२२ महिन्यांची जनावरांची कैद संपली; खंडपीठाचा गौशाळेला दणका, शेतकऱ्याचा विजय!
संभाजीनगर, २८ फेब्रुवारी : न्याय मिळायला उशीर झाला, पण अन्यायावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले! तब्बल २२ महिन्यांपासून गौशाळेच्या ताब्यात अडकून पडलेल्या निरपराध जनावरांची सुटका करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शेतकरी शेख युनुस चाँद यांच्या बाजूने ऐतिहासिक निर्णय दिला. न्यायमूर्ती मेहरोज के. पठाण यांनी गौशाळेची याचिका फेटाळत सत्र न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आणि जनावरांचा ताबा तात्काळ शेतकऱ्याला देण्याचे निर्देश दिले.
ही केवळ कायदेशीर लढाई नव्हती, तर एका शेतकऱ्याच्या जगण्याची, उपजीविकेची आणि स्वाभिमानाची झुंज होती!
पोलिस कारवाईपासून न्यायालयीन लढाईपर्यंत…
४ एप्रिल २०२४ रोजी परभणी तालुक्यातील पेडगाव येथील शेतकरी शेख युनुस चाँद (वय ५६) यांची ९ गोवंश जनावरे पोलिसांनी जप्त केली. नानलपेठ पोलिस ठाण्यात त्यांच्या दोन मुलांवर गुन्हा दाखल झाला आणि जनावरांचा ताबा ब्राह्मणगाव येथील माता इंद्रायणी गौशाळेला देण्यात आला.
शेतकरी युनुस यांनी हार न मानता न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. अखेर ३१ मे २०२५ रोजी परभणी सत्र न्यायालयाने जनावरांचा ताबा शेतकऱ्यालाच देण्याचे आदेश दिले. मात्र, या आदेशाला आव्हान देत गौशाळेने खंडपीठातून स्थगिती मिळवली आणि शेतकऱ्याची प्रतीक्षा अधिक लांबली.
गौशाळेचा ‘धंदा’ न्यायालयात उघड!
शेतकऱ्याच्या वतीने अॅड. सईद शेख यांनी न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद करत गौशाळेचा कथित गैरकारभार उघड केला.
• २२ महिन्यांत निष्काळजीपणामुळे एका जनावराचा मृत्यू
• उर्वरित जनावरांचा बेकायदेशीर भाडेधंद्यासाठी वापर
• गुगल लोकेशनसह छायाचित्रे
• गावकऱ्यांची शपथपत्रे
• संबंधित पोलिसांचा अहवाल
या सर्व पुराव्यांनी खंडपीठ हादरले. त्यातच जनावरांच्या मालकीचे दाखले, ७/१२ उतारे आणि शेतकऱ्याला होत असलेला छळ न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला.
न्यायालयाचा स्पष्ट निर्वाळा
खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही. उलट उपलब्ध कागदोपत्री पुरावे शेतकऱ्याच्या बाजूने ठोस आहेत. त्यामुळे जनावरांचा ताबा शेख युनुस यांच्याकडे देत त्यांची योग्य काळजी घेण्याचे आदेश देण्यात आले.
वकिलांची भक्कम बाजू
या प्रकरणात शेतकरी शेख युनुस चाँद यांच्या वतीने अॅड. सईद शेख यांनी दमदार युक्तिवाद केला. त्यांना अॅड. सिद्धेश जाधवर व अॅड. शोएबोद्दीन सिद्दीकी (परभणी) यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.
‘गौसेवा’च्या नावाखाली काय सुरू आहे?
या प्रकरणामुळे गौशाळांच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कथित गैरप्रकारांवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहिला आहे. जनावरांची सेवा की त्यांचा वापर करून कमाई? न्यायालयाच्या या निर्णयाने अशा प्रवृत्तींना चपराक बसली आहे.
शेतकऱ्याच्या स्वाभिमानाचा विजय!
२२ महिन्यांची वेदना, न्यायालयीन धावपळ आणि उपजीविकेचा प्रश्न… या सगळ्यावर अखेर न्यायाचा शिक्का बसला. जनावरांसह शेतकऱ्याचा संसार पुन्हा उभा राहणार आहे. अन्याय कितीही मोठा असला तरी न्यायालयाच्या दरबारात सत्याचीच बाजू जिंकते, हे या निकालाने पुन्हा सिद्ध केले!
