संभाजीनगर सज्ज: १८ डिसेंबरला ‘अल्पसंख्याक हक्क दिवस’ भव्य स्वरूपात साजरा होणार

संभाजीनगर (औरंगाबाद) :११ डिसेंबर: संभाजीनगर जिल्ह्यात १८ डिसेंबर हा दिवस ‘अल्पसंख्याक हक्क दिवस’ म्हणून मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अल्पसंख्याक समाजाला त्यांच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर हक्कांची तसेच शासनाच्या विविध योजनांची माहिती मिळावी, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. मार्टि कृती समिती महाराष्ट्र आणि वेलकम सामाजिक संस्थेच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकारी आणि नियोजन अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन याबाबत सकारात्मक चर्चा केली. या भेटीदरम्यान समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना ४५ पानांचे विस्तृत निवेदन सादर केले. या निवेदनात केंद्र आणि राज्य शासनाकडून अल्पसंख्याकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती समाजातील तळागाळापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचावी, जेणेकरून संबंधितांना या योजनांचा थेट व योग्य लाभ घेता येईल, यावर भर देण्यात आला.

         नियोजन अधिकारी भारत वायाळ यांनी १८ डिसेंबर हा दिवस जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर साजरा करण्याच्या या उपक्रमाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. या दिवशी जिल्हा प्रशासन विविध जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन करणार आहे. अल्पसंख्याक नागरिकांना त्यांच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर हक्कांची माहिती देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम आयोजित केले जातील. तसेच जिल्ह्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये भित्तीपत्र स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, व्याख्याने आणि चर्चासत्रे घेण्यात येतील. या कार्यक्रमातून सहभागी विद्यार्थ्यांमध्ये जागरुकता निर्माण होईल आणि विजेत्या स्पर्धकांना पारितोषिकेही दिली जातील. याशिवाय शासनाच्या अल्पसंख्याकांसाठीच्या योजनांची माहिती देण्यासाठी मेळावे आणि संवाद उपक्रमांचेही आयोजन केले जाणार आहे.

        हा संपूर्ण उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून शिक्षणाधिकारी तसेच अल्पसंख्याक विभागाशी संबंधित सर्व शासकीय कार्यालयांना याबाबतचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी आणि नियोजन अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या या महत्त्वाच्या बैठकीत मार्टि कृती समिती महाराष्ट्र चे अध्यक्ष अँड. अझर पठाण, उपाध्यक्ष सर असिफ, सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकारी सरताज शाकीर आणि सदस्य इम्रान बाहश्वान उपस्थित होते. संपूर्ण उपक्रमाचा अहवाल जिल्हा प्रशासन शासनास सादर करणार असून, या उपक्रमातून अल्पसंख्याक समाजामध्ये त्यांच्या हक्कांविषयी आणि उपलब्ध योजनांविषयी जागरूकता वाढण्यास मदत होणार आहे.