खोट्या नागरिकत्वावरून आमदारपद गमावण्याचा धडा

         भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना निवडणूक लढवण्याचा अधिकार दिला आहे, परंतु तो फक्त प्रामाणिकपणे व देशाच्या कायद्याच्या चौकटीत राहूनच बजावता येतो. तेलंगणातील भारत राष्ट्र समितीचे (BRS) माजी आमदार चेनमनेनी रमेश यांची घटना याच सत्याचे प्रत्यंतर आहे. त्यांनी जर्मन नागरिकत्व लपवून चार वेळा आमदारपद मिळवले, मात्र अखेर तेलंगणा उच्च न्यायालयाने त्यांच्या भारतीय नागरिकत्वासह आमदारपद देखील रद्द केले.

प्रकरणाचा आढावा

          1990 मध्ये रमेश जर्मनीला गेले व तेथे त्यांनी जर्मन नागरिकत्व घेतले. परंतु, 2009 मध्ये त्यांनी भारतीय नागरिकत्व स्वीकारल्याचा दावा केला. त्यानंतर त्यांनी तेलंगणातील वेमुलवाडा या मतदारसंघातून निवडणूक लढवून विजय मिळवला. पुढील काही निवडणुकांत त्यांनी आपल्या नागरिकत्वाचा व जर्मन पासपोर्टचा उल्लेख न करता परत निवडणुका जिंकल्या.

           पण 2013 मध्ये त्यांच्या नागरिकत्वाचा मुद्दा समोर आला. उच्च न्यायालयाने त्यावेळी त्यांचे आमदारपद रद्द केले होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे ते निवडणुका लढवत राहिले. अखेर, 2023 च्या निवडणुकीनंतर त्यांच्या विरोधकांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली, आणि दोन वर्षांनंतर न्यायालयाने रमेश यांच्याविरोधात कडक निर्णय दिला.

हानी कोणाची?

         रमेश यांनी कायदेशीर व्यवस्थेचा गैरफायदा घेत निवडणूक लढवली आणि चार वेळा विजय मिळवला. या दरम्यान, खरे भारतीय नागरिक त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहिले. ही घटना सामान्य नागरिकांसाठी अन्यायकारक आहे. भारतातील निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक असली पाहिजे, परंतु अशा घटनांमुळे तिच्यावर संशय निर्माण होतो.

कायदा व पारदर्शकता यांची गरज

          न्यायालयाने रमेश यांच्यावर ₹30 लाखांचा दंड ठोठावला आहे व त्यांचे भारतीय नागरिकत्वही रद्द केले आहे. हा निर्णय केवळ रमेश यांच्यासाठीच नव्हे, तर इतर राजकारण्यांसाठीही धडा ठरावा. नागरिकत्वासारख्या संवेदनशील विषयावर चुकीची माहिती दिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

भारतीय राजकारणात शुद्धतेची गरज

         आज भारतीय राजकारणात पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा व नैतिकतेचा अभाव आहे, असे अनेक प्रकरणांवरून दिसून येते. रमेश यांची घटना हे एक उदाहरण आहे की, कसे काही राजकारणी आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी देशाच्या कायद्याचा अवमान करतात.

          ही घटना भारतातील निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटी आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीतील कमकुवतपणावर प्रकाश टाकते. नागरिकांनी आणि न्यायव्यवस्थेने अशा प्रकारच्या घटनांवर कठोर कारवाई करावी, जेणेकरून भविष्यात कोणीही कायद्याचा अपमान करणार नाही. तसेच, भारताच्या राजकीय व्यवस्थेत नैतिकता आणि पारदर्शकता वाढविण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची नितांत गरज आहे.
लेखक: डॉ.रियाज़ देशमुख (सहाय्यक पोलीस आयुक्त [सेनि], औरंगाबाद)
riazdeshmukh@gmail.com