'नीट'चा घोटाळा की सरकारचा? विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूंनीही केंद्र सरकारचे डोळे उघडले नाहीत!

छत्रपती संभाजी नगर, १ जुलै :  देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या NEET परीक्षा घोटाळ्याने केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. पेपरफुटी, परीक्षा प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि त्यातून निर्माण झालेल्या मानसिक तणावामुळे जवळपास वीस विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटनांनी संपूर्ण देश हादरला असताना, केंद्रीय शिक्षण मंत्री आणि पंतप्रधान मात्र जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार नसल्याची टीका होत आहे.

     माहिती सेवा समिती (MASS INDIA) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश मेंचिरेल यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना खुले पत्र लिहून नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ राजीनामा देण्याची मागणी केली आहे. "ही केवळ प्रशासकीय चूक नाही, तर देशातील गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांची हत्या आहे," असा संतप्त सूर त्यांनी व्यक्त केला आहे.

     सामान्य विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळ करणाऱ्या यंत्रणेला संरक्षण देणारे सरकार नेमके कोणाच्या बाजूने उभे आहे, असा सवाल आता देशभरातून उपस्थित होत आहे. डॉक्टर होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून वर्षानुवर्षे मेहनत करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जर परीक्षेच्या विश्वासार्हतेचीच खात्री नसेल, तर "नवा भारत" घडविण्याच्या घोषणा नेमक्या कोणासाठी आहेत, असा उपरोधिक प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.

     इतिहासात Lal Bahadur Shastri आणि George Fernandes यांसारख्या नेत्यांनी वैयक्तिक दोष सिद्ध झाला नसतानाही नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामे दिले होते. मात्र आजच्या सत्ताधाऱ्यांकडून अशा राजकीय संस्कृतीची अपेक्षा करणेही अवघड झाले आहे, अशी भावना व्यक्त होत आहे.

     "जबाबदारीची भाषा फक्त विरोधकांसाठी आणि सत्तेत आल्यानंतर सर्व माफ?" असा प्रश्न आता विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ विचारत आहेत. लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात ढकलणाऱ्या परीक्षा व्यवस्थेचे उत्तरदायित्व अखेर कोण घेणार, याचे उत्तर केंद्र सरकारने देशाला द्यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.

एडवोकेट सुरेश मेंचिरेल यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट म्हटले आहे की, राजीनामा म्हणजे गुन्ह्याची कबुली नव्हे; तर लोकशाहीतील नैतिक उत्तरदायित्वाचा सर्वोच्च आदर्श आहे. विद्यार्थ्यांचा शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करायचा असेल, तर केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी पदाचा त्याग करून निष्पक्ष चौकशीचा मार्ग मोकळा करावा.

      "विद्यार्थ्यांच्या अश्रूंवर सत्ता टिकवायची की नैतिकतेसाठी खुर्ची सोडायची? मोदी सरकारने आता देशाला स्पष्ट उत्तर द्यावे!"