संविधानावर बूट, पोलिसांचा तमाशा सुरू! आरोपींचा सार्वजनिक अपमान
छत्रपती संभाजीनगर, दि. १ सप्टेंबर : गणेशोत्सव काळात शहरात अंमली पदार्थ विक्री करणाऱ्या आरोपींना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्यानंतर आज अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने तीन आरोपींची कटकट गेट परिसरातून धिंड काढल्याने खळबळ उडाली आहे. या कारवाईवर घटनात्मक व न्यायालयीन तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याची टीका होत आहे.
मुकुंदवाडी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील अंबिकानगर भागात पोलिसांनी रविवारी रात्री मोहम्मद मुजम्मील मोहम्मद नजीर (३४), लोमान उर्फ नोमान खान इरफान खान (२१), मोहम्मद लईखुद्दीन मोहम्मद मिराजोद्दीन (२५), शेख रेहान शेख अश्फाक (१९) आणि शेख सुलताना शेख मैनोद्दीन या पाच जणांना अटक केली होती. त्यांच्या ताब्यातून पोलिसांनी १५ लाख रुपये किंमतीची दीड किलो चरस आणि दोन दुचाकी जप्त केल्या.
सोमवारी या आरोपींपैकी तीन जणांची (मुजम्मील, लईखुद्दीन, रेहान) धिंड काढण्यात आली. पोलिसांनी आरोपींचे चेहरे उघडे ठेवून, मुस्लिम बहुल कटकट गेट भागातून त्यांना सार्वजनिकरीत्या फिरवले. यावेळी पथक प्रमुख निरीक्षक गीता बागवडे यांनी जनजागृती करत नागरिकांना शहरात कुठेही गांजा, चरस किंवा नशेचे पदार्थ विकले जात असल्यास पोलिसांना माहिती द्यावी, असे आवाहन केले.
पोलिसांचे हे कृत्य संविधानातील कलम २१ (मानवी सन्मानाने जगण्याचा अधिकार) व कलम १४-१५ (समानतेचा अधिकार, धर्माच्या आधारावर भेदभावास मनाई) यांचे उल्लंघन करणारे असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या DK Basu विरुद्ध West Bengal (१९९७) प्रकरणात अटक आरोपींचे सार्वजनिक परेड हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन ठरवले गेले आहे.
राजस्थान उच्च न्यायालयाने Shyam Singh प्रकरणात (२००६) पोलिसांकडून आरोपींची धिंड काढणे असंवैधानिक ठरवले होते.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) देखील सार्वजनिक अपमान किंवा मीडिया परेड करण्यास स्पष्टपणे मनाई केली आहे.
या सर्व आरोपी मुस्लिम धर्मीय असल्याने त्यांची धिंड मुस्लिम बहुल भागातच काढल्याने पोलिसांनी हेतूपुरस्सर विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य केले, असा आरोप होत आहे. यामुळे धार्मिक सौहार्द धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त होत असून पोलिसांवर टीकेची झोड उठली आहे.
अंमली पदार्थ विरोधी कारवाई महत्त्वाची असली तरी पोलिसांनी कायद्याचे रक्षक असूनही अशा पद्धतीने आरोपींचा सार्वजनिक अपमान करणे हे घटनाबाह्य आहे. या प्रकरणी मानवी हक्क आयोग किंवा न्यायालयीन पातळीवर कारवाईची मागणी होण्याची शक्यता आहे.
