महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाच्या वतीने अॅड. सईद शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून शासनाच्या निष्क्रियतेला प्रभावी कायदेशीर आव्हान दिले.
      १८ मार्च २०२५ रोजी न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती अश्विन डी. भोबे यांच्या खंडपीठाने संघाची बाजू ग्राह्य धरत आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांना आठ आठवड्यांच्या आत निवेदनावर कारणयुक्त निर्णय घेण्या.  चे स्पष्ट निर्देश दिले होते. न्यायालयाने सर्व पक्षांचे मुद्दे खुले ठेवत याचिका निकाली काढली.

आदेशाची अवहेलना; पुन्हा न्यायालयाचे दार ठोठावले
      मात्र, उच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत संपूनही शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नाही. न्यायालयाच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखविल्याने महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाने पुन्हा एकदा अॅड. सईद शेख यांच्या माध्यमातून अवमान याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर ६ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने शासनाची भूमिका ऐकून घेतली. राज्याच्या विनंतीवर पुढील सुनावणी २८ जुलैपर्यंत तहकूब करण्यात आली असली तरी, त्याचवेळी न्यायालयाने सचिवांनी त्या कालावधीत निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले.
        इतकेच नव्हे तर, आदेशाचे पालन झाले नाही तर सचिवांकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात येईल आणि आवश्यक वाटल्यास त्यांना न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे आदेशही दिले जाऊ शकतात, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने नोंदविला.

प्रशासनाच्या दिरंगाईवर न्यायालयाची अप्रत्यक्ष नाराजी
      एकदा नव्हे, तर दोनदा न्यायालयीन हस्तक्षेप होऊनही शासनाकडून निर्णय होत नसल्याची बाब गंभीर मानली जात आहे. न्यायालयाचे आदेश म्हणजे केवळ कागदावरील औपचारिकता नसते. त्याची अंमलबजावणी करणे ही प्रशासनाची घटनात्मक जबाबदारी असते. मात्र, आदिवासी विकास विभागाच्या दिरंगाईमुळे हजारो मुख्याध्यापकांच्या न्याय्य अपेक्षा वर्षानुवर्षे रखडत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

कायदेशीर लढ्याला धार देणारे अॅड. सईद शेख
      या संपूर्ण प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाच्या वतीने अॅड. सईद शेख यांनी सातत्याने प्रभावी कायदेशीर भूमिका मांडली. शासनाच्या निष्क्रियतेविरुद्ध त्यांनी न्यायालयात वस्तुनिष्ठ आणि ठोस युक्तिवाद करून मुख्याध्यापकांचा प्रश्न न्यायालयाच्या केंद्रस्थानी आणला. न्यायालयाकडून वारंवार निर्देश मिळवून देण्यात त्यांच्या प्रयत्नांना महत्त्वपूर्ण यश मिळाल्याची भावना मुख्याध्यापकांमध्ये व्यक्त होत आहे.

हा लढा पदोन्नतीपुरता नाही; सन्मान, समानता आणि न्यायासाठी आहे
      महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाचा हा संघर्ष केवळ काही अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी नाही. आदिवासी भागातील आश्रमशाळांमध्ये अनेक वर्षे शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि सामाजिक नेतृत्व करणाऱ्या माध्यमिक मुख्याध्यापकांना संविधानाने दिलेल्या समान संधीच्या अधिकाराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी हा लढा आहे.

       आता २८ जुलैच्या सुनावणीकडे राज्यभरातील मुख्याध्यापकांचे लक्ष लागले असून, आदिवासी विकास विभागाने न्यायालयाच्या आदेशाचा मान राखत तातडीने, कारणयुक्त आणि न्याय्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. अन्यथा न्यायालयीन अवमानाबरोबरच प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर आणखी गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.