लाडकी बहीण योजनेत महाघोटाळा? ८४ लाख अपात्रांवर फौजदारी कारवाई कधी?
महाराष्ट्रात सन २०२४ विधानसभा निवडणुकांची चाहूल लागताच सत्ताधाऱ्यांना अचानक महिलांचे प्रश्न आठवले आणि राज्यात ‘लाडकी बहीण’ योजना अवतरली. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर सुरू झालेल्या या योजनेमागे महिलांचे सक्षमीकरण कमी आणि मतपेट्यांचे गणित अधिक होते, अशी चर्चा सुरुवातीपासूनच होती. महिलांच्या खात्यात दरमहा पंधराशे रुपये जमा झाले की निवडणुकीचा रस्ता सुकर होईल, असा राजकीय हिशेब मांडला गेला. त्यामुळे पात्रता, पडताळणी आणि आर्थिक शिस्त या सर्व बाबींना अक्षरशः तिलांजली देण्यात आली.
सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे, अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक महिलेच्या खात्यात पैसे पोहोचले पाहिजेत, असा संदेश प्रशासनाला दिला गेला. परिणामी, पात्र-अपात्रतेची कसलीही प्रभावी शहानिशा न करता कोट्यवधी रुपयांचा निधी वाटला गेला. जनतेच्या करातून जमा झालेला पैसा विकासकामांसाठी वापरण्याऐवजी तो निवडणूकपूर्व ‘रेवडी संस्कृती’साठी खर्च करण्यात आला, असा आरोप आता अधिक तीव्रतेने होत आहे.
निवडणुका पार पडल्या, निकाल लागले आणि सत्ताधाऱ्यांना अपेक्षेपेक्षाही मोठे यश मिळाले. या विजयाचे श्रेय ‘लाडक्या बहिणींना’ देण्यात आले. मात्र निवडणूक संपताच त्याच लाडक्या बहिणी सरकारला आर्थिक ओझे वाटू लागल्या. आता तब्बल ८४ लाख लाभार्थी महिलांना या योजनेतून वगळण्याची चर्चा सुरू आहे. जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अपात्र लाभार्थी आढळत असतील, तर सुरुवातीची पडताळणी कोणी केली होती? जनतेच्या पैशाचा हा प्रचंड अपव्यय नेमका कोणाच्या निष्काळजीपणामुळे झाला, याचा जाब कोण देणार?
या प्रकरणातील आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे काही पुरुषांनीही महिलांच्या नावाने या योजनेचा लाभ घेतल्याचे वृत्त समोर आले. अर्जांची तपासणी करणाऱ्या यंत्रणेला स्त्री-पुरुष यातील फरकही ओळखता आला नाही का? ही केवळ प्रशासकीय चूक आहे की संगनमत, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
याहून महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, ज्या व्यक्तींनी स्वतःला पात्र दाखवण्यासाठी चुकीची माहिती, खोटी कागदपत्रे किंवा दिशाभूल करणारी माहिती सादर केली असेल, त्यांच्यावर कोणती कारवाई होणार? केवळ रक्कम वसूल करून हे प्रकरण मिटवले जाणार आहे का?
भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम ३१८ अंतर्गत फसवणूक हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. एखाद्या व्यक्तीने खोटी माहिती देऊन किंवा दिशाभूल करून शासनाकडून आर्थिक लाभ घेतला असेल, तर त्या प्रकरणात फौजदारी जबाबदारी निश्चित होऊ शकते. मात्र प्रत्येक प्रकरणात गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी हेतुपुरस्सर फसवणूक, खोटी कागदपत्रे किंवा जाणूनबुजून चुकीची माहिती दिल्याचे सक्षम पुरावे तपास यंत्रणांना सादर करावे लागतील.
म्हणूनच, ८४ लाख लाभार्थ्यांना एकाच मापाने दोषी ठरवणे योग्य ठरणार नाही. परंतु ज्या प्रकरणांमध्ये कागदपत्रांची पडताळणी करून जाणूनबुजून खोटी माहिती देण्यात आल्याचे स्पष्ट होईल, अशा प्रत्येक व्यक्तीविरुद्ध रक्कम वसूल करण्याबरोबरच भारतीय न्याय संहिता कलम ३१८ आणि इतर लागू तरतुदींनुसार गुन्हे दाखल केले गेले पाहिजेत. कायद्यापुढे स्त्री-पुरुष असा भेद असता कामा नये.
आज सरकार म्हणते की अपात्र महिलांकडून रक्कम परत घेतली जाणार नाही; मात्र पुरुषांनी चुकीच्या पद्धतीने घेतलेली रक्कम वसूल केली जाईल. हा दुहेरी निकष कशासाठी? जनतेचा पैसा हा कोणाच्या बापाचा माल नाही. तो करदात्यांच्या घामाचा पैसा आहे. त्यामुळे अपात्र लाभार्थी महिला असो वा पुरुष, निकष एकच असला पाहिजे.
तितकेच जबाबदार ते मंत्री आणि अधिकारीही आहेत, ज्यांनी पडताळणी न करता पैसे वाटण्याचे आदेश दिले. चुकीच्या पद्धतीने लाभ वाटला गेला असेल, तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी केवळ लाभार्थ्यांवर ढकलून सरकार हात झटकू शकत नाही. प्रशासनातील निष्काळजीपणा, राजकीय हस्तक्षेप आणि यंत्रणेतील त्रुटी यांचीही सखोल चौकशी झाली पाहिजे.
महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य आहे. छोट्या-छोट्या आर्थिक व्यवहारांवर, औद्योगिक प्रकरणांवर आणि किरकोळ फसवणुकीवर गुन्हे दाखल होतात; मग कोट्यवधी रुपयांच्या सार्वजनिक निधीच्या गैरवापराकडे दुर्लक्ष का? ज्या प्रकरणांमध्ये जाणूनबुजून खोटी कागदपत्रे सादर करून शासनाची फसवणूक करण्यात आली आहे, त्या प्रकरणांतील दोषींना न्यायालयाची पायरी दाखवलीच पाहिजे. तपास, पुरावे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर दोष सिद्ध झाल्यास कठोर शिक्षा झाली पाहिजे.
सरकारने आता दोन प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे द्यायला हवीत – पहिला, ८४ लाख अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात आजवर किती रक्कम जमा झाली? आणि दुसरा, त्या पैशाची जबाबदारी नेमकी कोण घेणार?
‘लाडकी बहीण’ योजना खरोखरच सक्षमीकरणाची होती की निवडणुकीसाठी राबवलेला आर्थिक जुगार होता, याचा निर्णय आता जनतेने घ्यायचा आहे. मात्र एक गोष्ट स्पष्ट आहे – जनतेच्या पैशाचा अपव्यय करणारा कोणताही व्यक्ती, अधिकारी किंवा मंत्री कायद्यापेक्षा मोठा असू शकत नाही. जनतेचा पैसा लाटणाऱ्यांना राजकीय संरक्षण नव्हे, तर कायद्याचा धाक जाणवला पाहिजे. तेव्हाच महाराष्ट्रात खऱ्या अर्थाने कायद्याचे राज्य असल्याचा विश्वास निर्माण होईल.
- डॉ. आर जी देशमुख, असिस्टंट कमिशनर ऑफ पोलीस (रि), संभाजीनगर (औरंगाबाद)
