जळगावमधील राजकीय दहशतवाद: सत्ता, अन्याय आणि प्रशासनाचा नपुंसकपणा
महाराष्ट्रातील जळगाव आणि बीड जिल्ह्यांत सध्या एक वेगळाच प्रकारचा दहशतवाद माजला आहे—राजकीय दहशतवाद! यामध्ये बंदुका नसल्या तरी सत्ता, पोलीस, न्यायालय आणि सरकारी यंत्रणांचा वापर करून सामान्य जनतेला दबवण्याचा खेळ सुरू आहे. सत्ताधारी मंत्र्यांचा प्रभाव एवढा वाढला आहे की, पोलीस, तहसीलदार, कलेक्टर, न्यायाधीश हे सर्व त्यांच्याच तालावर नाचत आहेत.
बीड जिल्ह्यात सत्तेच्या पाठबळाने चालणारा अन्याय स्पष्टपणे दिसतो. मंत्र्यांच्या आदेशाशिवाय पोलिसांना कोणतीही कारवाई करायची परवानगी नाही. हत्येपासून दंगलीपर्यंत काहीही घडले तरी FIR नोंदवली जात नाही, न्यायालयीन चौकशी होत नाही, आणि आरोपींना शिक्षा तर दूरची गोष्ट. संतोष देशमुख हत्येप्रकरणीही समाजसेवक अंजली दमानिया यांना आवाज उठवावा लागला, तेव्हाच चौकशीचा काही वेग वाढला. पण याचा अर्थ काय? लोकशाहीत न्याय मिळवण्यासाठी जनतेने रस्त्यावर उतरावे लागते, मग पोलीस आणि प्रशासनाचे काम काय?
बीडमध्ये जे होत आहे, तेच जळगावमध्येही होत आहे. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आपल्या सत्तेचा प्रभाव वापरून पोलीस, न्यायालय आणि संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवली आहे. ३१ डिसेंबरला पाळधी गावात झालेली दंगली हेच दाखवते की, सत्ताधाऱ्यांचे हात रक्ताने माखले आहेत. मंत्री स्वतः थेट सहभागी असतील किंवा नसतील, पण त्यांच्या कार्यकर्त्यांना मोकळीक देण्याचा त्यांचा इतिहास आहे.
या घटनेत, एका मंत्र्याची पत्नी, ड्रायव्हर आणि मुलगा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे गुंतले असताना, पोलिसांनी योग्य ती चौकशी का केली नाही? एका मुस्लिम तरुणाला झोडपण्यात आले, त्याचे दुकान जाळण्यात आले, त्याला पाळधी येथील पोलीस चौकीमध्ये देण्यात आले. तिथेही पोलिसांच्या समोर त्याला बदळण्यात आले. पण यासाठी कोणतीही गंभीर चौकशी किंवा कारवाई झाली नाही. पोलीस चौकीतील सीसीटीव्ही फुटेज वरून त्या मुस्लिम युवकाला कोणी कोणी मारले त्याचा पुरावा उपलब्ध होऊ शकतो. ते का पाहिली जात नाही, मारहाणी करणाऱ्यांमध्ये कोण कोण होते त्यांची विरुद्ध कारवाई का करण्यात येत नाही? असा प्रश्न विचारला जात आहे. गावात विविध ठिकाणी असलेल्या मुसलमान धर्मियांची २२ दुकाने आणि अनेक वाहने पेटविण्यात आली. त्यात सुमारे दीड कोटी रुपयांचा नुकसान झाला प्रशासन अशा मंत्र्यांच्या पुढे नतमस्तक झाले आहे. न्यायालयात खटला दाखल केला, तरी तो चालत नाही. आमदार, खासदार गप्प आहेत. कारण सत्तेची मक्तेदारी टिकवण्यासाठी ते मंत्र्यांच्या गुडबुक्समध्ये राहण्यास प्राधान्य देतात.
भारताच्या राज्यघटनेनुसार, न्याययंत्रणेला स्वायत्तता आहे. पोलीस आणि न्यायालय यांनी कोणत्याही सत्ताधारी व्यक्तीच्या दबावाला बळी न पडता स्वतंत्रपणे निर्णय घ्यायला हवा. पण येथे परिस्थिती वेगळीच आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री यांच्या छत्रछायेखाली गुन्हेगार मोकाट फिरत आहेत, आणि प्रशासन त्यांच्यासमोर झुकले आहे.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी पाळधी घटनेतील पीडितांना भेटण्याची तसदीही घेतली नाही. हाच त्यांच्या निष्काळजीपणाचा आणि दहशतवादी मानसिकतेचा पुरावा आहे. तेच या परिस्थितीचे समर्थन करत आहेत, हे उघड आहे.
हिटलर, मुसोलिनी, स्टॅलिन, माओ, पुतीन, किम जोंग अशा हुकूमशहांनी प्रथम धार्मिक आणि जातीय दहशत माजवली. त्यानंतर त्यांनी आपल्या विरोधकांना संपवले. महाराष्ट्रातही सध्या तेच सुरू आहे. आधी अल्पसंख्याक आणि दुर्बल घटकांना दडपले जाते. त्यानंतर इतरही विरोधकांना संपवले जाते.
जर राजकीय दहशतीला वेळीच अटकाव बसवला नाही, तर भविष्यात लोकशाहीच धोक्यात येईल. गुलाबराव पाटील यांचे मंत्रीपद काढून घेणे, ही यासाठी पहिली पायरी ठरू शकते. मात्र, मुख्यमंत्री फडणवीस, शिंदे आणि अजित पवार यांनी जर त्यांच्या राजकीय स्वार्थासाठी हा अन्याय सुरूच ठेवला, तर महाराष्ट्राच्या राजकीय व्यवस्थेचा विनाश अटळ आहे.
आज महाराष्ट्रात, विशेषतः जळगाव आणि बीड जिल्ह्यात लोकशाहीची गळचेपी सुरू आहे. पोलीस, न्यायालय आणि प्रशासकीय व्यवस्था मंत्र्यांच्या हातचे खेळणे बनली आहे. सामान्य जनतेच्या न्यायासाठी कोणीही उभे राहत नाही. हा खरा राजकीय दहशतवाद आहे.
हा दहशतवाद रोखण्यासाठी—
•गुलाबराव पाटील यांचा तात्काळ राजीनामा घ्यावा.
•राजकीय दहशतीला खतपाणी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी.
•न्याययंत्रणेला स्वायत्तता द्यावी, आणि पोलिसांना दबावमुक्त करून स्वतंत्र कारवाई करण्याची संधी द्यावी.
•मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घ्यावी.
जर हे घडले नाही, तर महाराष्ट्रात हुकूमशाहीचा अंधकार कायम राहील, आणि सामान्य जनतेला न्याय मिळण्याची आशा संपेल.
- डॉ. रियाज़ देशमुख, असिस्टंट कमिशनर ऑफ पोलीस (रि), औरंगाबाद.
