वर्दीतले भक्षक? डान्स बार प्रकरणाने उघड केला पोलिसी अहंकाराचा काळा चेहरा
मुंबईच्या डान्स बार प्रकरणाने पुन्हा एकदा वर्दीच्या सन्मानावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. कायदा अंमलबजावणीची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर आहे, त्यांच्यावरच कायदा मोडल्याचे गंभीर आरोप होत असतील, तर सामान्य नागरिकांनी न्यायाची अपेक्षा कोणाकडून करायची? अंधेरी परिसरातील बार डान्सर्सनी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे दिलेली तक्रार धक्कादायक आहे. जबरदस्तीने सेल्फी काढणे, रात्री ९.३० नंतर बारमध्ये घुसून महिलांचे फोटो घेणे, चेंजिंग रूममध्ये परवानगीशिवाय शिरणे, वैयक्तिक माहिती मागवून दबाव टाकणे — हे प्रकार जर खरे असतील तर ही केवळ गैरवर्तणूक नाही, तर उघडपणे कायद्याची पायमल्ली आहे.
डान्स बार हा शब्द उच्चारला की काही जणांच्या भुवया उंचावतात; पण सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये स्पष्ट आदेश देऊन हे बार कायदेशीर चौकटीत सुरू ठेवण्याची मुभा दिली आहे आणि २०१९ मध्ये कामकाजाची वेळही रात्री ११.३० पर्यंत निश्चित केली आहे. म्हणजे या महिलांचा व्यवसाय कायदेशीर आहे. त्या कोणत्याही अर्थाने गुन्हेगार नाहीत. त्या या राज्याच्या नागरिक आहेत आणि संविधानाने दिलेल्या सन्मान, गोपनीयता आणि सुरक्षिततेच्या हक्काच्या पूर्ण हकदार आहेत. मग वर्दी घालून कोणी त्यांच्या चेंजिंग रूममध्ये शिरत असेल, जबरदस्तीने फोटो घेत असेल, घरचे पत्ते आणि फोन नंबर मागत असेल, तर हा अधिकार कोणत्या कायद्याने दिला?
महाराष्ट्र पोलीस दल देशातील सर्वात सक्षम आणि मेहनती दलांपैकी एक आहे, याबद्दल दुमत नाही. गुन्हेगारीशी दोन हात करणे, कायदा-सुव्यवस्था राखणे, व्हीआयपी बंदोबस्त, आपत्ती व्यवस्थापन — या सगळ्या जबाबदाऱ्या रात्रंदिवस पेलणारे हजारो प्रामाणिक अधिकारी आणि जवान या दलात आहेत. पण त्याच दलात काही बेफाम आणि बेशिस्त घटक वर्दीला ढाल बनवून जर महिलांची अब्रू धोक्यात घालत असतील, तर त्यांच्यावर सर्वांत आधी पोलीस प्रशासनानेच चाबूक उगारला पाहिजे. अन्यथा चंद लोकांच्या कृत्यामुळे संपूर्ण दलाची प्रतिमा मलिन होत जाते.
या प्रकरणात बार डान्सर्सनी स्पष्टपणे भीती व्यक्त केली आहे की पोलिसांनी काढलेले फोटो आणि गोळा केलेली वैयक्तिक माहिती लीक झाली, तर त्यांच्या कुटुंबावर सामाजिक कलंकाचे सावट येईल. हा मुद्दा अत्यंत गंभीर आहे. गोपनीयतेचा अधिकार हा सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य केला आहे. अशा परिस्थितीत जर वर्दीधारीच तो भंग करत असतील, तर ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. महिला पोलिसांशिवाय धाडी टाकणे, चेंजिंग एरियात शिरणे, महिलांना मानसिक दबावाखाली ठेवणे — हे प्रकार कायद्याच्या राज्याला शोभणारे नाहीत.
हा प्रश्न केवळ काही बारपुरता मर्यादित नाही. हा प्रश्न आहे वर्दीच्या नैतिकतेचा आणि जबाबदारीचा. वर्दी म्हणजे परवाना नव्हे; ती शिस्त आणि कर्तव्याची आठवण आहे. ज्यांना कायद्याची अंमलबजावणी करायची आहे, त्यांनीच कायदा हातात घेतला, तर अराजकतेला आमंत्रण दिल्यासारखे होईल. महिला आयोगाने या तक्रारीची सखोल आणि पारदर्शक चौकशी करावी, अहवाल सार्वजनिक करावा आणि दोषींवर कडक कारवाई व्हावी. केवळ बदली किंवा हलकी शिक्षा देऊन प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न झाला, तर समाजाचा रोष उसळल्याशिवाय राहणार नाही.
आज गरज आहे ती दोन टूक भूमिकेची. प्रामाणिक पोलीस अधिकाऱ्यांचा सन्मान राखायचा असेल, तर वर्दीची बदनामी करणाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करून, आरोप सिद्ध झाल्यास सेवेतून बडतर्फ करून, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे अपरिहार्य आहे. कायदा सर्वांसाठी समान आहे, हे दाखवून द्यायची हीच वेळ आहे. अन्यथा “कायद्याचे रक्षकच भक्षक झाले” अशी भावना जनतेत पसरली, तर त्याची किंमत संपूर्ण व्यवस्थेला चुकवावी लागेल.
मुंबईच्या डान्स बारमधील महिला कामगार गुन्हेगार नाहीत; त्या आपल्या उदरनिर्वाहासाठी काम करणाऱ्या नागरिक आहेत. त्यांच्या सन्मानाचे रक्षण करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. जर त्यांच्यावर अन्याय होत असेल आणि तोच अन्याय वर्दीधारी करत असतील, तर तो दुप्पट गंभीर आहे. महाराष्ट्र पोलिसांची साखळी मजबूत ठेवायची असेल, तर आतल्या सडलेल्या कड्या काढून टाकाव्याच लागतील. नाहीतर काहींच्या उन्मत्त वर्तनामुळे संपूर्ण वर्दीवर लागलेला डाग अधिकच गडद होत जाईल.
