मुख्य सचिव, जिल्हाधिकाऱ्यासह महसुल अधिकाऱ्यांविरुद्ध ॲट्रॉसिटी चा गुन्हा दाखल करा अन्यथा..... : माजी खासदार इम्तियाज़ जलील
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) : महाराष्ट्रातील शासकीय दस्तावेजात नमुद केलेले अपशब्द तात्काळ काढण्यात यावे अन्यथा सरकार विरोधात राज्यभर तिव्र आंदोलन करण्यात येणारे असल्याचा गर्भीत इशारा माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिला आहे.,
तसेच महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव, महसुल विभागाचे सचिव, औरंगाबाद जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी (एसडीएम), औरंगाबाद ग्रामीणचे तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठी या सर्वांनी संगणमताने जाणीवपुर्वक, हेतुपुर्वक मागासवर्गीय समाजास अपमानित करुन धार्मिक भावना दुखावले जातील अशा अपशब्दाची अधिकार अभिलेख पत्रकात (७/१२) लिखितमध्ये नोंद घेतल्याने त्यांच्या विरोधात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची तक्रार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह विभागीय आयुक्त व पोलीस आयुक्त यांच्याकडे इम्तियाज जलील यांनी केली.
एमआयएम पक्षाच्या शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापडकर यांची भेट घेऊन महसुल अधिकारी यांच्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल करुन उच्चस्तरीय चौकशी करावी आणि महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय दस्तावेजातुन अपशब्द तात्काळ काढण्यात यावे अन्यथा एमआयएमच्या वतीने सरकार विरोधात राज्यभर तिव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दाखल केलेल्या तक्रारी नमुद केले की, औरंगाबाद तालुक्यातील मौजे सहाजापूर गट क्र. ८ ही जमीन भोटवटादार वर्ग - २ प्रवर्गात मोडते. सबब जमीन ही शासकीय गायरान जमीन असुन त्याचे एकुण क्षेत्र १५.८० हेक्टर आहे. त्यात पोट-खराब क्षेत्र (लागवड अयोग्य) वर्ग (ब) क्षेत्रधारण असलेली २.०३ हेक्टर जमीन आहे. जमीनीच्या अधिकार अभिलेख पत्रकात (७/१२) मध्ये हस्तांतरित न होणारे सरकारी जमीन असे स्पष्टपणे उल्लेख आहे. विशेष म्हणजे ही हस्तांतरित न होणारी सिलिंग जमीन असुन मागासवर्गीय समाजास उदरनिर्वाह करण्यासाठी देण्यात आली होती.
सबब अधिकार अभिलेख पत्रकाच्या इतर अधिकारात ’’सक्षम प्राधिकार्‍यांच्या पूर्व परवानगी शिवाय हस्तांतरास बंदी – इनाम व वतन जमीनी (देवस्थान वगळुन)’’ आणि नामे लक्ष्मण भिका आणि त्रिंबक पुंजाजी या दोघांना फेरफार क्र. ३१८ अन्वये ’’खासवर हरीजन’’ म्हणून देण्यात आल्याचे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे.
परंतु महाराष्ट्र राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे कॅबिनेट मंत्री संजय शिरसाट यांनी महसुल अधिकारी यांच्या सोबत संगणमताने दिनांक ०५.०१.२०२३ रोजी दुय्यम निबंधक कार्यालय क्र. ५ औरंगाबाद येथे बेकायदेशिररित्या नोंदणीकृत खरेदीखत केले. मंत्री श्री. संजय शिरसाट यांनी भोगवटादार वर्ग -२ ची हस्तांतरित न होणारे ४.०० हेक्टर शासकीय जमीन एक कोटी दहा लाख रुपयात मुलगा क्र. १ सिध्दांत संजय शिरसाट मुलगा क्र.२ तुषार संजय शिरसाट या दोघांच्या नावाने खरेदी करुन अधिकार अभिलेख पत्रकात (७/१२) फेरफार क्र. ४३४८ अन्वये नावाची नोंद सुध्दा घेतलेली असल्याचे नमुद केले.
मंत्री संजय शिरसाट यांनी शासकीय जमीन बेकायदेािशररित्या लाटल्याने त्यांच्या विरोधात मी स्वत: दिनांक ११.०६.०२५ रोजीच्या पत्रकार परिषदेत सबळ पुराव्या आधारे भ्रष्टाचाराचे आरोप लावुन तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली असल्याचे तक्रारी जलील यांनी नमुद केले.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने जारी केलेले शासकीय अधिकार अभिलेख पत्रकात (७/१२) संबंधित अधिकारी यांनी जे लिहिलेले आहे ते फक्त मी वाचुन त्याची सविस्तर माहिती पत्रकार परिषदेत दिली.
मंत्री संजय शिरसाट यांनी मंत्री पदाचा गैरवापर करुन पोलीस प्रशासनावर दबाव तंत्राचा वापर करुन माझ्या विरोधात क्रांती चौक पोलीस स्टेशन मध्ये अ‍ॅट्रोसिटीचा गुन्हा नोंदविला आहे.
परंतु सबब गुन्हा नोंदवित असतांना ज्या शासकीय दस्तामध्ये कायद्याचे संपुर्ण ज्ञान असणारे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव, महसुल विभागाचे सचिव, औरंगाबाद जिल्ह्याचे मा.जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद तालुक्याचे उपविभागीय अधिकारी, औरंगाबाद ग्रामीणचे तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठी या सर्वांनी संगणमताने जाणीवपुर्वक, हेतुपुर्वक अधिकार अभिलेख पत्रकात अपशब्दाची लिखितमध्ये नोंद घेतलेली आहे त्या सर्वांचे नावे वगळण्यात आले असल्याचे तक्रारीत नमुद केले.
पोलीस विभागाने सुध्दा ज्या अधिकार्‍यांनी संगणमताने जाणीवपुर्वक, हेतुपुर्वक सर्व मागासवर्गीय समाजास अपमानित करुन धार्मिक भावना दुखावले जातील अश्या अपशब्दाची लिखित मध्ये नोंद घेऊन गुन्हा केलेला आहे त्यांच्या विरोधात कोणताही गुन्हा दाखल केलेला नाही. ज्या अधिकार्‍यांनी गुन्हा केलेला आहे ते निर्दोष आणि जो गुन्हा घडलेला आहे त्याची फक्त माहिती पत्रकार परिषदेत देणारा मी गुन्हेगार हे कसे काय शक्य आहे ? असे तक्रारीत नमुद केले आहे.
