ज्यांना बॅट धरता येत नाही त्यांनी क्रिकेट चालवू नये" — सर्वोच्च न्यायालयाची क्रिकेट प्रशासनावर टीका

           भारतीय क्रीडा व्यवस्थापनावर मोठा परिणाम करू शकणाऱ्या निरीक्षणात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य क्रिकेट संघटनांच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की अनेक क्रिकेट संघटना अशा लोकांच्या हातात आहेत “ज्यांना बॅट कशी धरायची हेही माहीत नाही”, तर आयुष्यभर क्रिकेट खेळलेल्या आणि मैदानावर घाम गाळलेल्या खेळाडूंना बाजूला ठेवले जाते. हे तोंडी निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन (MCA) निवडणुकांशी संबंधित सुनावणीदरम्यान केले. या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा क्रिकेट प्रशासन राजकारणी आणि उद्योगपती चालवणार का, की अनुभवी माजी खेळाडूंनी ते हाताळावे, हा जुना वाद नव्याने समोर आला आहे.

          महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकांवर बॉम्बे उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. वादाचा मुख्य मुद्दा असा आहे की MCA ने आपली सदस्यसंख्या २५० वरून थेट ८०० पेक्षा जास्त करण्याचा प्रस्ताव मांडला. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की हा निर्णय सर्वसमावेशकतेसाठी नसून, निवडणुकीत स्वतःच्या समर्थकांना मतदानाचा अधिकार देऊन सत्ता टिकवण्यासाठी केलेला प्रयत्न आहे, म्हणजेच मतदारसंघाची रचना आपल्या फायद्यासाठी बदलण्याचा डाव आहे. उच्च न्यायालयाला यात गैरप्रकाराची शक्यता वाटल्याने निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली आणि MCA ने ही स्थगिती उठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

          सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत सध्याच्या क्रिकेट प्रशासनावर कठोर शब्दांत टीका केली. मुख्य न्यायमूर्तींनी नाराजी व्यक्त करत सांगितले की खेळ समजणाऱ्या, प्रत्यक्ष मैदानावर खेळलेल्या लोकांच्या हातात प्रशासन असणे आवश्यक आहे. क्रिकेट संघटनांचे मुख्य उद्दिष्ट खेळाचा विकास करणे, नव्या खेळाडूंना संधी देणे आणि क्रीडा संस्कृती मजबूत करणे हे असायला हवे, पण अनेकदा या संस्था खाजगी क्लब किंवा सत्तेचे केंद्र बनल्यासारख्या वाटतात. जेव्हा मतदानाचे सदस्य क्रिकेटशी प्रत्यक्ष संबंध नसलेले लोक असतात, तेव्हा लक्ष खेळापेक्षा गटबाजी आणि राजकारणाकडे वळते, असे न्यायालयाने सूचित केले.

          सुनावणीदरम्यान आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला गेला की उद्योगपती आणि राजकीय व्यक्तींना सदस्यत्व सहज मिळते, पण रणजी ट्रॉफी किंवा राष्ट्रीय स्तरावर खेळलेल्या माजी क्रिकेटपटूंना त्याच संघटनांमध्ये सदस्य होण्यासाठी विनंती करावी लागते. न्यायालयाने ही परिस्थिती दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आणि माजी खेळाडू फक्त सदस्यच नव्हे तर प्रशासनाच्या प्रमुख भूमिकांमध्ये असावेत, असे मत व्यक्त केले. हे मत पूर्वी सुचवलेल्या सुधारणा आणि खेळाडूंच्या प्रतिनिधित्वाच्या संकल्पनेशी सुसंगत आहे.

           हा निर्णय थेट महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनपुरता मर्यादित असला तरी त्याचे परिणाम BCCI आणि इतर राज्य क्रिकेट संघटनांवरही होऊ शकतात. सदस्यसंख्या अचानक वाढवण्याच्या निर्णयांकडे न्यायालय अधिक संशयाने पाहू शकते आणि माजी क्रिकेटपटूंना प्रशासनात मोठा वाटा मागण्यासाठी यामुळे बळ मिळू शकते. न्यायालयाच्या भूमिकेतून क्रिकेट प्रशासन हे राजकीय प्रभावाचे केंद्र बनत चालल्याबद्दलची चिंता स्पष्ट दिसते. MCA निवडणुकीवरील स्थगिती उठवण्यास नकार देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट संदेश दिला आहे की निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि न्याय्य असली पाहिजे.

          त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे या निरीक्षणातून एक नैतिक संदेशही दिला गेला आहे की क्रिकेट हा खेळ क्रिकेटपटूंचा आहे, सत्ताधाऱ्यांचा नाही.