वक्फ बोर्डाच्या कारभारावर हायकोर्टात थेट हल्ला; सय्यद आरिफ अलींचे इंटरव्हेन्शन, १२ मार्च निर्णायक

संभाजीनगर (औरंगाबाद), १७ फेब्रुवारी: महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नाशिक येथील चार्टर्ड अकाउंटंट सय्यद आरिफ अली यांनी सुरू केलेला लढा आता थेट न्यायालयीन पातळीवर पोहोचला असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुरू असलेल्या प्रकरणात त्यांनी अॅड. आर. व्ही. गोरे यांच्या मार्फत इंटरव्हेन्शन दाखल केल्याने या वादाला नवे वळण मिळाले आहे. न्यायालयाने या हस्तक्षेपाची नोंद घेत संबंधित प्रकरणाची सुनावणी १२ मार्च २०२६ पर्यंत तहकूब केली असून या तारखेवर संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. वक्फ बोर्डाच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करणारा हा आवाज आता न्यायालयीन नोंदीत पोहोचल्याने प्रशासन आणि बोर्डाच्या विद्यमान नेतृत्वावर दबाव वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

          सय्यद आरिफ अली यांनी यापूर्वीच पंतप्रधान कार्यालय, केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालय, राज्याचे मुख्यमंत्री आणि अल्पसंख्याक विभागाचे प्रधान सचिव यांना सविस्तर ई-मेल पाठवून वक्फ बोर्डाच्या कारभारावर थेट आरोप केले होते. या ई-मेलमध्ये घेतलेल्या निर्णयांना बेकायदेशीर, मनमानी आणि वक्फ अधिनियम १९९५ च्या तरतुदींना विरोधात असल्याचा दावा करण्यात आला असून बोर्डाच्या कामकाजात पारदर्शकतेचा पूर्णपणे अभाव असल्याचे म्हटले आहे. बैठकींचे मिनिट्स आणि अधिकृत ठराव वेळेवर संकेतस्थळावर उपलब्ध होत नसल्यामुळे निर्णयप्रक्रियेवर संशय निर्माण होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. माहिती अधिकाराखाली मागविलेली कागदपत्रेही उपलब्ध करून दिली जात नसल्याने काहीतरी दडवले जात असल्याची भावना अधिक बळावल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

          राज्यातील विविध वक्फ संस्थांच्या प्रकरणांचा संदर्भ देत न्यायालयीन स्थगिती असतानाही निर्णय घेण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. काही प्रकरणे वक्फ न्यायाधिकरणात तर काही थेट उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना बोर्डाने केलेल्या हालचाली कायदेशीर चौकटीत बसतात का, असा थेट सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. वक्फ मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी अस्तित्वात असलेली यंत्रणा निष्क्रिय ठरल्याचा आरोप करत या मालमत्तांवर होणारे कथित अनियमित व्यवहार थांबवण्यात अपयश आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या सर्व निर्णयांमुळे वक्फ संस्थांना कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता असून त्याचा थेट फटका समाजाच्या धार्मिक आणि सामाजिक उपक्रमांना बसत असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

          या पार्श्वभूमीवर सर्व निर्णय रद्द करण्यापासून ते विशेष तपास पथक नेमण्यापर्यंत आणि गैरप्रकार सिद्ध झाल्यास फौजदारी कारवाई करण्यापर्यंतच्या कठोर मागण्या करण्यात आल्या आहेत. विद्यमान वक्फ बोर्ड बरखास्त करण्याची मागणीही या निवेदनात करण्यात आल्याने हा केवळ प्रशासकीय वाद न राहता मोठ्या राजकीय आणि सामाजिक चर्चेचा विषय बनण्याची शक्यता आहे. सय्यद आरिफ अली यांनी ई-मेलमधून मांडलेले मुद्दे आणि त्याच संदर्भात दाखल केलेले इंटरव्हेन्शन यामुळे आता संपूर्ण प्रकरण न्यायालयीन परीक्षणाच्या केंद्रस्थानी आले आहे.

          उच्च न्यायालयात झालेल्या या घडामोडींमुळे वक्फ बोर्डाच्या कारभारावर होणारी न्यायालयीन छाननी अधिक तीव्र होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. १२ मार्च रोजी होणारी सुनावणी ही केवळ एका हस्तक्षेप अर्जापुरती मर्यादित राहणार नसून वक्फ बोर्डाच्या निर्णयप्रक्रियेची वैधता, पारदर्शकता आणि कायदेशीरता यावरही मोठा परिणाम करणारी ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या तारखेवर केवळ संबंधित पक्षांचेच नव्हे तर वक्फ संस्थांशी निगडित असलेल्या सर्व घटकांचे लक्ष लागले असून या सुनावणीतून पुढे येणारा न्यायालयीन आदेश राज्यातील वक्फ प्रशासनाच्या भवितव्याची दिशा ठरवणारा ठरू शकतो.