खाकीवर राजकीय सावली : महाड प्रकरणाने उघड केलेली व्यवस्था, जात आणि सत्तेची नाळ
रायगड जिल्ह्यातील महाड येथे घडलेले पोलीस निरीक्षक रमेश तडवी यांचे प्रकरण हे केवळ एका अधिकाऱ्याच्या वैयक्तिक वेदनेचे नाही, तर संपूर्ण पोलीस यंत्रणेवर राजकीय हस्तक्षेप, जातीय मानसिकता आणि वरिष्ठांच्या मनमानी कारभाराचे काळे ढग कसे दाटून आले आहेत याचे जिवंत उदाहरण आहे. “तू खालच्या जातीचा आहेस, तू इथे कसा राहतो तेच बघतो, काही झाले तरी तुझी बदली करणार” अशा शब्दांत अपमान सहन करावा लागल्याचा आरोप करत एका पोलीस निरीक्षकाने थेट पोलिस महासंचालकांना पत्र लिहून कुटुंबासह आयुष्य संपवण्याचा इशारा देणे, ही घटना महाराष्ट्राच्या प्रशासनासाठी अत्यंत लाजिरवाणी आहे.
रमेश तडवी हे आदिवासी भिल्ल समाजातील अधिकारी. १७ जानेवारी २०२४ रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची ठाणे ग्रामीण येथून रायगडमध्ये बदली झाली आणि ३१ जानेवारीला ते महाड शहर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी झाले. मात्र त्यानंतर सुरू झाली ती बदली, खोटे अहवाल, न्यायालयीन लढाई आणि पुन्हा पदावर येण्याची संघर्षमय कहाणी. मॅटने दिलेला दिलासा आणि उच्च न्यायालयाने कायम ठेवलेला निर्णय यानंतरही त्यांना पुन्हा लक्ष्य करण्यात आले, असा त्यांचा आरोप आहे. म्हणजे न्यायालयीन विजयही व्यवस्थेतील सूडबुद्धी थांबवू शकला नाही, असे चित्र या प्रकरणातून दिसते.
तडवी यांनी आपल्या पत्रात ज्या अधिकाऱ्यांची नावे नमूद केली आहेत त्यात तत्कालीन पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, विद्यमान पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल, अपर पोलीस अधीक्षक अभिजीत शिवथरे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी शंकर काळे, सविता गर्जे, एलसीबीचे पोलीस निरीक्षक मिलिंद खोपडे आणि सपोनि जीवन माने यांचा समावेश आहे. एका कार्यरत पोलीस निरीक्षकाला स्वतःच्या आत्महत्येसाठी जबाबदार ठरवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची यादी पत्रात लिहावी लागते, ही बाबच या व्यवस्थेतील भीषण दडपशाहीचे प्रतीक आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात राजकीय संदर्भ सर्वात गंभीर आहे. महाड नगरपालिका निवडणुकीदरम्यान झालेल्या वादातून दाखल झालेल्या गुन्ह्यात राज्याचे मंत्री भरत गोगावले यांचे पुत्र विकास गोगावले आरोपी होते. भरत गोगावले हे रायगडमधील प्रभावी नेते, अनेक वर्षे आमदार राहिलेले आणि सत्ताधारी गटातील महत्त्वाचे मंत्री. स्थानिक राजकारणावर त्यांचा मजबूत प्रभाव असल्याचे सर्वश्रुत आहे. अशा परिस्थितीत संबंधित गुन्ह्यात सहकार्य करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याचा तडवी यांचा आरोप केवळ प्रशासकीय मुद्दा राहत नाही, तर तो सत्तेचा वापर आणि कायद्याचा गैरवापर यांच्यातील सीमारेषा धूसर झाल्याचे संकेत देतो.
तडवी यांनी बेकायदेशीर अटक करण्यास नकार दिल्यानंतरच त्यांना लक्ष्य करण्यात आले, बदनामी सुरू झाली, जातीवाचक उल्लेख करून अपमान करण्यात आला आणि शेवटी बदलीचा मार्ग अवलंबला गेला, असा त्यांचा दावा आहे. जर हा आरोप खरा असेल तर हा प्रकार अत्यंत धोकादायक आहे, कारण तो पोलीस तपासाच्या स्वायत्ततेवर थेट आघात करणारा आहे. कायद्याचे पालन करणारा अधिकारीच जर राजकीय दबावाला बळी पडत असेल, तर सामान्य नागरिकासाठी न्यायाची आशा उरते कुठे?
या प्रकरणातील सर्वात वेदनादायक बाजू म्हणजे जातीय अपमानाचे आरोप. संविधानिक पदाची शपथ घेतलेल्या अधिकाऱ्यांकडूनच “खालच्या जातीचा” म्हणून हिणवले जात असल्याचा दावा म्हणजे महाराष्ट्राच्या पुरोगामी परंपरेला लागलेला काळा डाग आहे. दलित, आदिवासी आणि मागास समाजातील अधिकाऱ्यांना अजूनही व्यवस्थेत समान सन्मान मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती या घटनेतून पुन्हा एकदा समोर येते.
पोलीस दलात कायद्याने अधिकार असले तरी त्या अधिकारांचा वापर करण्याचे स्वातंत्र्य नाही, हीच या घटनेची खरी शोकांतिका आहे. ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार असतानाही संस्थात्मक पाठबळ नसल्याने अधिकारी हतबल होतो. डीजीपीकडे पत्र पाठवण्यापलीकडे त्याच्याकडे पर्याय उरत नाही. आणि कारवाईची चावी गृह मंत्रालयाकडे असल्याने प्रशासकीय यंत्रणा राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून राहते.
आज या प्रकरणात तात्काळ आणि निष्पक्ष चौकशी होणे, संबंधित अधिकाऱ्यांची बदली करणे, आरोपांवर गुन्हे नोंदवून स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे चौकशी देणे आणि पोलीस दलाला राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त करण्यासाठी ठोस धोरण राबवणे ही किमान अपेक्षा आहे. अन्यथा अशा पत्रांची संख्या वाढत जाईल आणि न्याय देणाऱ्या यंत्रणेवरचा उरलेला विश्वासही संपेल.
महाडमधील हा आक्रोश केवळ एका पोलीस निरीक्षकाचा नाही – तो संपूर्ण व्यवस्थेला विचारलेला थेट प्रश्न आहे : खाकी संविधानाच्या अधीन आहे की सत्ताधाऱ्यांच्या? जर कायद्याचे रक्षकच सन्मानासाठी लढत असतील, तर सामान्य माणसाने न्यायाची अपेक्षा कोणाकडून करायची?
