मुख्यमंत्र्यांच्या शुभहस्ते (मार्टी) MARTI कार्यालय शुभारंभाची मागणी : येणाऱ्या अर्थसंकल्पात ₹१००० कोटींची तरतूद करावी

छत्रपति संभाजी नगर, ५ फेब्रुवारी: राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शिख, पारशी, जैन व ज्यू समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, संशोधनात्मक व स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रातील सर्वांगीण प्रगतीसाठी स्थापन करण्यात आलेली अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (MRTI – मार्टी) त्वरित कार्यान्वित करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी मार्टी कृती समिती, महाराष्ट्र यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

          महाराष्ट्र शासनाने दि. २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी शासन निर्णयाद्वारे MRTI स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असला, तरी अद्याप संस्थेचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू झालेले नाही. आगामी शैक्षणिक वर्ष २०२६–२७ सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर हजारो अल्पसंख्याक विद्यार्थी Ph.D. फेलोशिप, परदेशी शिष्यवृत्ती, UPSC/MPSC प्रशिक्षण एकसमान सर्वंकष धोरण यांसारख्या महत्त्वपूर्ण योजनांपासून वंचित राहत असल्याची गंभीर बाब निवेदनात नमूद करण्यात आली आहे.

            मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महसूल परिषदेच्या बैठकीतील निर्देश, तसेच विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर अभ्यास समितीच्या अहवालानुसार अल्पसंख्याक समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उन्नतीसाठी तातडीने ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे. तसेच मा. पंतप्रधानांच्या नवीन १५ कलमी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी MRTI ही संस्था अत्यंत महत्त्वाची ठरणार असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.

          निवेदनाद्वारे पुढील प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत :
येणाऱ्या राज्य अर्थसंकल्पात (२०२६–२७) MRTI साठी स्वतंत्र शिर्षाखाली किमान ₹१००० कोटींची भरीव तरतूद करावी, मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगर येथे स्थापन करून त्यासाठी जागा निश्चिती, इमारत व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, संस्थेसाठी DPR तात्काळ मंजूर करावी तसेच मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती व कोकण विभागात उपकेंद्रे स्थापन करावीत. याशिवाय बार्टी, सारथी, महाज्योती व अमृत या संस्थांच्या धर्तीवर एकसमान सर्वंकष धोरण MRTI साठी लागू करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.

            मुख्यमंत्र्यांच्या शुभहस्ते MRTI (मार्टी) कार्यालयाचा शुभारंभ झाल्यास हा क्षण अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने ऐतिहासिक व प्रेरणादायी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करत येणाऱ्या अर्थसंकल्पात तरतूद करून संस्था तातडीने कार्यान्वित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

          अशी मागणी समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अझहर पठाण, उपाध्यक्ष सईद आसिफ, सरचिटणीस अ‍ॅड. वासिम कुरेशी, सचिव शाबाझ पठाण व सहसचिव नबील उझ जमा यांनी पत्रावर सही करून केली आहे.