मुसाफिरखाना मस्जिद प्रकरण पुन्हा तापले : वक्फ मंडळ संशयाच्या भोवऱ्यात
मुंबई, १६ एप्रिल: भेंडी बाजार येथील मुसाफिर खाना आणि मस्जिदला जमीनदोस्त करून त्या ठिकाणी सैफी बुर्हानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट कडून डेव्हलपमेंट च्या नावाखाली वाणिज्य आणि रहिवाशी इमारती तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्टे दिलैला आहे. या वक्फ मालमत्तेचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात मागील चार-पाच वर्षापासून सुनावणीसाठी आहे. महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाकडून संबंधित मालमत्ता ही वक्फ चीच आहे ही बाब सक्षमपणे महाराष्ट्र राज्य मंडळाचे वकील जावेद शेख आणि वेणूगोपाल हे सुप्रीम कोर्टाला पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत आले आहे.
खात्रीशीर सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या प्रकरणात सक्षमपणे सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ मंडळाची बाजू मांडणारे वकील जावेद शेख यांना मंडळांने हटवले आहे. तसेच सदरचे प्रकरण येत्या १८ एप्रिल २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे पटलावर असताना दुसरे वरिष्ठ वकील वेणुगोपाल यांना पण हटवण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. यांच्या जागी दुसरे वकिलांच्या मार्फत सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाकडून Consent Term दाखल केले जाणार आहे. याचाच अर्थ असा आहे की सेटलमेंट झालेला आहे. Consent Term दाखल करण्याच्या निर्णयात मोठा आर्थिक व्यवहार वक्फ मंडळाचे 'काही' अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांकडून झाला असल्याची खमंग चर्चा वक्फ मंडळाच्या वर्तुळात सुरू आहे.
अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे मंत्री अब्दुल सत्तार आणि प्रधान सचिव यांनी जातीने आणि तातडीने याची दखल घ्यावी आणि या गैरप्रकाराला आळा घालावा अशी अपेक्षा वक्फ हितचिंतकांकडून केली जात आहे.
