वक्फ ट्रायब्युनल ठप्प… शासनाचा खेळ उघड! न्यायालयाचा आदेश पायदळी तुडवला – आता मुस्लीम आमदारांनी गप्प बसू नये!
महाराष्ट्रात वक्फ प्रकरणांचा न्याय मुद्दाम रोखून ठेवला जातोय का? हा प्रश्न आता कुजबुजेतला राहिलेला नाही – तो थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नोंदीत आला आहे. रिट याचिका क्र. 3028 / 2023 शाकीर एम. इब्राहिम वि. महाराष्ट्र राज्य व इतर सोबत रिट याचिका क्र. 853 / 2024, 955 / 2024, 1069 / 2024, 1412 / 2024, 1124 / 2024, 3359 / 2023 मध्ये न्यायमूर्ती भारतीडांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर जे चित्र उभे राहिले ते शासनाच्या कारभारावर गंभीर शंका उपस्थित करणारे आहे. न्यायालयाने स्पष्ट आदेश देऊनही वक्फ ट्रायब्युनल आज अपंग अवस्थेत का ठेवले आहे? तिसऱ्या सदस्याची नियुक्ती न करण्यामागे नेमका कोणाचा दबाव आणि कोणाचा फायदा दडलेला आहे?
03 एप्रिल 2025 रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश स्वच्छ आणि ठोस होता – वक्फ कायद्याच्या कलम 7 अंतर्गत दाखल प्रकरणे तीन महिन्यांत निकाली काढा. न्यायालयाचा आदेश म्हणजे अंतिम शब्द. पण शासनाने त्या आदेशाचे काय केले? फाइल एका टेबलवरून दुसऱ्यावर फिरवत ठेवली, सदस्याची नियुक्ती रद्द केली आणि पुढे काहीच केले नाही. परिणामी ट्रायब्युनलची रचना अपूर्ण, सुनावण्या रखडलेल्या आणि समाजाचे हक्क हवेत.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने एड. सगीर ए. खान, एड. अकील खान, एड. दाऊद खान आणि एड. अफ्शा खान (ज्युडिकेअर लॉ असोसिएट्स) यांनी ठाम भूमिका मांडली. प्रतिवादींच्या बाजूने एड. निकिता लाड (अब्दुल हाफिज याकूब कोटवाला यांच्यासह) उपस्थित होत्या. राज्य शासनासाठी एड. सुरज गुप्ते, एड. मनीष उपाध्ये, एड. प्रशांत कांबळे, एड. प्राची टाटके (एडिशनल जी.पी.), एड. गौरी सावंत आणि एड. हिमांशू तक्के यांनी बाजू मांडली. पण कोर्टात उपस्थिती दाखवणे वेगळे आणि न्यायप्रक्रिया चालू ठेवणे वेगळे. न्यायालयाने विचारलेला सरळ प्रश्न अजूनही हवेत लटकलेला आहे – तिसरा सदस्य नेमणार की नाही?
09 ऑक्टोबर 2025 रोजी अनीस शेख यांची नियुक्ती रद्द करण्याची अधिसूचना काढण्यात आली. एखादा सदस्य काढून टाकण्याची घाई होते, पण नवीन सदस्य नेमण्याची का होत नाही? हा साधा प्रशासकीय विलंब नाही; हा न्याय थांबवण्याचा खेळ आहे असा संशय आता उघडपणे व्यक्त होऊ लागला आहे. कारण ट्रायब्युनल दोन सदस्यांवर चालूच शकत नाही हे शासनालाही माहिती आहे. तरीही महिनोन्महिने जागा रिकामी ठेवली जाते, प्रकरणे अडकवली जातात आणि मग कोर्टात जाऊन मुदत मागितली जाते – एकदा, दोनदा, तीनदा!
न्यायालयाने दिनांक 17 फेब्रुवारी 2026 रोजी मुदतवाढ दिली असली तरी शासनाला पुढील तारखेला उत्तर द्यायला सांगितले आहे. ती तारीख आहे 09 मार्च 2026. याचा अर्थ स्पष्ट आहे – आता सबबी संपल्या. पण प्रश्न असा आहे की शासनाला खरोखरच ट्रायब्युनल चालू करायचे आहे का? की वक्फ मालमत्तांशी संबंधित प्रकरणे जाणीवपूर्वक अडकवून ठेवायची आहेत?
सध्या महाराष्ट्राचे बजेट अधिवेशन सुरू आहे. हेच ते व्यासपीठ आहे जिथे समाजाचे प्रश्न घुमले पाहिजेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, एमआयएम आणि समाजवादी पक्षाचे मुस्लीम आमदार आज विधानसभेत बसले आहेत. त्यांनी जर या प्रश्नावर आवाज उठवला नाही तर कधी उठवणार? वक्फचा प्रश्न हा केवळ एका समुदायाचा नाही – तो न्यायाचा प्रश्न आहे, हक्कांचा प्रश्न आहे, आणि शासनाच्या प्रामाणिकतेची परीक्षा आहे. प्रत्येक मुस्लीम आमदाराने सरकारला थेट जाब विचारला पाहिजे – तिसरा सदस्य कधी नेमणार?
आज परिस्थिती अशी आहे की न्यायालय आदेश देत आहे, वकिलांनी युक्तिवाद केले आहेत, समाज वाट पाहतो आहे; पण शासन शांत आहे. ही शांतता संशयास्पद आहे. न्यायप्रक्रिया ठप्प ठेवण्याचा अधिकार कोणाला दिला? न्यायालयाच्या आदेशाला विलंब लावण्याची हिंमत कुठून येते?
09 मार्च 2026 च्या आधी शासनाने तिसऱ्या सदस्याची नियुक्ती केलीच पाहिजे. अन्यथा हा प्रश्न केवळ न्यायालयात राहणार नाही; तो रस्त्यावर येईल, विधानसभेत घुमेल आणि शासनाला राजकीय किंमत मोजावी लागेल. वक्फ ट्रायब्युनल पूर्ण करा, प्रकरणांना न्याय द्या आणि समाजाचा विश्वास परत मिळवा – अन्यथा “दिरंगाई” हा शब्द शासनाच्या कपाळावर कायमचा कोरला जाईल.
हा केवळ प्रशासकीय मुद्दा नाही, हा राजकीय इच्छाशक्तीचा प्रश्न आहे. आणि आता महाराष्ट्र पाहत आहे – न्यायाच्या बाजूने कोण उभे राहते आणि विलंबाच्या बाजूने कोण?
• डॉ. रियाज़ देशमुख, ACP (Rtd), छत्रपती संभाजी नगर.- 8888836498
