महापालिका की वतनदारी? जी. श्रीकांतांचा थेट फौजदारी इशारा

          छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका गेली तब्बल सहा वर्षे लोकप्रतिनिधीविना चालली. या काळात सत्तेचे राजकारण नव्हते, फोनवरून आदेश नव्हते, दालनात नातेवाईकांची वर्दळ नव्हती. प्रशासक म्हणून आयुक्तांनी कारभार सांभाळला आणि यंत्रणा एका ठरावीक शिस्तीत चालली. फाईल म्हणजे फाईल, नियम म्हणजे नियम आणि काम म्हणजे काम – एवढेच समीकरण होते.

           १५ जानेवारीला निवडणूक झाली आणि १६ जानेवारीला निकाल लागला. लोकशाहीचा उत्सव झाला, जनतेने प्रतिनिधी निवडले… पण त्यानंतर जे काही सुरू झाले ते लोकशाहीचे नव्हे, तर ‘दादागिरीचे प्रात्यक्षिक’ होते. काही नवखे नगरसेवक आणि त्यांचे पती, भाऊ, वडील, नातेवाईक यांनी महानगरपालिकेचा रस्ता थेट घरच्या ओसरीसारखा धरला. जणू सहा वर्षांची प्रशासकीय शिस्त एका महिन्यात मोडून काढण्याचा सपाटा लावला!

          महानगरपालिकेची कार्यपद्धती काय असते, फाईल कशी चालते, विभागप्रमुखांची जबाबदारी काय असते – याचा गंधही नसताना थेट अधिकाऱ्यांच्या दालनात घुसून आरडाओरडा, शिवीगाळ आणि दमदाटी… हा प्रकार आढावा बैठकीत आयुक्तांच्या कानावर आला आणि ते संतापले नाहीत तरच नवल! लोकशाहीचा अर्थ ‘मला मत मिळाले म्हणजे मी कायद्यापेक्षा मोठा’ असा होत नाही, हे सांगण्याची वेळ प्रशासनावर यावी, हीच शोकांतिका.

           निवडणूक जिंकली म्हणजे महानगरपालिका खाजगी मालमत्ता झाली का? नातेवाईकांनीच कारभार चालवायचा असेल तर मग मतदारांनी मतदान तरी कशासाठी केले? सहा वर्षे ज्यांनी नियमाने, कागदोपत्री आणि कायद्याच्या चौकटीत काम केले त्या अधिकाऱ्यांना एका महिन्यात शिवीगाळ ऐकावी लागणे म्हणजे लोकशाहीचा अपमान नाही का?

          आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिलेला ‘गैरवर्तन केल्यास थेट फौजदारी’ हा इशारा म्हणजे केवळ आदेश नाही, तर शहराच्या प्रशासनाचा सन्मान वाचवणारा ढाल आहे. कर्मचाऱ्यांना काम करू द्या, प्रक्रियेने काम होऊ द्या – अन्यथा कायदा आपले काम करेल, हा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला. सहा वर्षांची प्रशासकीय शिस्त एका महिन्याच्या राजकीय उन्मादाने उद्ध्वस्त होऊ देणार नाही, हे त्यांनी ठणकावून सांगितले.

           खरे तर नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी या सहा वर्षांच्या अनुभवातून शिकायला हवे होते. प्रशासन कसे चालते, विकासकामांची प्राधान्ये काय असतात, शहराचे प्रश्न कोणते आहेत – याचा अभ्यास करण्याऐवजी काही जणांनी दालनात जाऊन धाक दाखवण्याचा शॉर्टकट निवडला. लोकशाहीत अधिकार मिळतो तो सेवेसाठी; दादागिरीसाठी नाही.

           छत्रपती संभाजीनगरच्या जनतेने सहा वर्षे लोकप्रतिनिधी नसतानाही प्रशासन चालताना पाहिले. आता प्रतिनिधी आले तर विकासाचा वेग वाढेल अशी अपेक्षा होती; पण जर सुरुवातच शिवीगाळ आणि दबावाने होत असेल, तर हा जनादेशाचा अपमान ठरणार नाही का?

          आयुक्त श्रीकांत यांनी दिलेला करारा इशारा हा केवळ अधिकाऱ्यांसाठी संरक्षण नाही, तर नवख्या नगरसेवकांसाठीही धडा आहे – महानगरपालिका ही अभ्यासाची जागा आहे, आखाडा नाही. नियम समजून घ्या, प्रक्रियेतून काम करा आणि जनतेच्या विश्वासाला पात्र ठरा. अन्यथा फौजदारीची दारं उघडी आहेतच.

            शहराला विकास हवा आहे, नातेवाईकांची ‘एंट्री’ नाही. सहा वर्षांनी परत आलेल्या लोकशाहीचा पहिला धडा हा शिस्तीचाच असला पाहिजे – आणि तो आयुक्तांनी शिकवला, हेच या निर्णयाचे खरे कौतुक!

- डॉ. रियाज़ देशमुख, असिस्टंट कमिशनर ऑफ पोलीस, (रि), संभाजीनगर (औरंगाबाद)