मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून रुग्णांना मोठा दिलासा: सय्यद अशफाक अली यांच्या मागणीला यश
औरंगाबाद, २५ जानेवारी: माथाडी कामगार नेते, मराठवाडा सरचिटणीस सय्यद अशफाक अली यांनी दुर्धर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून तातडीने मदत मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिनांक १६ डिसेंबर २०२४ रोजी पत्र पाठवले होते. या पत्रात त्यांनी रुग्णांच्या उपचारासाठी होणाऱ्या खर्चाचा ताण रुग्णांच्या कुटुंबांवर कमी होण्यासाठी सहाय्यता निधीच्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्याची मागणी केली होती. याबाबतची बातमी महाराष्ट्रातील प्रमुख वृत्तपत्रात प्रकाशित झाली होती. त्यांच्या या मागणीची मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ दखल घेत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २४ जानेवारी २०२५ रोजी आदेश जारी करत प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्ष स्थापन करण्याची घोषणा केली. या कक्षांमुळे रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक मंत्रालयात न जाता, त्यांच्या जिल्ह्यातच सहाय्यता निधीशी संबंधित प्रक्रिया पार पाडू शकतील. यामुळे अर्जदारांना प्रवासाचा आणि खर्चाचा त्रास होणार नाही.
मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षांची वैशिष्ट्ये:
सोपी प्रक्रिया: आर्थिक मदत मिळविण्याची संपूर्ण प्रक्रिया पेपरलेस केली जाणार आहे. लवकरच स्वतंत्र ऑनलाईन प्रणाली कार्यान्वित होणार आहे.
गरजूंसाठी सुविधा: अर्ज भरणे, अर्जाच्या स्थितीची माहिती, आणि अर्जाच्या पाठपुराव्याची संपूर्ण माहिती स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होईल.
तज्ञ डॉक्टरांची समिती: रुग्णांच्या उपचारासाठी लागणाऱ्या आर्थिक मदतीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन केली जाणार आहे.
संयुक्त पोर्टल: धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष ऑनलाईन प्रणाली एकत्रित जोडली जाणार आहे.
या निर्णयामुळे गरजू रुग्णांना वेळेत मदत मिळेल आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना आधार मिळेल.
सय्यद अशफाक अली यांनी रुग्णांच्या हितासाठी शासनाचे लक्ष वेधून घेतल्याने हा सकारात्मक बदल घडला आहे. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे रुग्णांना तातडीने आणि सुलभतेने मदत मिळविण्यासाठीची मार्गिका मोकळी झाली. या निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात त्यांच्या कार्याचे कौतुक होत आहे.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून आतापर्यंत अनेक गरजू रुग्णांना मदत मिळाली आहे. नवीन कक्षांच्या स्थापनेमुळे ही सेवा अधिक प्रभावी होणार असून, राज्यातील आरोग्यसेवा अधिक सक्षम होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
