आवाज आझमींचा... निर्णय सरकारचा!'; जुलैच्या पावसाळी अधिवेशनात वकिलांना संरक्षणाचा कायदा मंजूर

मुंबई, (प्रतिनिधी): अखेर सरकारला झुकावेच लागले! न्यायालयीन लढाई लढणाऱ्या वकिलांवर वाढत्या मारहाण, धमक्या आणि हिंसाचाराच्या घटनांमुळे राज्यभरातून उठत असलेल्या संतप्त आवाजाला अखेर यश आले आहे. जुलै २०२६ च्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात 'महाराष्ट्र वकील संरक्षण अधिनियम, २०२६' हा ऐतिहासिक कायदा मंजूर करण्यात आला. राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्यानंतर आणि राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून हा कायदा संपूर्ण राज्यात लागू होणार आहे.

      या ऐतिहासिक निर्णयामागे समाजवादी पक्षाचे आमदार तथा महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष अबू असीम आझमी यांनी विधानसभेत सातत्याने आणि आक्रमकपणे मांडलेला मुद्दा निर्णायक ठरल्याची चर्चा राजकीय व विधी क्षेत्रात रंगली आहे. मार्च २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आझमी यांनी वकिलांवरील वाढत्या हल्ल्यांचा प्रश्न प्रभावीपणे उपस्थित करत सरकारला धारेवर धरले होते. डॉक्टरांप्रमाणेच वकिलांनाही स्वतंत्र संरक्षण कायदा देण्याची मागणी त्यांनी ठामपणे मांडली होती. त्यानंतर त्यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे सरकारवर दबाव वाढला आणि अखेर जुलै २०२६ च्या पावसाळी अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला.

     आझमींच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश
      राज्यातील विविध बार असोसिएशन, वकील संघटना आणि विधिज्ञ अनेक वर्षांपासून या कायद्याची मागणी करत होते. मात्र, ती मागणी फाइलांमध्येच अडकून पडली होती. समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू असीम आझमी यांनी हा विषय केवळ विधानसभेत उपस्थित केला नाही, तर सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करून त्याला न्याय मिळवून दिला. त्यामुळे वकिलांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, अनेकांनी आझमी यांच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे.

हल्लेखोरांना आता कायद्याचा चाबूक

       या कायद्यानुसार वकिलांवर होणारा हिंसाचार हा स्वतंत्र गुन्हा मानला जाणार आहे. मारहाण, धमकी, धक्काबुक्की, जबरदस्ती, न्यायालयीन कामकाजात अडथळा निर्माण करणे, कार्यालय किंवा कागदपत्रांची तोडफोड तसेच मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार आहे. हिंसाचारामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाईही दोषी व्यक्तीकडून वसूल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पोलिसांना तातडीने गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्याचे स्पष्ट अधिकारही या कायद्यात देण्यात आले आहेत.

न्यायव्यवस्थेच्या सन्मानाचा विजय
      हा कायदा केवळ वकिलांच्या सुरक्षेपुरता मर्यादित नाही. न्यायालयीन प्रक्रिया निर्भय वातावरणात पार पडावी, नागरिकांना प्रभावी कायदेशीर मदत मिळावी आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ व्हावा, हा त्यामागील व्यापक उद्देश आहे. वकील सुरक्षित असतील तरच न्यायासाठी लढणाऱ्या सामान्य नागरिकांचाही आवाज अधिक सक्षम होईल, अशी भावना विधी क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.

सामान्य नागरिकांनी काय लक्षात ठेवावे?
     एखाद्या प्रकरणातील निकालाबद्दलचा राग, मतभेद किंवा अन्य कोणत्याही कारणावरून वकिलाला धमकावणे, मारहाण करणे, कार्यालयाची तोडफोड करणे किंवा त्यांच्या कामात अडथळा निर्माण करणे आता गंभीर कायदेशीर परिणामांना सामोरे जाईल. त्यामुळे न्यायप्रक्रियेत सहभागी प्रत्येक घटकाचा सन्मान राखणे ही समाजाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे या कायद्याने अधोरेखित केले आहे.

     'महाराष्ट्र वकील संरक्षण अधिनियम, २०२६' हा केवळ आणखी एक कायदा नसून, न्यायव्यवस्थेच्या सन्मानाचे संरक्षण करणारा आणि वकिलांना निर्भयपणे न्यायासाठी लढण्याचे बळ देणारा ऐतिहासिक टप्पा ठरत आहे. मार्च २०२६ मध्ये मुद्दा लावून धरलेल्या समाजवादी पक्षाचे आमदार तथा महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष अबू असीम आझमी यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना अखेर जुलै २०२६ च्या पावसाळी अधिवेशनात यश मिळाले, अशी भावना राज्यातील अनेक वकील आणि बार असोसिएशनकडून व्यक्त होत आहे.