वक्फ (दुरुस्ती) कायदा 2025 वरून वाद: घटनाविरोधी ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

नवी दिल्ली, ७ एप्रिल : (प्रतिनिधी) 2025 मधील वक्फ (दुरुस्ती) कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या अनेक याचिकांमध्ये, सोमवार दिनांक 7 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्या याचिकांना सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यास सहमती दर्शवली. ही बाब भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केली. ते जमीयत उलेमा-ए-हिंद यांच्यातर्फे हजर होते. कपिल सिब्बल यांनी यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, ते दुपारी ‘मेंशनिंग लेटर’ पाहून सुनावणीसाठी तारीख देतील.

           वक्फ (दुरुस्ती) कायदा, 2025 या कायद्यास राष्ट्रपतींची मंजुरी 5 एप्रिल रोजी मिळाली, तर 4 एप्रिलला राज्यसभेत 128 मतांनी बाजूने व 95 विरुद्ध मतदान झाले होते. त्याआधी 3 एप्रिल रोजी लोकसभेत हा विधेयक 288 विरुद्ध 232 मतांनी मंजूर झाला.

           या कायद्याविरुद्ध अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. 6 एप्रिल रोजी समस्था केरळ जमीयतुल उलेमा या संस्थेने याचिका दाखल केली असून, त्यांनी हा कायदा घटनाविरोधी असल्याचा दावा केला आहे. आम आदमी पार्टीचे आमदार व दिल्ली वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष अमानतुल्ला खान यांनीही शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल केली.

            या याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, “हा कायदा मुस्लीम समुदायाच्या धार्मिक व सांस्कृतिक स्वायत्ततेवर गदा आणतो, मनमानी कार्यकारिणी हस्तक्षेपास सक्षम बनवतो आणि अल्पसंख्याकांचे त्यांच्या धार्मिक व धर्मादाय संस्थांवरील नियंत्रणाचे हक्क कमजोर करतो. याचिकाकर्ता एक लोकप्रतिनिधी आणि जबाबदार नागरिक म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाकडे या देशाच्या धर्मनिरपेक्ष व घटनात्मक रचनेचे रक्षण करण्याची विनंती करतो.”

         ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (AIMIM) चे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनीही या विधेयकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेमध्ये त्यांनी हा कायदा ‘घटनाविरोधी’ असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, हा कायदा मुस्लीम समुदायाच्या मूलभूत हक्कांचे उघडपणे उल्लंघन करतो.

            याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद, जे या विधेयकाची पुनरावलोकन करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीचे सदस्य होते, त्यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी असा दावा केला की, हा कायदा संविधानातील अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 व 300A चा भंग करतो. तसेच, त्यांनी वक्फ बोर्ड व वक्फ परिषदेतील मुस्लीमेतर सदस्यांचा प्रस्तावित समावेश यावरही आक्षेप घेतला.

          हे विधेयक केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी 28 ऑगस्ट 2024 रोजी लोकसभेत सादर केले होते. वक्फ कायदा, 1995 मध्ये सुधारणा करून वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनातील समस्यांवर उपाय शोधणे हे या दुरुस्तीचे उद्दिष्ट होते.

           दुरुस्ती कायद्यानुसार, वक्फ फक्त त्या व्यक्तीकडून तयार केला जाऊ शकतो जो कमीत कमी पाच वर्षांपासून इस्लामचा अनुयायी आहे. याआधीच्या कायद्यात (1913, 1923, 1954, व 1995) वक्फ ही संकल्पना केवळ इस्लाम धर्म पाळणाऱ्या व्यक्तींशी संबंधित होती. मात्र, 2013 मधील दुरुस्तीत कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीस वक्फ तयार करण्याची मुभा देण्यात आली होती.

          या नव्या कायद्यानुसार, वक्फ मालमत्तेच्या सर्वेक्षणासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल आणि मालमत्तेच्या मालकीवरून उद्भवलेल्या वादांचे निरसन देखील ते करतील. याशिवाय, केंद्रीय वक्फ परिषदेतील आणि राज्य वक्फ बोर्डांतील सदस्यांमध्ये अनिवार्यपणे दोन मुस्लीमेतर सदस्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. परंपरेनुसार या संस्थांमध्ये केवळ मुस्लीम सदस्य असायचे.

          राज्य सरकारला आता संपूर्ण वक्फ बोर्डाचे सदस्य नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार मिळणार आहे, त्यात दोन मुस्लीमेतर सदस्य आणि मुस्लीम मागासवर्गीय, शिया व सुन्नी गटातील सदस्य यांचा समावेश असणार आहे.