दिल्लीत दिलासा, मुंबईत निराशा! पेन्शनर्सची असंतोष सभा
पुणे : महाराष्ट्र राज्य शासकीय–निमशासकीय निवृत्तीवेतनधारक समन्वय समिती व महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची महत्वाची बैठक नुकतीच पुण्यातील महाराष्ट्र पेन्शनर्स असोसिएशन कार्यालयात झाली. समन्वयक रवींद्र धोंगडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत राज्यातील लाखो निवृत्तीधारकांना थेट दिलासा देणाऱ्या मागण्यांवर ठाम भूमिका घेण्यात आली.
बैठकीच्या सुरुवातीला संस्थेचे मुख्य सल्लागार ग.दि. कुलथे आणि सदस्य लक्ष्मणराव टेंबे यांच्या योगदानाचे स्मरण करून श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
समन्वय समितीचा इशारा — “केंद्रप्रमाणे हक्काचे लाभ द्या!”
बैठकीत निवृत्तीधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली.
समितीच्या पाठपुराव्यामुळे ८० वर्षांवरील ज्येष्ठांना मिळणाऱ्या अतिरिक्त पेन्शनमध्ये केंद्राप्रमाणे वाढ लागू झाल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच अविवाहित व परित्यक्ता मुलींना कुटुंब निवृत्तीवेतन देण्याचा शासन निर्णय मिळाल्याचेही सांगण्यात आले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी घेतलेल्या बैठकीतील चर्चा सदस्यांना कळविण्यात आली.
सरकारसमोर पुढील ठोस मागण्या ठेवणार
समित्याने मांडलेल्या मुख्य मागण्या पुढीलप्रमाणे —
अंशराशीकरणाची (Commutation) पुनर्स्थापना १५ ऐवजी १२ वर्षे करावी
अन्यथा निवृत्तीधारकांकडून जादा वसुली बंद करावी.
२०१६ पूर्वीच्या निवृत्तीधारकांचे पेन्शन पुनर्निश्चिती
सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्राप्रमाणे हिशोब करून तफावत कमी करावी.
८० वर्षांवरील अतिरिक्त पेन्शन दि. ०१/०१/२००६ पासून लागू करावी
— २६ राज्यांनी हा लाभ दिला, मग महाराष्ट्र का मागे?
७५ ते १०० वर्षांपर्यंत वयोअनुसार २०% ते १००% वाढ केंद्राप्रमाणे सर्वांना द्यावी.
६५, ७० व ७५ वर्षांवर ५%, १०%, १५% अतिरिक्त पेन्शन लागू करावी
— तेलंगणा, पंजाब, हिमाचलचा दाखला!
सेवानिवृत्ती उपदानाची मर्यादा २० लाखांवरून २५ लाख करावी.
निवृत्तीधारकांसाठी दरमहा ₹२००० वैद्यकीय भत्ता मंजूर करावा.
जिल्हा परिषद व नगरपालिका निवृत्तीधारकांना पेन्शन वेळेत व पाच तारखेपर्यंत देण्याची खात्री करावी.
निवृत्तीधारकांच्या संघटनांना शासन मान्यता देऊन वर्षातून दोनदा बैठक घ्यावी.
मंत्रालयात स्वतंत्र निवृत्तीधारक कक्ष स्थापन करावा.
सरकारला ठणकावलेली मागणी
समितीने मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांना तातडीने वेळ देण्याची मागणी केली असून, सर्व जिल्हाधिकारी व लोकप्रतिनिधींना निवेदन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बैठक समाप्त करताना समन्वयक रवींद्र धोंगडे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले आणि स्पष्ट शब्दांत सांगितले —
“निवृत्तीधारकांचा हक्क अबाधित — निर्णय मिळेपर्यंत लढत सुरूच!”
