RTI वर घाला घालण्याचा डाव उधळला : MASS INDIA च्या एल्गाराने सरकारची माघार; जाचक नियमांना अखेर स्थगिती
छत्रपती संभाजीनगर, २ जून : माहितीचा अधिकार कमकुवत करून सामान्य नागरिकांच्या हातातील लोकशाहीचे सर्वात प्रभावी अस्त्र बोथट करण्याचा प्रयत्न अखेर जनशक्तीसमोर टिकू शकला नाही. महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेल्या माहितीचा अधिकार नियम, 2026 मधील जाचक तरतुदींविरोधात अखिल भारतीय माहिती सेवा समिती (MASS INDIA) ने छत्रपती संभाजीनगरातून ठोकलेल्या एल्गारानंतर राज्यभर तीव्र संतापाची लाट उसळली. त्याच पार्श्वभूमीवर शासनाने नव्या नियमांना तात्काळ स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतल्याने माहिती अधिकार चळवळीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने 12 जून 2026 रोजी महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, 2005 रद्द करून नवीन नियम लागू केले होते. या नियमांमध्ये अर्ज शुल्क आणि माहितीचे शुल्क तिप्पट करण्यात आले, प्रथम व द्वितीय अपीलाचे शुल्क मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आले, अर्जदाराला माहिती कशासाठी हवी याचा खुलासा बंधनकारक करण्यात आला, तसेच नागरिकत्वाचा फोटोयुक्त पुरावा जोडण्याची अट घालण्यात आली. प्रत्यक्षात असा अधिकृत नागरिकत्वाचा पुरावा शासनाकडेच उपलब्ध नसताना ही अट लादण्यात आल्याने माहितीचा अधिकारच कुंठित करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केला.
औरंगपुरा येथील बलवंत वाचनालयात ॲड. सुरेश मेंचीरेल यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात या नव्या नियमांचा अक्षरशः समाचार घेण्यात आला. अखिल भारतीय माहिती सेवा समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. सुरेश मेंचीरेल यांनी प्रत्येक जाचक तरतुदीचे कायदेशीर विश्लेषण करत, "माहितीचा अधिकार हा जनतेचा घटनात्मक हक्क आहे; तो कोणत्याही परिस्थितीत हिरावून घेऊ दिला जाणार नाही," असा इशारा दिला. शासनाने तात्काळ निर्णय मागे न घेतल्यास राज्यव्यापी जनआंदोलन छेडण्यात येईल, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.
कार्यक्रमात उपस्थित माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी नव्या नियमांविरोधात एकमुखाने आवाज उठवत शासनाला इशारा दिला. या एल्गारानंतरच शासनाने संध्याकाळी नव्या नियमांना स्थगिती देण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, या माघारीमागे जनतेचा वाढता दबाव आणि MASS INDIA ने उभारलेली जनजागृती निर्णायक ठरल्याचा दावा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.
अखिल भारतीय माहिती सेवा समिती ही केवळ माहिती अधिकारासाठी लढणारी संघटना नसून, पारदर्शक, जबाबदार आणि उत्तरदायी प्रशासनासाठी सातत्याने संघर्ष करणारी देशव्यापी चळवळ बनली आहे. भ्रष्टाचार, दप्तरदिरंगाई आणि नागरिकांच्या हक्कांवरील गदा याविरोधात समितीने उभारलेला लढा अधिक व्यापक करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
सामाजिक बांधिलकी जपत ॲड. सुरेश मेंचीरेल यांच्या वाढदिवसानिमित्त मोफत दंत तपासणी शिबिराचेही आयोजन करण्यात आले. डेंटल सर्जन डॉ. प्रवीण काकडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी शेकडो नागरिकांची तपासणी करून आरोग्यसेवा दिली.
कार्यक्रमाला अखिल भारतीय माहिती सेवा समितीचे नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष प्रल्हाद वरघडे पाटील, ॲड. शिवानी जयस्वाल, सौ लीला मेंचिरेल, जिल्हाध्यक्ष शब्बीर शेख, रियाज देशमुख, मिर्झा चांद बेग, ॲड. महेश धनावत, ॲड. चव्हाण, अमिषा बोरकर, बिराजदार आप्पा, जगन्नाथ अप्पा आंबटकर, पूजा म्हस्के, एडवोकेट प्रतीक जाधव, जोशी, विनोद नायर, रवींद्र कीर्तीशाही, विजय नायर, विकास बागडी, शेख खुर्रम, मनोज जयस्वाल, हिना खान, सबा पठाण यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. शेकडो नागरिकांच्या उपस्थितीने माहिती अधिकाराच्या संरक्षणासाठीचा हा एल्गार अधिक बुलंद झाला.
