राष्ट्रपतींच्या अपमानाचा मुद्दा की निवडणुकीचे राजकारण?

      जागतिक महिला दिन नुकताच संपन्न झाला. या महिला दिनाच्या निमित्ताने लिहिलेल्या लेखात, अत्याचाराच्या प्रकरणात, महिलाच महिलांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या राहत नसल्याची खंत व्यक्त केली होती. आज महिला दिनाच्या मध्यांन्हीच, देशातील दोन शक्तिशाली महिला, एकमेकांच्या विरोधात उभ्या राहुन, एकमेकांवर आरोप करत असल्याचे चित्र बघायला मिळाले. त्यापैकी एक महिला, भारताच्या महामहीम राष्ट्रपती, द्रौपदी मुर्मु असून, दुसऱ्या महिला या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आहेत. या दोन शक्तिशाली महिलांच्या वाकयुद्धात कोणाची बाजू न्याय्य आहे, याचा निर्णय वाचकांनीच करायचा आहे.

      तर, पश्चिम बंगालमधील संथाल आदिवासी समाजाच्या परिषदेला उपस्थित राहण्याकरता, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु या पश्चिम बंगालमध्ये आल्या होत्या. आपल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी उपस्थिती दर्शवली नाही, याबद्दल द्रौपदी मुर्मु यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते.

     राष्ट्रपतीच्या भेटीबाबत शासकीय नियमावली काय सांगते, याकडे बघणे देखील गरजेचे ठरते. कोणत्याही राज्यात राष्ट्रपतीच्या भेटीचे पब्लिक व्हिजिट, ऑफिशियल व्हिजिट आणि प्रायव्हेट व्हिजिट असे भाग पडतात. यामध्ये पब्लिक व्हिजिटच्या दरम्यान राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांच्यासह महत्त्वाच्या स्थानावरील व्यक्तींना उपस्थित राहणे अनिवार्य असते.

     ऑफिशियल व्हिजिटच्या वेळी देखील मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती अनिवार्य असली तरी वेळप्रसंगी तो आपला प्रतिनिधी या ठिकाणी पाठवू शकतो. परंतु राष्ट्रपतींची ही भेट खाजगी असेल तर मात्र मुख्यमंत्र्यांवर त्या ठिकाणी उपस्थित राहण्याचे बंधन नसते.

     राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांची पश्चिम बंगालची ही भेट खाजगी भेट होती. एका एनजीओमार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या संथाल आदिवासी परिषदेला त्या उपस्थित राहणार होत्या. या एनजीओमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रित केले गेले होते की नाही याबाबत निश्चित माहिती मिळाली नाही.

     परंतु संथाल आदिवासींच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून द्रौपदी मुर्मु यांनी पश्चिम बंगालच्या राज्य सरकारवर ज्याप्रमाणे ताशेरे ओढले, ते बघता राष्ट्रपती पदाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करण्याचे काम द्रौपदी मुर्मु यांच्याकडून झाले असा आरोप करायला वाव आहे.

     पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा हे वारंवार पश्चिम बंगालमध्ये येत असतात. नजीकच्या काळात पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका असल्यामुळे त्यांच्या दौऱ्यात वाढ झालेली आहे. आपल्या प्रत्येक दौऱ्यात ते ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालला कशाप्रकारे रसातळाला नेले आहे आणि बांगलादेशी घुसखोरांना आश्रय दिला आहे याचा पाढा वाचत असतात.

     हा त्यांच्या निवडणूक प्रचाराचा एक भाग असला तरी पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्या खांद्याला खांदा लावून राष्ट्रपती देखील निवडणुकीच्या प्रचारात उतरल्या का, या प्रश्नावर विचार करायला लावणारी ही घटना आहे.

     ज्या ठिकाणी राष्ट्रपतींचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता ती जागा अतिशय अपुरी असून पाच लाख आदिवासी बांधव जमवू शकतील अशा ठिकाणी या कार्यक्रमाचे आयोजन व्हायला हवे होते अशी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांची अपेक्षा होती. अर्थात याबाबतीत देखील त्यांचा रोष राज्य सरकारवरच होता हे वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही.

     परंतु तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुवा मोइत्रा यांनी राष्ट्रपतींच्या आरोपाला उत्तर दिले आहे. राष्ट्रपती पश्चिम बंगाल सरकारच्या पाहुण्या म्हणून त्या ठिकाणी आल्या नव्हत्या याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

     ज्या ठिकाणी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते ती जागा अपुरी असून ज्या एनजीओकडून या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते त्या एनजीओकडून कार्यक्रमाचे आयोजन योग्यरीत्या पार पाडले जाणार नाही अशी शंका असणारे पत्र आपण राष्ट्रपती भवनाला पाठवले असून त्या पत्राची दखल घेतली गेली नसल्याचे मोइत्रा यांनी म्हटले आहे.

     संथाल आदिवासी समुदायाला विकासाची दिशा दाखवण्याकरता राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मु पश्चिम बंगालमध्ये आल्या होत्या की ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने संथाल आदिवासी समाजाच्या विकासाची काळजी घेतली नाही हे सांगायला त्या या ठिकाणी आल्या होत्या हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

     मोदी आपल्या प्रत्येक कार्यक्रमामधून सर्वच अपयशाचे खापर नेहरू यांच्या डोक्यावर फोडून मोकळे होतात. तोच कित्ता द्रौपदी मुर्मु यांनी गिरवला आहे का हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

     राष्ट्रपतीपद हे देशाचे सर्वोच्च पद आहे. या पदाचा सन्मान करा, राज्यपाल पद हे घटनात्मक प्रमुखाचे पद आहे त्याचा सन्मान करा, पंतप्रधान पदाचा सन्मान करा अशा प्रकारच्या सूचना आजकाल वारंवार कानावर पडतात.

     या पदांची गरीमा फार मोठी असली तरी या पदाला न्याय देऊ शकणारे व्यक्ती त्या पदावर नसतील तर अशा प्रकारच्या सूचना वारंवार करण्याची आवश्यकता भासणार आहे. कारण तुम्ही पदाची गरिमा गमावली की तुम्ही टीकेस पात्र ठरणार आहात हे निश्चित.

     राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु या स्वतः आदिवासी जमाती मधून येतात. मणिपूरमध्ये आदिवासी महिलांची नग्नावस्थेत धिंड काढण्याच्या घटनेला दोन वर्ष उलटून गेलेले आहेत. या दोन वर्षाच्या कालावधीत भारताच्या महामहीम राष्ट्रपतीला कधीही या प्रकरणाची दखल घेण्याची इच्छा झाली नाही.

     आदिवासी करता काम करणाऱ्या एकाही एनजीओला मणिपूरमध्ये एखादा कार्यक्रम घेऊन त्या कार्यक्रमाकरिता राष्ट्रपतींना बोलावण्याची इच्छा झाली नाही.

     मणिपूरच नव्हे तर भारतातील इतर भागात सुद्धा आदिवासी आणि जंगलाच्या आश्रयाने राहणाऱ्या समुदायांवर अत्याचार होत आहेत. विकासाच्या नावाखाली त्यांची गावे रिकामी करून घेतली जात आहेत, जंगलतोड केली जात आहे. या प्रकाराला विरोध करणाऱ्या आदिवासींना पोलिसांकरवी मारहाण केली जात आहे.

     परंतु राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मु यांना कणव आली ती पश्चिम बंगालमधील संथाल आदिवासींचीच, कारण पश्चिम बंगालमध्ये नजीकच्या काळात निवडणुका आहेत.

     संथाल आदिवासी करता पश्चिम बंगाल सरकारने काय काय केले आहे याचा पाढाच ममता बॅनर्जी यांनी वाचून दाखवला आहे. संथाल आदिवासींचा कितपत विकास झाला आहे अथवा अजून सुद्धा ते विकासापासून दूर आहेत का हा चर्चेचा मुद्दा ठरू शकतो.

     परंतु आज तरी या आदिवासी समुदायाला डोळ्यापुढे ठेवून पश्चिम बंगालच्या राजकारणाला एक वेगळीच दिशा देण्याचे काम सुरू आहे आणि त्या कामात आपल्या राष्ट्रपती हातभार लावत आहेत असे दिसून येत आहे.

     ममता बॅनर्जी यांनी राष्ट्रपती मुर्मु यांच्या वक्तव्यावर प्रतिवाद केल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असलेल्या सर्वच राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत निषेध नोंदवल्याचे समजते. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील याबाबत प्रतिक्रिया देत असल्याचे समजते.

     परंतु ममता बॅनर्जी यांनी दिलेल्या प्रत्युत्तर मधून राष्ट्रपतींचा अपमान झाला आहे असे कुठेही वाटत नाही. राष्ट्रपतींनी आरोप करायचे आणि समोरच्या माणसाला उत्तर देण्याची चोरी असावी यामधून राष्ट्रपती पदाचा सन्मान जोपासला जातो असे मला वाटत नाही.

     भारतामध्ये ठीक ठिकाणी आदिवासींवर अत्याचार सुरू असताना पश्चिम बंगालमध्येच संथाल आदिवासींची परिषद घेण्याची इच्छा या एनजीओला का व्हावी हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

     या कार्यक्रमाची स्क्रिप्ट पंतप्रधान कार्यालयातून, माफ करा, सेवा तीर्थातून लिहिली गेली होती का हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

     या प्रकरणावर आपले मत व्यक्त करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले आहेत की राष्ट्रपतींच्या झालेल्या अपमना बद्दल पश्चिम बंगालची जनता ममता बॅनर्जी यांना कधीही माफ करणार नाही.

     ममता बॅनर्जी कडून राष्ट्रपतींचा अपमान झाला असेल तर त्या फक्त पश्चिम बंगालच्या जनतेच्या दोषी ठरतात का हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

     द्रौपदी मुर्मु या देशाच्या राष्ट्रपती आहेत की पश्चिम बंगालच्या राष्ट्रपती आहेत हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

     राष्ट्रपतींच्या झालेल्या अपमानाची दखल भारताच्या गृह मंत्रालयाने घेतली असल्याच्या बातम्या आहेत. परंतु राष्ट्रपतीच्या खाजगी दौऱ्याच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती आवश्यक नसेल तर भारतीय जनता पक्षाकडून ही आदळ आपट कशाकरता सुरू आहे हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

     राष्ट्रपतीच्या अपमानाचा मुद्दा धरून ममता बॅनर्जी यांनी एक पोस्ट केली आहे. लालकृष्ण अडवाणी यांना भारतरत्न पुरस्कार देत असताना राष्ट्रपती उभ्या असताना देखील नरेंद्र मोदी हे आपल्या खुर्चीमध्ये आरामशीर बसले असल्याचा हा फोटो आहे.

राष्ट्रपतीपदाचा मान केवळ मुख्यमंत्र्यांनी ठेवला पाहिजे, पंतप्रधान यांना त्यामधून सूट आहे असे तुम्हाला सुचवायचे आहे का हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

     पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सर्व प्रश्नांच्या वर आहेत त्यामुळे त्यांना प्रश्न विचारला जाऊ शकत नाही असे निशिकांत दुबे यांनी म्हटले होते. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे राष्ट्रपती पेक्षा श्रेष्ठ आहेत असे सुद्धा म्हटले जाऊ शकते.

     राम मंदिराच्या तथा संसद भवनाच्या उद्घाटनाच्या सोहळ्यातून राष्ट्रपतींचे नाव वगळणे असे राष्ट्रपतींच्या अपमानाचे अनेक प्रसंग सांगता येतील.

      सध्या तरी राष्ट्रपतींच्या अपमानाचे राजकारण करण्याचा प्रकार सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू आहे. या प्रकारात देशाच्या राष्ट्रपती देखील सामील असल्याचा दुर्दैवी प्रकार बघायला मिळत आहे एवढेच या ठिकाणी म्हणता येईल.

• पंकज वैद्य, वरिष्ठ पत्रकार, अमरावती 9823014040