जालन्यात कायदा गेला खाकीत? एसपींचा साडेदहाचा 'तुगलकी फतवा' वादात!
जालना, ३० मे (प्रतिनिधी) : जालना जिल्ह्यात कायद्याचे राज्य आहे की पोलीस अधीक्षकांचे, असा संतप्त सवाल व्यापारी आणि नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. कारण जालना पोलीस अधीक्षक तेघबीर सिंह संधु यांनी काढलेल्या एका आदेशाने संपूर्ण जालना उपविभागातील दुकाने, हॉटेल्स, ढाबे आणि सर्व प्रकारच्या आस्थापनांना रात्री १०.३० नंतर सक्तीने बंद करण्याचा फतवाच जारी केला आहे.
विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रात बाजारपेठा आणि व्यावसायिक आस्थापना २४ तास सुरू ठेवण्यास कायदेशीर परवानगी असताना, जालना पोलीस अधीक्षकांनी थेट "बंद करा अन्यथा कारवाई" अशी भाषा वापरल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
एकेकाळी खानावळी (Eating Houses), करमणूक (Entertainment) आणि मनोरंजन (Amusement) स्थळांवर महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाच्या कलम ३३(डब्ल्यू) अंतर्गत काही निर्बंध होते. मात्र सात आठ वर्षापूर्वी सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असताना राज्य सरकारने नागपूर हिवाळी अधिवेशनात कायद्यात बदल करून असे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाचे कलम ३३(डब्ल्यू) नुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांनी पारित केलेले सर्व नियम रद्द केले. त्याचवेळी दुकाने व आस्थापना अधिनियमातील रात्री ठराविक वेळेत दुकाने व आस्थापने बंद करण्याचे बंधनही हटविण्यात आले. परिणामी, शासनाच्या धोरणानुसार सर्व प्रकारचे आस्थापनांना २४ तास व्यवसाय करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला.
अशा परिस्थितीत जालना पोलीस अधीक्षकांनी महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम ३३(डब्ल्यू) नुसार त्यांना अधिकार नसतान संपूर्ण उपविभागातील आस्थापनांवर रात्री साडेदहानंतर बंदी कशी काय लादली, हा खरा प्रश्न आहे. कायदा बदलल्याची माहिती नसल्यामुळे हा आदेश काढण्यात आला की जाणूनबुजून अधिकारांचा अतिरेक करण्यात आला, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. वस्तूतः महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे कलम ३३(डब्ल्यू) नुसार नियम करण्याचे अधिकार पोलिस अधीक्षकांना नसून ते जिल्हा दंडाधिकारी यांनाच आहे
विशेष म्हणजे, आदेशात रात्री गस्त घालणाऱ्या पोलिसांना प्रत्येक आस्थापनेची पाहणी करून ती बंद असल्याची खात्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एवढेच नव्हे तर दुकान सुरू आढळल्यास स्टेशन डायरी नोंद करून मुंबई पोलीस अधिनियमाच्या कलम ३३(डब्ल्यू) अंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
व्यापारी वर्गामध्ये या आदेशाविरोधात संतापाची लाट उसळली असून, "गुन्हेगार मोकाट फिरत असताना पोलिसांनी दुकानदारांवर धाक दाखवण्याचे उद्योग सुरू केले आहेत का?" असा सवाल विचारला जात आहे. तर अनेकांनी या आदेशाला "खाकीची गुंडगिरी" आणि "तुघलकी फर्मान" अशी उपमा दिली आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून त्यांचेच आदेशाची जालन्याचे पोलीस अधीक्षक कशी अवहेलना करीत आहेत ते पहावे. जालना पोलीस अधीक्षकांचा आदेश रद्द करावा, तसेच कायद्याच्या विरोधात नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी व्यापारी, उद्योजक आणि नागरिकांकडून जोर धरत आहे.
कायद्याने दिलेले स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा अधिकार कोणत्याही अधिकाऱ्याला नाही. त्यामुळे जालना जिल्ह्यात सुरू असलेल्या या "खाकी राज"वर सरकार लगाम घालणार की नाही, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
