गोवंश तस्करांवर मोक्का; पण ‘हप्तेखोर संरक्षकां’वर कधी?
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये गोवंश तस्करी व अवैध कत्तलीच्या प्रकरणात पोलीस आयुक्त प्रविण पवार यांनी मोक्का कायद्यांतर्गत केलेली कारवाई स्वागतार्ह असली, तरी या कारवाईमुळे अनेक अस्वस्थ करणारे प्रश्नही समोर आले आहेत. जर जुबेर शफीक कुरेशी याच्यासह १४ जणांची टोळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर संघटित गुन्हेगारी करत होती, तर हे सर्व धंदे इतकी वर्षे कोणाच्या आश्रयाखाली सुरू होते?
बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर जिन्सी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून तब्बल १३१ गोवंशांची सुटका करण्यात आली. या प्रकरणात गु.र.नं. १६१/२०२६ अंतर्गत महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम १९७६ चे कलम ५(अ), ५(ब), ९ तसेच प्राण्यांना छळ प्रतिबंधक अधिनियम १९६० चे कलम ११ लागू करण्यात आले. तपासादरम्यान हा प्रकार संघटित गुन्हेगारी टोळीमार्फत आर्थिक फायद्यासाठी चालविला जात असल्याचे समोर आल्यानंतर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम (मोक्का) १९९९ चे कलम ३(१)(ii), ३(२) आणि ३(४) लागू करण्यात आले.
मोक्का कारवाई झालेल्या आरोपींमध्ये टोळीप्रमुख जुबेर शफीक कुरेशी, मोहसीन अयुब कुरेशी, मोहम्मद समीर मोहम्मद शफीक कुरेशी, मुन्तेज उर्फ मुजाहेद अयुब कुरेशी, शेख कय्युम कुरेशी, सलीम कुरेशी, वसीम रफिकेल उर्फ शफी कुरेशी, करीम अहमद काशी मोहम्मद शफीक, शेख उर्फ शेख युनुस यांच्यासह इतर आरोपींचा समावेश आहे.
मात्र खरा प्रश्न आता सुरू होतो. मोक्का कायद्यातील सर्वात प्रभावी तरतुदींपैकी एक म्हणजे आरोपीचा कबुली जबाब त्याच्याविरुद्धच नव्हे तर त्याच्या साथीदारांविरुद्धही वापरला जाऊ शकतो. मग तपासी अधिकाऱ्यांनी या आरोपींना थेट विचारणार का की त्यांच्या अवैध धंद्यांना कोणाचे संरक्षण होते? कोण कोणत्या खात्याचे अधिकाऱ्यांपर्यंत पैसे पोहोचत होते? कोण कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या छत्रछायेखाली हे रॅकेट फोफावत होते?
तब्बल १३१ गोवंश एका ठिकाणी डांबून ठेवले जातात, वाहतूक केली जाते, खरेदी-विक्री होते, कत्तलीची तयारी होते आणि प्रशासनाला काहीच माहिती नसते, यावर सामान्य नागरिकांनी विश्वास ठेवायचा तरी कसा? एवढा मोठा अवैध व्यवसाय शहरातील पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार, महानगरपालिकेचे अधिकारी किंवा इतर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नजरेतून वर्षानुवर्षे कसा सुटला, याचे उत्तर जनतेला मिळाले पाहिजे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे या प्रकरणाचा तपास केवळ तस्करांपुरता मर्यादित न राहता त्यांच्या आर्थिक, प्रशासकीय आणि संरक्षण जाळ्यापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. आरोपींच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करून कोणत्या व्यक्ती, संघटना किंवा प्रभावशाली घटकांशी त्यांचे संबंध होते का, याचाही तपास झाला पाहिजे. कायद्यापुढे कोणताही राजकीय नेता, सामाजिक संघटना, धार्मिक संघटना किंवा प्रभावशाली व्यक्ती मोठी नसते.
पोलीस आयुक्त प्रविण पवार यांनी यापूर्वी एनडीपीएस प्रकरणांतही मोक्का कारवाया केल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातही त्यांनी दाखविलेली कठोर भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र या कारवाईची खरी कसोटी तेव्हाच लागेल जेव्हा तपासाचा रोख केवळ तस्करांवर न राहता त्यांच्या मागील संपूर्ण संरक्षण यंत्रणेपर्यंत जाईल.
यामुळेच आता एक मागणी जोर धरू लागली आहे. ज्यांच्या कार्यकाळात आणि कार्यक्षेत्रात हा संघटित गुन्हेगारी व्यवसाय फोफावला, त्या स्थानिक यंत्रणेकडूनच तपास होणार असेल तर निष्पक्षतेबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय यंत्रणा जसे सीबीआय किंवा एनआयएकडे सोपविण्याची मागणी पुढे येत आहे.
जर हा तपास आर्थिक व्यवहार, संरक्षण साखळी, राजकीय संपर्क, प्रशासकीय दुर्लक्ष आणि संघटित गुन्हेगारीच्या मूळापर्यंत गेला, तर केवळ काही तस्कर नव्हे तर अनेक प्रभावशाली चेहरेही उघडे पडू शकतात. म्हणूनच प्रश्न एकच आहे—मोक्काचा बडगा फक्त तस्करांवर चालणार की त्यांना वर्षानुवर्षे फोफावू देणाऱ्या संपूर्ण व्यवस्थेवर?
