संविधान हत्या दिवस: जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी की राजकीय खेळ?
25 जून 2025 रोजी केंद्र आणि महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पार्टी (भाजप) सरकारांनी 'संविधान हत्या दिवस' साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1975 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने लादलेल्या आणीबाणीच्या काळात संविधान आणि लोकशाहीवर झालेल्या आघाताची आठवण करून देण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जात आहे, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे केला जात आहे. पण खरंच हा निर्णय लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आहे, की यामागे राजकीय हेतू आणि जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी आहे? याचा खरपूस उहापोह करूया.
या 'संविधान हत्या दिवसा'च्या नावाखाली सरकारने देशभरातील आणि महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या आहेत. या जाहिराती जनतेच्या कररूपी पैशातून दिल्या गेल्या आहेत. हा पैसा जनतेच्या कल्याणासाठी, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, पायाभूत सुविधांसाठी वापरला जायला हवा होता. पण त्याऐवजी तो राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी आणि विरोधकांना खड्ड्यात घालण्यासाठी वापरला जात आहे. हा प्रकार म्हणजे थेट जनतेच्या पैशाचा अपव्यय नाही का?
1975 ची आणीबाणी ही निश्चितच भारतीय लोकशाहीवरील काळा डाग होती. पण ती लादली होती तत्कालीन काँग्रेस सरकारने. आज भाजप सरकार त्याच आणीबाणीचा मुद्दा उकरून काढून जनतेसमोर 'संविधान रक्षणा'चा डांगोरा पिटत आहे. मग प्रश्न असा पडतो, की जर संविधानाच्या रक्षणासाठी इतकीच कळकळ असेल, तर मागील काही वर्षांत संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांवर, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर, आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांवर झालेल्या हल्ल्यांबाबत हे सरकार गप्प का आहे?
याशिवाय, जर भाजपला आणीबाणीच्या आठवणी जागवायच्या असतील, तर त्यांनी पक्ष म्हणून स्वतःच्या स्तरावर हा दिवस साजरा करायला हवा होता. शासकीय स्तरावर, म्हणजेच जनतेच्या पैशावर हा कार्यक्रम रेटणे म्हणजे सत्तेचा दुरुपयोग आहे. संविधान हत्या दिवस साजरा करताना सरकार स्वतःच संविधानाच्या मूळ आत्म्याची हत्या करत नाही का?
लोकशाहीत सरकार हे जनतेच्या कल्याणासाठी असते, राजकीय पक्षांच्या प्रचारासाठी नव्हे. पण या जाहिराती आणि शासकीय कार्यक्रमांमधून हे स्पष्ट होते की, भाजप हा दिवस लोकशाहीच्या रक्षणासाठी नव्हे, तर काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांवर टीका करण्यासाठी आणि स्वतःची पाठ थोपटण्यासाठी वापरत आहे. यामुळे जनतेच्या पैशाचा अपव्यय तर होतोच, पण त्याचबरोबर लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांचा अवमानही होतो.
आज देश आणि महाराष्ट्रातील जनता महागाई, बेरोजगारी, शिक्षण आणि आरोग्याच्या अपुऱ्या सुविधा यांसारख्या समस्यांशी झुंजत आहे. अशा वेळी सरकारने जनतेच्या पैशाचा वापर या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी करायला हवा, ना की राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी. जर खरंच संविधानाचे रक्षण करायचे असेल, तर सरकारने संविधानातील समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुत्व या तत्त्वांचा प्रत्यक्ष कृतीतून आदर करावा. जाहिरातींच्या गाजावाजाने नव्हे, तर कृतीतून संविधानाचे रक्षण होईल.
' संविधान हत्या दिवस' साजरा करताना सरकार स्वतःच संविधानाच्या आत्म्याची हत्या करत नाही का? जनतेच्या पैशाचा वापर राजकीय खेळासाठी करणे, हे लोकशाहीचे रक्षण आहे की लोकशाहीवर हल्ला? हा प्रश्न प्रत्येक भारतीयाने विचारायला हवा. कारण हा पैसा सरकारचा नाही, तो तुमच्या-आमच्या खिशातून आलेला आहे!
-डॉ. रियाज़ देशमुख, एसीपी (रि), छत्रपती संभाजी नगर
