खाकीच्या आड कोट्यवधींचा घोटाळा?: पोलिसांचे ‘आपलेच’ आरोपी वाचवण्याचे मिशन?
दोन पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कोट्यवधींच्या ‘फिक्सअल्फा’ घोटाळ्यावर बुलढाणा पोलिसांची संशयास्पद शांतता!
बुलढाणा, १८ मे : बुलढाणा शहरात सध्या एका धक्कादायक आर्थिक घोटाळ्याची जोरदार चर्चा सुरू असून, या प्रकरणात थेट पोलीस खात्यातील दोन अधिकाऱ्यांची नावे समोर आल्याने संपूर्ण पोलीस यंत्रणेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. “Fixalfha” नावाच्या कथित आर्थिक योजनेच्या माध्यमातून शेकडो नागरिकांना लाखो-कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घालण्यात आल्याचा आरोप होत असताना, बुलढाणा शहर पोलीस स्टेशन मात्र संशयास्पदरीत्या गप्प बसल्याचे चित्र आहे.
पत्रकार इसरार अहमद देशमुख यांनी दिलेल्या लेखी प्रथम खबरीनुसार, सप्टेंबर २०२४ मध्ये कारंजा चौकातील दवे टी सेंटर येथे त्यांची ओळख राजेश पदमने आणि श्रीकांत गाडे यांच्याशी झाली. दोघांनी स्वतःला पोलीस खात्यात कार्यरत असल्याचे सांगून विश्वास संपादन केला. “Fixalfha” नावाच्या योजनेत १ लाख ६० हजार रुपये गुंतवल्यास दरमहा १० हजार ४०० रुपयांचा हमखास फायदा मिळेल, असे आमिष दाखवण्यात आले. पोलीस अधिकारी असल्यामुळे आणि मोठ्या नफ्याचे स्वप्न दाखवल्यामुळे तक्रारकर्त्याने विश्वास ठेवून २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी रोख १ लाख ६० हजार रुपये दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
सुरुवातीच्या काही महिन्यांत आरोपींच्या बँक अकाउंट मधून कधी १० हजार रुपये यूपीआयद्वारे पैसे पाठवले गेले तर कधी बँक ट्रान्सफर ने. मात्र नंतर रकमेचे प्रमाण घटत गेले आणि अखेर ऑक्टोबर २०२५ पासून पैसे येणे पूर्णपणे बंद झाले. त्यानंतर “काळजी करू नका, सर्व पैसे मिळतील” अशी केवळ आश्वासने देत वेळ मारून नेण्यात आली. अखेर आपली फसवणूक झाल्याची खात्री पटल्यावर तक्रारकर्त्याने मूळ रक्कम परत मागितली, मात्र आरोपींनी आजपर्यंत एक रुपयाही परत केला नसल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, ही लेखी प्रथम खबर तक्रारकर्त्याने १५ एप्रिल २०२६ रोजी बुलढाणा शहर पोलीस स्टेशनमध्ये दिली होती. ठाणे अंमलदारांनी अर्ज स्वीकारून शिक्का व सहीसुद्धा केली. मात्र त्यानंतर ना गुन्हा दाखल झाला, ना प्राथमिक चौकशी, ना तपास! कायद्याने दखलपात्र गुन्ह्यात तात्काळ एफआयआर दाखल करणे बंधनकारक असताना, पोलीस स्टेशनने आरोपी पोलीस अधिकारी असल्यामुळे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला काय? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.
विशेष म्हणजे, हे प्रकरण केवळ एका व्यक्तीपुरते मर्यादित नसल्याची चर्चा आहे. “Fixalfha” योजनेच्या माध्यमातून शेकडो लोकांना गंडा घालण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यात अनेक पोलीस कर्मचारी, पोलीस अंमलदार, अगदी पोलीस निरीक्षक स्तरावरील अधिकाऱ्यांनाही या दोघांनी फसवल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे. स्टेडियम कॉम्प्लेक्स मध्ये या योजनेसाठी स्वतंत्र ऑफिसदेखील सुरू करण्यात आले होते. मात्र तत्कालीन पोलीस अधीक्षकांच्या कानावर प्रकार गेल्यानंतर त्यांनी या दोघांना फैलावर घेतल्याने ते ऑफिस बंद करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
जर या दोघांच्या बँक खात्यांची आणि व्यवहारांची सखोल चौकशी झाली, तर कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा बाहेर येऊ शकतो, असा दावा तक्रारकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. मात्र स्थानिक पोलीस ठाण्याची भूमिका सुरुवातीपासूनच संशयास्पद राहिल्याने “पोलीस आपल्या माणसांना वाचवत आहेत काय?” असा संताप नागरिक व्यक्त करत आहेत.
बुलढाणा शहर पोलीस स्टेशनने कारवाई न केल्यामुळे अखेर तक्रारकर्त्याने थेट पोलीस अधीक्षकांची भेट घेत संपूर्ण प्रकरण मांडले. पोलीस अधीक्षकांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासाकडे लागले आहे.
मात्र सर्वात मोठा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे — जर आरोपी सामान्य नागरिक असते, तर आतापर्यंत त्यांच्या घरावर बुलडोझर गेला नसता का? त्यांना फरार घोषित करून मोठमोठे पोस्टर लावले गेले नसते का? मग आरोपी पोलीस अधिकारी असल्यामुळे कायद्याची गती मंदावली आहे काय?
आरोपींनी केलेला हा गुन्हा केवळ फसवणुकीपुरता मर्यादित नसून, उपलब्ध माहिती आणि व्यवहारांची पद्धत पाहता तो अत्यंत गंभीर आर्थिक गुन्ह्याच्या स्वरूपाचा असल्याचे दिसून येते. सदर प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील फसवणूक, विश्वासघात, गुन्हेगारी कट रचणे आदी कलमांसह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंरक्षण अधिनियम (MPID Act – Maharashtra Protection of Interest of Depositors Act, 1999) तसेच प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग ॲक्ट (PMLA) लागू होण्याची पूर्ण शक्यता आहे.
शहरात आता उघडपणे चर्चा सुरू झाली आहे की, आर्थिक गुन्हे शाखा निष्पक्ष चौकशी करून या दोघांवर गुन्हे दाखल करणार की ‘खाकी बंधुत्वा’पोटी त्यांना अभय देणार?
दरम्यान, आरोपी फरार होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने तात्काळ गुन्हा दाखल करून त्यांचे पासपोर्ट, बँक व्यवहार आणि मालमत्तेची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. नागरिकांचे लाखो रुपये गिळंकृत करणाऱ्यांवर कारवाई होणार की फाईल पुन्हा एखाद्या कपाटात धूळ खात पडणार, याकडे संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.